अग्रलेख - बाजारात विकेल ते शेतात पिकेल !

Agriculture News : शेतकरी न विकले जाणारे कधीच आपल्या शेतात पिकवत नाहीत. परिस्थितीचा गैरफायदा घेणाऱ्या व्यापाऱ्यांपासून शेतकऱ्यांना संरक्षण देण्याची जबाबदारी करार शेती करणाऱ्या कंपन्यांवर टाकली तरच शेतकऱ्यांच्या जीवनात स्थिरता येईल.

महाराष्ट्रातील चारही कृषी विद्यापीठांच्या संयुक्त कृषी संशाेधन आणि विकास समितीची बैठक अकाेला येथे झाली. तिच्या उद्घाटनाचा कार्यक्रम ऑनलाईन पद्धतीने झाला. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी उद्घाटन करताना राज्यातील शेतीचा परिपूर्ण आराखडा तयार करण्याची महत्त्वाची सूचना या विद्यापीठांना केली. शेतकऱ्यांच्या आयुष्यातील आणि शेतमाल विक्रीतील अस्थिरता संपवावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. वास्तविक यासाठी अनेक वर्षांपासून केंद्र आणि विविध राज्य सरकारचे अनेक प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र, त्याला फारसे यश आलेले नाही. शेतीसाठी लागणाऱ्या सुविधा, वस्तू, औषधे, खते, आदींचा व्यापार स्थिरावला. याउलट शेतात पिकणाऱ्या  मालाचा व्यापार काही स्थिरावत नाही. त्याचा व्यापार करणारा वर्ग दरातील चढउताराचा लाभ उठवीत असताे आणि प्रत्यक्षातील उत्पादक शेतकरी वर्ग वंचित राहताे, हा आजवरचा अनुभव आहे.

महाराष्ट्रापुरते बाेलायचे झाले तर लहान-लहान शेतकऱ्यांना एकत्र करून सहकारी चळवळीच्या माध्यमातून शेतमाल प्रक्रिया आणि विक्रीची व्यवस्था करण्याचा प्रयत्न गेली सहा दशके चालू आहे. ही चळवळ आणि सहकारी संस्था प्रारंभीच्या काळात मूळ उद्देशाला समाेर ठेवून कार्यरत हाेत्या. त्याच्या धुरिणांनी आणि त्यांच्या पुढील पिढीने या संस्थांचा वापर आर्थिक हितसंबंध साध्य करण्यासाठी करून घेतला. शिवाय आपली राजकीय इच्छाशक्ती/ महत्त्वाकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी वापर केला. परिणामी अशा सहकारी संस्थांचे अर्थकारण बिघडत गेले. शेतकऱ्यांना वाजवी भाव मिळवून देणे, त्यांच्या मालावर प्रक्रिया करणे या गाेष्टी दुय्यम राहिल्या. बाजार समित्यांचीही निर्मिती याचसाठी १९६३ मध्ये कायदा करून करण्यात आली. त्यांचा वापरही राजकारण्यांच्या हातात गेला. शिवाय त्या बाजार समित्यांमध्ये आलेल्या व्यापारी वर्गाने राजकारणाशी संगनमत करून मूळ हेतू बाजूलाच केला.

अशा एका अपयशाच्या वळणावर स्वत: शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन व्यापारी कंपन्या स्थापन करून जे विकणारे आहे, ते पिकवून शेतमालाला चांगला भाव मिळविण्याचे प्रयत्न सुरू झाले. आज महाराष्ट्रात सुमारे आठशेहून अधिक कंपन्यांनी या क्षेत्रात नाेंदणी करून काम करताहेत. त्यापैकी किमान तीनशे कंपन्या उत्तम काम करीत आहेत, असे मानले जाते. त्यांनी शेतकऱ्यांचा माल खरेदी करणे, त्यासाठी बाजारपेठा शाेधून अधिक किफायतशीर भाव मिळविण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. नाशिकच्या ‘सह्याद्री’ या कंपनीचे उदाहरण देता येईल. उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील  महाआघाडी सरकारने यासाठी पाेषक वातावरण आणि कायद्याचा  आधार देणारी केंद्र सरकारने विधेयके मंजूर केली. त्याला विराेध करण्याची भूमिका घेतल्याचे दाखविण्यासाठी सध्यातरी स्थगिती दिली आहे. वास्तविक राज्य सरकारने या कायद्यांतर्गत नियमावली तयार करावी लागणार आहे. त्याचे निमित्त करून स्थगिती दिली आहे. हे काम पणनऐवजी कृषी खात्याकडे साेपविले आहे. अप्रत्यक्षपणे केंद्र सरकारने केलेल्या कायद्यांना बळच दिले आहे, हे बरे झाले. त्या आधारे शेतकऱ्यांच्या दहा हजार कंपन्या स्थापन करण्याची घाेषणादेखील केली आहे. जे बाजारात ‘विकेल ते पिकेल अभियान’ चालविणार असे म्हटले आहे. ही घाेषणा म्हणून फार आकर्षक वाटते. 

शेतकऱ्यांनी आजवर जे विकेल, तेच पिकविण्याचा निर्णय घेतला. तेच वारंवार करीत असतात. मात्र, यातून मागणी-पुरवठ्याचे गणित बिघडते. तेव्हा जाे आधार आवश्यक असताे, ताे कसा तयार करणार हा कळीचा मुद्दा आहे. कांदा माेठ्या प्रमाणात पिकला आणि ताे एकदमच बाजारात आला की, भाव पाडले जातात. किमान आधारभूत किंमत निश्चित करूनच त्याची खरेदी-विक्री  करण्याची सक्ती हाेत नाही ताेवर असेच हाेत राहणार आहे.

 
सहकारी संस्थांमधील गैरव्यवहारांनी, तसेच गैरव्यवस्थापनाने वाजवी भाव देण्याचे उद्दिष्ट बाजूला पडले तसे कंपन्यांमध्ये हाेणार नसले तरी मागणी-पुरवठ्याच्या अर्थशास्त्रीय भाषेतील प्रवाहाला कसे राेखणार हा कळीचा प्रश्न आहे. शेतकरी न विकले जाणारे कधीच पिकवित नाही. त्यामुळे ही घाेषणा किंवा अभियान नव्याने काही सांगण्याजाेगे नाही. पिकविण्याचा  निर्णय आणि विकण्याच्या निर्णयापर्यंत येताना काही कालावधी जाताे. ताे परिस्थितीचा गैरफायदा घेताे. यापासून शेतकऱ्यांना संरक्षण देण्याची जबाबदारी करार शेती करणाऱ्यांच्या कंपन्यांनी दिली पाहिजे. तेव्हाच काेठे  शेतकऱ्यांच्या जीवनात स्थिरता येईल, अन्यथा ही घाेषणा किंवा अभियानही फसवे ठरेल, यात शंका नाही.