संपादकीय! हे फुकट, ते फुकट! पाचही राज्यांत आश्वासनांचा पाऊस

उत्तर प्रदेशातील निवडणूक ही सर्वात महत्त्वाची मानली जात असते. या राज्यातून लोकसभेत ८० सदस्य निवडले जातात. शिवाय जात आणि धर्माच्या नावाने या राज्यात तीव्र राजकीय स्पर्धा होत असते. पंजाबमध्ये भाजपचा फारसा प्रभाव नाही, मात्र सत्तारूढ काँग्रेसमध्ये सर्वकाही आलबेल नाही.

उत्तर प्रदेशासह पाच राज्य विधानसभांसाठीचे सात टप्प्यात विभागलेले मतदान काल (दि. ७ मार्च) संपले. आता गुरुवारी ६९० मतदारसंघांचे निकाल जाहीर होतील. पंजाब, उत्तराखंड, गाेवा आणि मणिपूर राज्यांचा यामध्ये समावेश आहे. उत्तर भारताच्या राजकारणाने देशाची राजकीय दिशा स्पष्ट हाेत असते. सत्तारूढ भाजपचा हा प्रदेश म्हणजे बालेकिल्ला मानला जातो. विशेषत: उत्तर प्रदेश, पंजाब आणि उत्तराखंड ही राज्ये महत्त्वाची आहेत. गोवा आणि मणिपूर तुलनेने फारच छोटी राज्ये आहेत. त्यांचा राष्ट्रीय राजकारणावर प्रभाव नसतो.

उत्तर प्रदेशातील निवडणूक ही सर्वात महत्त्वाची मानली जात असते. या राज्यातून लोकसभेत ८० सदस्य निवडले जातात. शिवाय जात आणि धर्माच्या नावाने या राज्यात तीव्र राजकीय स्पर्धा होत असते. पंजाबमध्ये भाजपचा फारसा प्रभाव नाही, मात्र सत्तारूढ काँग्रेसमध्ये सर्वकाही आलबेल नाही. तिसरा पर्याय म्हणून केवळ दिल्लीत सत्ताधीश असणाऱ्या आम आदमी पक्षाने आव्हान उभे केले आहे. २०२४ मध्ये होणाऱ्या अठराव्या सार्वत्रिक निवडणूकपूर्वीची ही महत्त्वपूर्ण निवडणूक मानली जात आहे. जाती-धर्माच्या नावाने मत मागणे आणि तसे ध्रुवीकरण मतदारांमध्ये राजकीय पक्ष करीत असतानाच या निवडणुकीचे महत्त्वाचे दुसरे वैशिष्ट्य म्हणजे गरिबांच्या कल्याणासाठी अनेक गोष्टी मोफत देण्याचे आश्वासन राजकीय पक्षांनी दिले आहे. आम आदमी पक्षाचे प्रमुख आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी पंजाबमध्ये सर्वप्रथम घोषणा करून महिलांना दरमहा अनुदान देण्याचे आश्वासन दिले. त्यानंतर सर्वच राजकीय पक्षांमध्ये अनेक गोष्टी मोफत देण्याची घोषणा करण्याची स्पर्धाच लागली. समाजवादी पक्षाचे प्रमुख अखिलेश यादव यांनी पुढील पाच वर्षे गरिबांना मोफत धान्य देण्याबरोबर मुलींना लॅपटॉप आणि गरिबांना दरवर्षी एक किलो तूप देण्याची घोषणा केली. रेशनवर सध्या उत्तर प्रदेशात लॉकडाऊनपासून मोफत धान्य देण्यात येते. त्याची गेल्या नोव्हेंबरमध्ये मुदत संपली होती. ती वाढवून मार्च अखेरपर्यंत मोफत धान्य देण्याचे धाेरण सरकारने चालू ठेवले आहे.

एकदाच्या निवडणुका संपल्या की ही योजना बंद करण्यात येईल, असे सांगत अखिलेश यादव यांनी पुढील पाच वर्षे मोफत धान्य दिले जाईल, असे सांगून टाकले. भाजपने शिक्षण घेणाऱ्या मुलींना दुचाकी गाड्या, मोफत धान्य आणि होळी, तसेच दिवाळीला प्रत्येकी एक गॅस सिलिंडर मोफत देण्याचे जाहीर केले आहे. शिवाय शेतकऱ्यांना पाणीपुरवठा करण्यासाठी मोफत वीज देण्याचीही घोषणा करून टाकली. निवडणूकपूर्व आश्वासने देण्यास कोणतेही बंधन नाही. निवडणुका चालू असताना कोणत्याही स्वरूपात मतदारांना भुलविण्यासाठी मोफत किंवा सवलतीच्या किमतीत काही देता येत नाही. तरीदेखील पैसे, कपडे आणि संसारोपयोगी साहित्य वाटल्याचे आरोप होत असतात. राजकीय पक्ष मोफत देण्याची घोषणा करतात आणि सत्तेवर आल्यावर त्या घोषणा कागदावरच मांडून पैशांचे गणित मांडताना नाकीनऊ होते. त्यावेळी विविध अटी नव्या नियमावलीत तयार करण्यात येतात. ६० वर्षांवरील सर्व महिलांना मोफत एस.टी. प्रवास देण्याची घोषणा भाजपने केली आहे. मोफत वीज देण्याची घोषणा अनेकवेळा प्रत्यक्षात उतरलेली नाही. असा अनुभव अनेक राज्यातील मतदारांना आला आहे. कारण मोफत वीज देण्याचे त्या त्या राज्यांचे अंदाजपत्रकच कोलमडून जाते. काही राज्यात अशी लोकप्रिय घोषणा करून वीज मोफत देण्यात आल्याने ती राज्ये दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर येऊन ठेपली आहेत. कालांतराने अशा घोषणा किंवा योजना मागे घ्याव्या लागल्या आहेत.

उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपूर या राज्यांची आर्थिक परिस्थिती बेताची आहे. पंजाब आणि गोव्यात काही सवलतींची मतदारांना गरज नसताना किंवा तशी मागणी नसतानाही मते मिळविण्यासाठी सर्वच राजकीय पक्षांनी भरमसाट आश्वासने देऊन ठेवली आहेत. विशेषत: महिला वर्गाचे अलीकडे मतदान चांगले हाेते आणि घरातील पुरुषांच्या मतानुसारच त्या मतदान करतील, असे नाही. परिणामी, महिलांना मदत होईल, अशा घोषणा करण्यावर भर दिसतो. नवमतदारांचे वय कमी असते. त्यांचे शिक्षण चालू असते. त्यांना प्रवास मोफत किंवा सवलतीत लॅपटॉप फ्री, दुचाकी, आदी देण्याची भाषा झाली आहे. याचा परिणाम राज्यांच्या तिजोरीवर होतो. पायाभूत सुविधा प्रकल्प उभारण्याकडे दुर्लक्ष होते. हे फुकट, ते फुकट देण्यातच पैसा खर्च होतो. कल्याण कोणाचेच होत नाही. मतदारांना मात्र वाईट सवयी लागतात, हेच खरे!