जम्मू-काश्मीरमध्ये ‘शांतता’ हे दूरचे स्वप्न!

Jammu Kashmir : जम्मू- काश्मीरमधला नवा ‘संवाद’ मार्गाला लागण्याआधीच मतदारसंघ पुनर्रचनेच्या अप्रिय, अपारदर्शी विषयाने तोंड कडू झाले आहे. 

ठळक मुद्देजम्मू- काश्मीरमधला नवा ‘संवाद’ मार्गाला लागण्याआधीच मतदारसंघ पुनर्रचनेच्या अप्रिय, अपारदर्शी विषयाने तोंड कडू झाले आहे. 

कपिल सिब्बल, काँग्रेस नेते
जम्मू- काश्मीरमधली गुपकार आघाडी सध्या चर्चेत आहे, हे नक्की! ‘काँग्रेस आणि गुपकार गँग जम्मू-काश्मीरला पुन्हा दहशतवाद आणि अराजकाच्या काळात ढकलू पाहत आहे. दलित, महिला आणि आदिवासींचे हक्क ते हिरावून घेऊ इच्छितात’ असे ट्विट १७ नोव्हेंबर २०२० रोजी गृहमंत्री अमित शहा यांनी केले होते. ‘गुपकार गँगला  आता जागतिक व्हायची स्वप्ने पडत आहेत. जम्मू- काश्मीरमध्ये विदेशी शक्तींनी हस्तक्षेप करावा, असा त्यांचा प्रयत्न आहे. भारतीय तिरंग्याचाही ते अपमान करतात’, असे लगोलग दुसरे ट्विट त्यांनी त्याच दिवशी केले. आता हे असे असेल, तर मग ज्यांना काश्मिरात पुन्हा दहशतवाद आणायचा आहे, जे तिरंगा मानत नाहीत; त्यांच्याशी बोलण्याचा प्रयत्न सध्या पंतप्रधान आणि गृहमंत्री का करत आहेत, असा प्रश्न विचारला पाहिजे. तसे पाहता हे दोघेही स्वभावाने हटवादी. ते आपले मत बदलत नाहीत.

अमित शहा यांच्या मते ‘देश हिताविरुद्ध अभद्र जागतिक गठबंधन करू पाहणारी गुपकार गँग’ सध्या व्यापक देशहितासाठी चर्चेत सहभागी आहे. आम्ही ‘काश्मिरात लोकशाही प्रस्थापित करण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न करतो आहोत’, यावर जगाने विश्वास ठेवावा, असा केंद्र सरकारचा यत्न आहे. या व्यापक मुत्सद्दी रणनीतीचा एक भाग म्हणून सरकारचे हे हृदयपरिवर्तन झालेले असू शकते, असा अंदाज करण्याला नक्कीच वाव आहे. भारत पाक सीमेवर बंदुका शांत असताना या प्रश्नावरच्या ‘जागतिक गठबंधना’कडे सरकार स्वत:च ढकलले गेले की काय? अशी शंका अनेक तज्ज्ञांना आली. सरकारची मागच्या दाराने चाललेली ही मुत्सद्देगिरी एका मोठ्या योजनेचा भाग आहे, हे नक्की! या प्रांतातली लोकशाही चिरडून टाकण्यासाठी ३७० वे कलम रद्द केलेले नाही, तर घुसखोर आणि त्यांच्या अंतर्गत साथीदारांचा खोऱ्यात अशांतता माजवण्याचा प्रयत्न हाणून पाडण्याचा हेतू त्यामागे होता, हे जगाला दाखवण्याचा प्रयत्न करणे, ही आता सरकारची गरज बनलेली आहे. त्यासाठीची ही सारी धडपड!  खोऱ्यात लोकशाहीसदृश स्थिती आणण्याचा प्रयत्न भारत सरकार करते आहे, हेही जगापुढे मांडणे आवश्यक झालेले आहे.  राज्यात लोकशाही संस्था पुनर्स्थापित करण्याचा सरकारचा हेतू जगापुढे यावा, असाही हिशेब त्यात आहेच.  ३७० कलम रद्द केल्यापासून 
ज्यांना दूर ठेवले गेले त्यांच्याशी संवाद साधायला आम्ही तयार आहोत, हेही देशाला - जगाला सांगणे सरकारसाठी महत्त्वाचे आहे.

जम्मू- काश्मीरला पुन्हा राज्याचा दर्जा प्रदान करणे लोकशाहीच्या पुनर्स्थापनेसाठी आवश्यक आहे. विधानसभा निवडणूक झाली, तरच हे शक्य असल्याचे पंतप्रधानांनी स्पष्ट केले आहे. देशातल्या इतर विधानसभा चालतात, तसे या विधानसभेचे काम चालणे गरजेचे आहे; पण सरकारच्या कार्यक्रमपत्रिकेत मात्र हा विषय दिसत नाही. जम्मू- काश्मीर या केंद्रशासित प्रदेशात विधानसभा निवडणूक घेण्याची उद्दिष्टे दोन. पहिली भीती मला वाटते ती म्हणजे दिल्लीच्या धर्तीवरच हे सारे घडवले जाईल.

दिल्लीत सर्व अधिकार नायब राज्यपालांकडे आहेत, तसेच काश्मिरातही होईल. निवडणूक होईल आणि गुपकार आघाडीमधले पक्ष त्या प्रक्रियेत सामील होतील. तेव्हा राज्यपालांकडे अधिकार केंद्रित असणे गुपकार आघाडीला अजिबात मानवणार नाही आणि विधानसभेतील नातेसंबंध सरळ राहणार नाहीत, हे उघड आहे. दुसरे म्हणजे मतदारसंघ पुनर्रचना करून निवडणुका घेणे, हा एक प्रशासकीय मामला आहे. २०११च्या जनगणनेवर आधारित ही पुनर्रचना असेल. मात्र, त्यामुळे केवळ मतदारसंघांच्या सीमा बदलणार नाहीत, तर विधानसभेतील जागाही वाढतील. या पुनर्रचनेतूनही वाद उभे राहातील, हे नक्की. उर्वरित देशात मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेची ही प्रक्रिया २०२६ सालात होणार आहे. काश्मीर मात्र अपवाद ठरेल. काही दिवसांपूर्वी सरकारने सुरू केलेल्या संवादावर याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेचे हे काम सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली होणार असले, तरी या बदलांचा फायदा  सत्ताधाऱ्यांच्याच पदरात पडणार असल्याची खात्री सर्वांनाच वाटते आहे. या प्रक्रियेत पुरेशी पारदर्शीता राहिली नाही आणि भाजपने याचा फायदा करून घेण्याचा डाव टाकला, तर सुरू झालेल्या संवादाला खीळ बसेल, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. जम्मू- काश्मीरला स्वतंत्र राज्याचा दर्जा देण्याचा निर्णय योग्यवेळी घेतला जाईल, असे पंतप्रधान सांगतात. मात्र, ‘कधी’ ते स्पष्ट करत नाहीत, याने आधीच संशयाचे धुके पसरलेले आहे.

विधानसभा निवडणूक झाल्यावर जगाला उच्चरवाने हे सांगितले जाईल की, राज्यात लोकशाही प्रक्रिया सुरू झाली असून ‘गुपकार गँग’सह सगळे पक्ष या प्रक्रियेत सामील झालेले असल्यामुळेच हे शक्य झाले. या प्रदेशात पुन्हा लोकशाही स्थापित केल्याबद्दल केंद्र सरकार जगाकडून पाठ थोपटून घेईल. मात्र, २०२४ पर्यंत जम्मू- काश्मीरला स्वतंत्र राज्याचा दर्जा परत मिळणे मुश्कील आहे. ‘आधी राज्याचा दर्जा पुन्हा द्या आणि नंतर निवडणूक घ्या’ अशी मागणी केल्याबद्दल काँग्रेसचे अभिनंदन केले पाहिजे. गुपकार आघाडीतल्या एका पक्षानेही अशीच भूमिका घेतली आहे.

पुढचा रस्ता सोपा नाही. नजीकच्या काळात ३७० वे कलम पुन्हा येणे अशक्य दिसते, असे ओमर अब्दुल्ला यांनी म्हटले ते बरोबरच आहे. भारतातले लोक हे कलम रद्द करण्याच्या बाजूचे आहेत, हेही ते मान्य करतात. सर्वोच्च न्यायालयही हा निर्णय रद्द करणार नाही. शांतता प्रक्रिया नुकतीच सुरू झाली आहे. मात्र, प्रत्यक्षात जम्मू- काश्मीरमध्ये शांतता प्रस्थापित होणे हे दूरचे स्वप्न आहे.