संपादकीय - कर्नाटकच्या विधानसभेची लढाई; जातीय समीकरणे, धार्मिक ध्रुवीकरण

येत्या १० मे रोजी एकाच दिवशी सर्व मतदारसंघात मतदान आणि १३ मे रोजी मतमोजणी आहे. उमेदवार जाहीर करण्याची आणि अर्ज भरण्याची प्रक्रिया पूर्ण होताच निवडणूक गावोगावी पोहोचली

कर्नाटक विधानसभेच्या निवडणुकीचे अंतिम चित्र सोमवारी स्पष्ट होताच जाहीर सभा, पदयात्रा, रोड शो आणि नेत्यांच्या दौऱ्याने धुरळा उडाला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, भाजपचे अध्यक्ष जे. पी. नड्डा, काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी, प्रियांका गांधी आदी प्रमुख नेत्यांसह अनेकांच्या प्रचार सभांनी कर्नाटक ढवळून निघत आहे. सत्तारूढ भाजप आणि प्रमुख विरोधी काँग्रेस पक्ष, तसेच जनता दल आणि आम आदमी पक्ष जवळपास सर्व जागा लढवीत आहेत. काँग्रेसने एक जागा सर्वोदय पक्षाला आणि जनता दलाने कम्युनिस्ट तसेच काँग्रेसला काही जागांवर पाठिंबा दिला आहे. भाजपने मात्र सर्व २२४ जागांवर उमेदवार दिले आहेत. अर्ज भरणे, छाननी आणि माघार घेण्याची मुदत संपल्याने प्रमुख पक्षांतील बंडखोरी, तसेच राजीनाम्यांचे सत्रही आता थांबले आहे. जनता दल आणि भाजपमधून काही प्रमुख नेते तथा विद्यमान आमदारांनी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. भाजपने सुमारे पंचवीस जागांवर विद्यमान आमदारांना उमेदवारी न देण्याचा निर्णय घेतला. तो निर्णय घेताना विद्यमान आमदार, माजी मंत्री, माजी मुख्यमंत्री आदींना विश्वासात घेतले नाही, असा आक्षेप आहे. परिणामी, माजी मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टर आणि माजी उपमुख्यमंत्री लक्ष्मण सवदी या संघ परिवारातील आमदारांनीही राजीनामे देऊन काँग्रेस पक्षात प्रवेश केला. जनता दलाने विद्यमान आमदारांना डावलून भाजपमधून आलेल्यांना उमेदवारी दिल्याने नाराजी व्यक्त करण्यात आली. एकूण २२४ जागांसाठी २६१३ उमेदवार रिंगणात उतरले आहेत. त्यात केवळ १८४ महिला उमेदवार आहेत. एकूण उमेदवारांच्या १० टक्केदेखील ही संख्या नाही. उमेदवारी देताना मतदारसंघांतील जातीय समीकरणे आणि धार्मिक ध्रुवीकरणाचा विचार प्रत्येक पक्षाने केला, याचे नवल वाटण्याचेही कारण नाही.

येत्या १० मे रोजी एकाच दिवशी सर्व मतदारसंघात मतदान आणि १३ मे रोजी मतमोजणी आहे. उमेदवार जाहीर करण्याची आणि अर्ज भरण्याची प्रक्रिया पूर्ण होताच निवडणूक गावोगावी पोहोचली. सर्वत्र प्रचाराचा धूमधडाका सुरू झाला आहे. या सभांमध्ये घेतली जाणारी भूमिका, मांडली जाणारी मतमतांतरे यावर लोकमत तयार होणार आहे. भाजपने प्रथमच पक्षाचा भावी मुख्यमंत्री जाहीर केलेला नाही. सत्ताधारी पक्ष आपल्या पाच वर्षांची कामगिरी सर्वोत्तम असल्याचा दावा करीत आणि एका यशस्वी नेतृत्वाच्या हाती हा कारभार असल्याचे मत मांडत असतो. मात्र, यावेळी भाजपने सावध पवित्रा घेतला आहे. कारण प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसने भाजप हा चाळीस टक्के कमिशन घेत असल्याच्या आरोपांचा सपाटा लावला होता. त्यामुळेच कर्नाटकात भ्रष्टाचाराचा कळस गाठला गेला, असा प्रचार काही महिन्यांपासून काँग्रेस  करीत आहे. ही निवडणूक याच प्रश्नावर गाजणार असल्याचे दिसते आहे. दरम्यान, भाजपने ही निवडणूक धार्मिक ध्रुवीकरणाकडे कशी जाईल, हे बघायला सुरुवात केली आहे. कर्नाटकात काँग्रेस सत्तेत आली, तर धार्मिक दंगली होतील, असेही भाजपने म्हटले आहे. निवडणूक निकालाचे जे अंदाज सध्या वर्तविले जात आहेत, त्यानुसार यंदाही कर्नाटकात भाजप सर्वांत मोठा पक्ष ठरेल, पण २०१८मध्ये भाजपला जेवढे यश मिळाले होते, तेवढे आता मिळणार नाही, असा राजकीय निरीक्षकांचा कयास आहे.

यंदा भाजप आणि काँग्रेस यांच्यात चुरशीची लढाई पाहायला मिळेल. याशिवाय या निवडणुकीत जेडीएस (जनता दल- सेक्युलर) हा पक्ष किती जागा मिळवतो त्यावरही बरेचसे गणित अवलंबून असेल. कर्नाटकात त्रिशंकू सरकारची परिस्थिती ओढवली, तर अपक्ष आणि छोट्या पक्षांचे ‘वजन’ मोठ्या प्रमाणात वाढेल आणि त्यांना ‘सुगीचे’ दिवस येतील. कर्नाटक राज्य दक्षिणेतील सर्व राज्यांप्रमाणेच सर्व पातळीवर विकासाची झेप घेणारे राज्य आहे. या राज्याची राजधानी बंगळुरू ही आंतरराष्ट्रीय पातळीवर इलेक्ट्रॉनिक सिटी म्हणून नावारूपास येत आहे. वन, जंगल, जमीन यांचा समतोल वापर करण्यावर भर देणारे राज्य अशीही कर्नाटकाची वाटचाल आहे. या पातळीवर काँग्रेस आणि भाजप या दोन्ही पक्षांच्या सरकारने चांगले काम केले आहे. शेतकऱ्यांसाठीच्या कल्याणकारी योजना अधिक प्रभावीपणे राबविणारे हे राज्य आहे. असे असताना एका प्रगतिशील राज्याचे धार्मिक ध्रुवीकरण न होता कर्नाटकची वाटचाल व्हावी, राज्याच्या विकासाचा वारु वेगानं दौडावा, यासाठीची लढाई सर्वांनीच लढायला हवी. त्याचवेळी विकासाच्या या लढाईतला वाटा आपल्यापर्यंतही नक्की झिरपेल हा विश्वास सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचायला हवा.