...पण शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांना उत्तर सापडणार नाही. हे माेदी-याेगी सरकारचे अपयश असेल!

हिंसाचार हे उत्तर नाही मात्र मुख्यमंत्री याेगी आदित्यनाथ सरकारने ज्या पद्धतीने देशातील सर्वात माेठ्या राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था सांभाळली आहे, ती नेहमीच वादाची ठरली आहे.

शेतकरी आंदाेलनाला नुकतेच एक वर्ष पूर्ण झाले असताना हिंसाचाराच्या घटना घडलेल्या नव्हत्या. उत्तर प्रदेशात लखीमपूर खेरी जिल्ह्यात तिकुनिआ गावाजवळ रविवारी हिंसाचाराचा जाे उद्रेक झाला ते शेतकरी आंदाेलनातील ‘उत्तर’ नाही. उत्तर प्रदेश विधानसभेच्या निवडणुका येत्या सहा महिन्यात हाेणार आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान आदी राज्यातील शेतकऱ्यांनी केंद्र सरकारने लागू केलेल्या तीन कृषिविषयक कायद्याविरुद्ध आंदाेलनास राजकीय महत्त्व आले आहे. कृषि कायद्यांना सर्वाेच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. केंद्र सरकारने या कायद्यांना एक वर्षासाठी स्थगिती दिली आहे. सर्वाेच्च न्यायालयाने चार सदस्यीय समिती नियुक्त करून कायद्यांच्या उपयुक्ततेविषयी तसेच विराेधी बाजू समजून घेतली आहे. त्या समितीचा अहवाल न्यायालयास सादर झाला आहे. मात्र शेतकरी आंदाेलनाच्या मागण्यांवर ताेडगा निघालेला नाही.

केंद्र सरकार त्यावर ताेडगा काढण्याच्या विचारात नाही. किंबहुना शेतकऱ्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्षच करण्यात येत आहे. निवडणुका जवळ येतील, तसे या आंदाेलनास राजकीय महत्त्व येणार आहे. त्याचा भडका परवा रविवारी उडाला आहे. केंद्रीय गृहखात्याचे राज्यमंत्री अजय मिश्रा यांचे मूळ गाव बनवीरपूर येथे कार्यक्रम हाेता. या कार्यक्रमास उत्तर प्रदेशचे उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद माेैर्यदेखील जाणार हाेते. गृहराज्यमंत्र्यांच्या गाड्यांचा ताफा जात असताना शेवटच्या तीन गाड्या अडविण्यात आल्या. त्यावर दगडफेक करण्यात आली. त्या गाडीत भाजपचे कार्यकर्ते हाेते. त्यांना खाली उतरवून मारहाण करण्यात आली. त्यात चाैघांचा मृत्यू झाला. उपमुख्यमंत्री माैर्य यांना तर जाऊच द्यायचे नाही, असे शेतकऱ्यांनी ठरविले हाेते. पण मंत्र्यांच्या ताफ्यातील एका गाडीने चार शेतकऱ्यांना चिरडले, असा आंदाेलकांचा दावा आहे. मंत्र्याच्या गाड्यांच्या ताफ्यातील ज्या गाडीने शेतकऱ्यांना चिरडले त्यात गृहराज्यमंत्र्यांचे चिरंजीव आशिष मिश्रा हाेते, असा दावाही आंदाेलकांनी केला आहे. त्यावर आता राजकारण तापणार आहे.

हिंसाचार हे उत्तर नाही मात्र मुख्यमंत्री याेगी आदित्यनाथ सरकारने ज्या पद्धतीने देशातील सर्वात माेठ्या राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था सांभाळली आहे, ती नेहमीच वादाची ठरली आहे. असंख्य जणांना बेकायदा चकमकीत ठार करण्यात आले आहे. महिलांवरील अत्याचार वाढले आहेत. हिंदू-मुस्लीम वाद नेहमीचा झाला आहे. आग्रा येथे एक मुस्लीम माणूस श्रीनाथ नावाने सामाेसा विकत हाेता म्हणून त्याला बेदम मारण्यात आले. इतक्या खालच्या पातळीवर हिंसाचार उत्तर प्रदेशात पसरला आहे. शेतकरी आंदाेलकांवर झालेल्या हिंसाचाराचे समर्थन काेणी करणार नाही. ज्या कुटुंबातील शेतकरी मृत्युमुखी पडले त्यांच्या नातेवाईकांना राजकीय नेते भेटून सांत्वन करणार हा रिवाज झाला. काँग्रेसच्या सरचिटणीस प्रियांका गांधी आणि समाजवादी पक्षाचे नेते अखिलेश यादव यांना लखीमपूर खेरी जिल्ह्यातच प्रवेश नाकारून ताब्यात घेण्यात आले. यावेळी प्रियांका गांधी यांनी खडसावून विचारणा केली की, काेणत्या कायद्याच्या आधारे आपण मला जाण्यापासून राेखता आहात? याचे उत्तर पाेलीस अधिकाऱ्यांकडे नव्हते. त्यांना स्थानबद्ध करण्यात आले आहे. अखेर प्रियांका गांधी यांनी उपोषण सुरू केले आहे.

अखिलेश यादव माजी मुख्यमंत्री आहेत. त्यांना घरी ठेवले आहे. त्यांना बाहेर जाऊ दिले जात नाही. हाथरस येथील दलित मुलीवर बलात्कार झाल्यावर तिचा मृत्यू झाला. तिच्या नातेवाईकांना भेटण्यापासून असेच अडविण्यात आले हाेते. याेगी आदित्यनाथ यांची ही कार्यपद्धतीच आहे. हुकूमशाही प्रवृत्तीच्या या मुख्यमंत्र्यांना उत्तरप्रदेश राज्य सांभाळता येत नाही, हे सिद्ध झाले आहे. पण नरेंद्र माेदी आणि अमित शहा त्यांना बदलू शकत नाहीत. पाच राज्यांचे मुख्यमंत्री भाजपने बदलले; मात्र याेगींना हात लावण्याची हिंमत झाली नाही. नाकापेक्षा माेती जड अशी भाजपची अवस्था झाली आहे. शेतकरी आंदाेलनाचा परिणाम माेठा हाेणार आहे, याची नाेंद आता तरी केंद्र सरकारला घ्यावी लागेल. कृषि कायद्यांना स्थगिती दिलीच आहे. ते रद्द करण्याची घाेषणा करून पुन्हा एकदा समिती नियुक्त करून नव्या कायद्याची मांडणी करता येऊ शकते. विराेधी आवाज ऐकून घेण्याची मानसिकता केंद्र सरकारचीही केव्हाच नसते. अशा पार्श्वभूमीवरील उत्तर प्रदेशातील शेतकऱ्यांच्या आंदाेलनाला हिंसक वळण लागणे दुर्दैवी आहे. यावर राजकारण तापेल, विराेधी पक्षांना त्यातून ताकदही मिळेल, पण शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांना उत्तर सापडणार नाही. हे माेदी-याेगी सरकारचे अपयश असेल!