संपादकीय: विधिमंडळ अधिवेशन, वादळाकडून वादळाकडे..

राजकीय हेवेदावे बाजुला ठेवून राज्यहिताच्या विषयावर एकत्र येण्याची राज्याला मोठी परंपरा आहे. हल्ली त्याचा विसर पडल्याचे दिसते.

राज्य विधिमंडळाच्या अधिवेशनाला दोनच दिवस झाले असताना सत्तारूढ आणि विरोधी पक्षातील संघर्षाच्या फैरी अधिवेशनभर झडत राहतील, याचे स्पष्ट संकेत मिळाले आहेत. त्याचवेळी ओबीसींच्या आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सत्तापक्ष आणि विरोधक एकत्र आल्याचे दिलासादायक चित्रही बघायला मिळाले. या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचे तीव्र पडसाद विधिमंडळ अधिवेशनात उमटणे अपेक्षितच होते. त्यामुळे हा संवेदनशील विषय बाजुला ठेवून नवाब मलिकांच्या राजीनाम्याचा घोषा भाजपने लावला असता तर ते अजिबात योग्य दिसले नसते व राजकीयदृष्ट्या भाजपला परवडणारेदेखील नव्हते. आरक्षणाचा  तिढा सोडविण्याच्या दृष्टीने सत्तारुढ आणि विरोधी पक्ष एकत्र आल्याचे जे चित्र दिसत आहे ते सध्याच्या गढूळ आणि अत्यंत ताणल्या गेलेल्या राजकीय वातावरणात दिलासा देणारे आहे.

राजकीय हेवेदावे बाजुला ठेवून राज्यहिताच्या विषयावर एकत्र येण्याची राज्याला मोठी परंपरा आहे. हल्ली त्याचा विसर पडल्याचे दिसते. या पार्श्वभूमीवर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस आणि ज्येष्ठ मंत्री छगन भुजबळ हे ओबीसींशी संबंधित सर्वच विषयांचे अत्यंत सखोल अभ्यासक आरक्षणाचा विषय मार्गी लावण्यासाठी एकमेकांना सहकार्य करत आहेत, ही जमेची बाजू आहे. सत्तापक्ष व विरोधक एकमेकांचे हाडवैरी बनले असताना ओबीसींच्या प्रश्नावर ते एकत्र आले, हा त्यांच्या उरल्यासुरल्या राजकीय शहाणपणाचा भाग आहेच, शिवाय  मोठी व्होटबँक असल्याने ओबीसींसाठी एकमेकांच्या हातात हात घेणे, ही या दोघांची मजबुरीदेखील आहे. मराठा आणि ओबीसी आरक्षणाचा बराचसा खेळखंडोबा आजवर झाला आहे. आता कायद्याच्या कसोटीवर टिकतील, अशी सावध पावले ओबीसी आरक्षणासाठी टाकण्याची गरज आहे. राजकारण गेले खड्डयात! भूमिपुत्र ओबीसींच्या हक्कासाठी सर्वांनी पुढेही एकत्र राहावे आणि आरक्षणाच्या यक्ष प्रश्नाचे उत्तर शोधून देण्यासाठी त्यांचे बळ वापरावे, हीच माफक अपेक्षा आहे. मंत्री नवाब मलिक यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवरून भाजपकडून वातावरण तापविले जात असून, त्यासाठी ९ मार्चला मुंबईत पक्षातर्फे मोर्चा निघणार आहे. महाविकास आघाडी सरकार अजून तरी नवाब मलिक यांच्या पाठीशी भक्कमपणे उभे आहे. सभागृहातील परिस्थिती पाहावी लागेल आणि उच्च न्यायालयाचा नवाब मलिक यांच्या याचिकेवर काय निर्णय येतो, तेही बघावे लागेल, असे सूचक वक्तव्य उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केले आहे.

न्यायालय काय फैसला देईल, भाजप किती ताणून धरेल, यावर मलिक यांचे मंत्रीपदाचे भवितव्य अवलंबून आहे. ते जितके दिवस मंत्री राहतील, तितके दिवस मुंबई बॉम्बस्फोट - दाऊद - मलिक असे कनेक्शन लावत राहायचे अन् त्याआडून शिवसेनेवर सडकून टीका करत महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेनेची अडचण करत राहायची, अशीदेखील भाजपची रणनीती असू शकते. त्यामुळेच नवाब मलिकांचा राजीनामा तत्काळ पदरी पाडून घ्यावा की, प्रकरण रेंगाळत ठेवावे, यावरून भाजप द्विधा मन:स्थितीत दिसते.  तिकडे राज्य सरकार विरुद्ध राजभवन यांच्यातील संघर्षाचा एकेक अंक गेले कित्येक महिने बघायला मिळत आहे. राज्यपाल अभिभाषणासाठी आले आणि ते पूर्ण न करता पाच मिनिटांतच निघून गेले.  आता विधानसभा अध्यक्ष निवडीच्या निमित्ताने पुढचा अंक या आठवड्यात बघायला मिळू शकतो. आवाजी मतदानाने ही निवड व्हावी, यासाठी कायदा बदलणारे सरकार विरुद्ध गुप्त मतदानाच्या आधीच्या कायद्यावर बोट ठेवणारे राज्यपाल यांच्यातील वादावादी थांबता थांबत नाही. अध्यक्षपद काँग्रेसला मिळू नये, यासाठी महाविकास आघाडीतीलच काही अदृश्य हातही खेळी खेळू शकतात. काँग्रेस पक्षाला अशा खेळीबाबतही सावध राहावे लागेल.

महाविकास आघाडी विरुद्ध भाजप असा तंटा, केंद्रीय तपास यंत्रणांकडून होत असलेली कारवाई, त्यातच  आता राज्याच्या तपासयंत्रणांच्या माध्यमातून हिशेब चुकता करण्याचा घेतला जात असलेला पवित्रा या अनुषंगाने पुढील काही दिवसात मोठ्या घटना, घडामोडी घडू शकतात. ११ मार्चला राज्याचा अर्थसंकल्प सादर होणार आहे. मात्र, त्याच्या आदल्या दिवशी पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीचा निकाल लागेल. उत्तर प्रदेश कोणाला कौल देतो, यावर महाराष्ट्रातील घडामोडी अवलंबून असतील. विधिमंडळ अधिवेशनाची सुरुवात अत्यंत वादळी झालीच आहे. पुढील संभाव्य घटनाक्रम लक्षात घेता ते वादळाकडून तीव्र वादळाकडे सरकत राहील, असे दिसते.