निवडणुका वेळेवरच ! पण अधिकाऱ्यांच्या आता बदल्या का नको...

महाराष्ट्रात निवडणुका जाहीर होईपर्यंत त्यावरील निकाल दिला पाहिजे. एक मात्र निश्चित झाले आहे की, निवडणुका मुदतीतच वेळेवर होणार आहेत.

महाराष्ट्रात येत्या २६ नोव्हेंबरपर्यंत नवे सरकार स्थापन होईल, असे स्पष्ट निवेदन निवडणूक आयोगाचे मुख्य आयुक्त राजीव कुमार यांनी केल्याने चौदाव्या विधानसभेच्या निवडणुकीविषयीचा संभ्रम दूर झाला आहे. त्या वेळेवरच होतील. ‘आपला महाराष्ट्र, आपले मतदान’ अशी मराठी भाषेतून आपल्या निवेदनाची सुरुवात पत्रकार परिषदेत करून राजीव कुमार यांनी महाराष्ट्र निवडणुकीस सज्ज झाला असल्याचेही स्पष्ट केले. विद्यमान विधानसभेची पाच वर्षांची मुदत येत्या २६ नोव्हेंबर रोजी संपणार आहे. तत्पूर्वी नव्याने २८८ सदस्यांची निवड पूर्ण होणे अपेक्षित असते. भारतीय निवडणूक आयोगाच्या तिन्ही आयुक्तांनी दोन दिवस महाराष्ट्राच्या दौऱ्यावर येऊन मुंबईत विविध बैठका घेतल्या. राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींच्या बैठकीत मांडण्यात आलेल्या मुद्द्यांचा तपशील आयोगाने सांगितला नसला तरी त्या प्रतिनिधींनी आयुक्तांपुढे काय मांडले, याची माहिती दिली. महाराष्ट्राचा राजकीय इतिहास पाहता सर्व प्रकारच्या सार्वत्रिक निवडणुका शांततेत होतात, हा आजवरचा अनुभव आहे.

महाराष्ट्राबरोबर झारखंड विधानसभेची निवडणूक होण्याची शक्यता आहे. दोनच राज्यांत निवडणुका असल्याने सुरक्षा यंत्रणेवर ताण येणार नाही. महाराष्ट्रात नऊ कोटी एकोणसाठ लाख मतदार आहेत. त्यांच्या मतदानासाठी १ लाख १८६ मतदान केंद्रे उभारण्यात येणार आहेत. राजकीय पक्षांची मागणी समजून घेऊन आयोगाची खात्री झाली तरच निर्णय घेतला जातो. निवडणुकांच्या तयारीच्या अंगाने आयोगाने दिलेले निर्देश प्रशासनाने पाळले नाहीत, ही गंभीर बाब मात्र समोर आली. मागील ३१ जुलैपर्यंत अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचा आदेश देण्यात आला होता. ज्या अधिकाऱ्यांची तीन वर्षे सेवा झाली आहे आणि ज्या अधिकाऱ्यांची नियुक्ती त्यांच्या गृहजिल्ह्यात असेल त्यांच्या तातडीने बदल्या करून ३१ ऑगस्टपर्यंत अहवाल सादर करण्याचा निर्देश देण्यात आला होता. पोलिस खात्याने काही अधिकाऱ्यांच्या बदल्या केल्या आहेत, पण तसा अहवाल दिलेला नाही. सामान्य प्रशासनाच्या तसेच इतर सर्वच विभागांतील अधिकाऱ्यांच्या आयोगाच्या निर्देशानुसार बदल्याच करण्यात आलेल्या नाहीत. त्याची कारणे देणारा अहवालदेखील आयोगाला देण्यात आलेला नाही. आता या बदल्या दोन दिवसांत करून अहवाल सादर करण्याचा आदेश आयोगाने दिला आहे.

वास्तविक निवडणूक आयोगाचे अधिकार आणि स्वायत्तता पाहता राज्य प्रशासनाने या निर्देशांकडे दुर्लक्ष करणे योग्य नाही. पण, राज्यकर्त्यांना अधिकाऱ्यांच्या आता बदल्या नको असतील. दररोज डझनभर जीआर काढून त्याची अंमलबजावणी करण्याची घाई प्रत्येक मंत्रालयासह आमदारांना लागली आहे. शिवाय ‘लाडकी बहीण’ योजनेत जास्तीत जास्त महिलांचा सहभाग करून घ्यायचा आहे. त्यासाठी सारी सरकारी यंत्रणा कामाला लागली आहे. सरकारच्या विविध निर्णयानुसार लाभार्थ्यांना लाभ पोहोचविण्याची घाई लागली आहे. अशा परिस्थितीत महत्त्वाच्या पदांवरील अधिकाऱ्यांच्या बदल्या नकोच असणार आहेत. २६ नोव्हेंबरपूर्वी निवडणूक पूर्ण होणे अपेक्षित असले तरी निवडणुकीची प्रत्यक्षात प्रक्रिया सुरू होऊन मतदान होईपर्यंतच्या मधील कालावधीत नवरात्र - दसरा आणि दिवाळी हे दोन महत्त्वाचे सण येणार आहेत. २० नोव्हेंबरपर्यंत निकाल जाहीर केला तरी सरकार स्थापन करायला केवळ सहाच दिवस राहतात. त्याचाही विचार आयोगाला करावा लागणार आहे. शिवाय हरयाणा आणि जम्मू-काश्मीर विधानसभांच्या निवडणुका सध्या चालू आहेत. त्या निवडणुकीची मतमोजणी दि. ८ ऑक्टोबर रोजी होणार आहे. त्यानंतरच महाराष्ट्राची आणि झारखंड विधानसभेच्या निवडणुका जाहीर होण्याची अपेक्षा आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण होऊन १० ते १५ नोव्हेंबरदरम्यान मतदान होण्याची अपेक्षा आहे.

राजकीय पक्षांनी ज्या सूचना केल्या, त्या अत्यंत सर्वसाधारण होत्या. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरदचंद्र पवार गट) निवडणूक चिन्ह तुतारी आहे. त्याचसारखे दिसणारे पिपाणी चिन्ह खुले आहे. ते अपक्षांना किंवा स्थानिक आघाड्यांना मिळू शकते. तुतारी आणि पिपाणी यात साधर्म्य वाटून मते विभागली जाऊ शकतात, ही रास्त तक्रार आहे. म्हणून निवडणूक आयोगाने पिपाणी चिन्ह रद्द केले होते. या निर्णयास न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे आणि न्यायालयाने त्यासंबंधीची याचिका दाखल करून घेतली आहे. निवडणूक आयोगास स्वायत्त संस्था आपण मानतो तर ही याचिका फेटाळणे योग्य झाले असते. किंबहुना, महाराष्ट्रात निवडणुका जाहीर होईपर्यंत त्यावरील निकाल दिला पाहिजे. एक मात्र निश्चित झाले आहे की, निवडणुका मुदतीतच वेळेवर होणार आहेत.