सीमावासीयांवर अन्याय! मराठी भाषिकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी महाराष्ट्र समर्थ

मराठी भाषेत जे इतर भाषेतील भाषांतरित साहित्य येते त्यात सर्वाधिक वाटा कर्नाटकाचा आहे. याचे कारण उत्तर कर्नाटकाला बॉम्बे कर्नाटका असे म्हटले जायचे.

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नावर महाजन आयोग नेमण्यात आला होता. त्या आयोगाच्या शिफारशी महाराष्ट्राने केव्हाच नाकारून बेळगावसह मराठी भाषिकबहुल परिसर महाराष्ट्राला जोडावा, अशी मागणी वारंवार केली आहे. सीमाप्रश्नावर अनेकांनी व्यापक भूमिका मांडणारी मांडणी केली आहे. पुस्तके लिहिली गेली आहेत. माजी मुख्यमंत्री अ.र. अंतुले यांनी महाजन आयोगाने महाराष्ट्राची बाजू नीट समजून न घेता निर्णय दिला याची चिरफाड करणारे पुस्तक लिहिले आहे. ते स्वत: बॅरिस्टर होते, शिवाय समतोल विचार करणारे नेते होते. महाराष्ट्राच्या भूमिकेवर कर्नाटकाने आकांडतांडव करणाऱ्या प्रतिक्रिया देत सतत महाजन आयोगाचा आग्रह धरला होता. आता तर हा प्रश्नच शिल्लक नसल्याचे म्हटले जाते. वास्तविक बेळगाव, कारवार, विजापूर, हुबळी-धारवाडसह उत्तर कर्नाटकाचा बराच मोठा भाग मुंबई प्रांतात होता. परिणामी, या सर्व परिसरात मराठी भाषा आणि संस्कृतीचा पगडा होता. आजही बेळगाव, निपाणी, बिदर-भालकीसह कारवारपर्यंत मराठी भाषा-संस्कृतीचा पगडा आहे.

बेळगावमध्ये आज मराठी वृत्तपत्रांच्या प्रति कन्नड किंवा इंग्रजी वृत्तपत्रांपेक्षा अधिक विकल्या जातात. हा एकमेव पुरावाही पुरेसा आहे. महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादावर डॉ. दीपक पवार यांनी लिहिलेल्या पुस्तकाचा प्रकाशन समारंभ मुंबईत झाला. या समारंभात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सीमाप्रश्नावर अंतिम तोडगा निघत नाही, तोवर हा मराठी भाषिकांचा भाग केंद्रशासित करावा, अशी मागणी केली. यावर प्रतिक्रिया देताना कर्नाटकाचे सुमार दर्जाचे राजकारणी आणि उपमुख्यमंत्री लक्ष्मण सवदी यांनी मुंबई शहर कर्नाटकाचाच भाग होता. मुंबई प्रथम केंद्रशासित करावे, अशी मागणी केली. लक्ष्मण सवदी यांचे कारनामे संपूर्ण कर्नाटकास माहीत आहेत. विधानसभेच्या सभागृहात अश्लील चित्रफिती पाहात बसणारे हेच लक्ष्मण सवदी बेळगाव जिल्ह्यातील अथणी मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करीत होते. अथणीच्या मतदारांनी त्यांचा पराभव केला. भाजपला बहुमत मिळाले नव्हते तेव्हा मराठी भाषाही जाणणाऱ्या या गृहस्थाने काँग्रेसच्या आमदारांना फोडण्यासाठी महाराष्ट्रातील भाजपच्या नेत्यांची मदत घेतली होती. मुंबईतील पंचतारांकित हॉटेल्समध्ये दहा काँग्रेसी आमदारांना ठेवून फोडाफोडीचे राजकारण केले होते. त्या फोडाफोडीने कर्नाटकात बी. एस. येडियुराप्पा यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपचे सरकार आले. याचेच बक्षीस म्हणून त्यांना  उपमुख्यमंत्रिपद देण्यात आले.

स्वातंत्र्यपूर्व काळात मुंबई प्रांतात उत्तर कर्नाटकात आता असलेले सात जिल्हे होते. मुंबई कधीही कर्नाटकात नव्हती. बिदर, गुलबर्गा, रायचूर हा भाग हैदराबाद प्रांतात, तर उर्वरित भाग म्हैसूर प्रांतात होता. या तीन प्रांतांचा भाग एकत्र करून कर्नाटकाची निर्मिती करण्यात आली. शिवाय काही भाग मद्रास प्रांतात होता. तुंगभद्रा नदीवरील ९४ टीएमसीच्या धरणाचा पाया मद्रास प्रांताने कर्नाटकाच्या स्थापनेपूर्वी घातला आहे. हा इतिहास या महाशयांना माहिती असेल की नाही याची शंकाच आहे. इतक्या सुमार ज्ञानाचा हा गृहस्थ मुंबई कर्नाटकात होती, अशी वक्तव्ये  कशी काय करतो, याचे आश्चर्य वाटते. ज्या अथणी मतदारसंघाचे ते प्रतिनिधित्व करीत होते ती अथणी मुंबई प्रांतात होती. लोकमान्य टिळक यांच्या मृत्यूपूर्वीचा अखेरचा दौरा या भागात झाला होता. तेव्हा अथणीला त्यांची सभा मराठीतून झाली होती. कर्नाटकाच्या राजकीय नेत्यांनी नेहमीच अतिरेकी भूमिका घेऊन सीमावासीय मराठी जनतेवर सातत्याने अन्यायच केला आहे.

सीमाभागातील सर्व व्यवहार नव्वदच्या दशकापर्यंत मराठीतूनच होत होते. याचा कोणाला त्रास नव्हता. मराठी माणसाने कन्नड, कन्नड साहित्य-संगीत, संस्कृतीला किती तरी सामावून घेतले आहे. मराठी भाषेत जे इतर भाषेतील भाषांतरित साहित्य येते त्यात सर्वाधिक वाटा कर्नाटकाचा आहे. याचे कारण उत्तर कर्नाटकाला बॉम्बे कर्नाटका असे म्हटले जायचे. आजही इंग्रजी वृत्तपत्रे निवडणुकांची वार्तापत्रे देताना बॉम्बे कर्नाटका, हैदराबाद कर्नाटका आणि म्हैसूर कर्नाटका असा उल्लेख सर्रास करतात. हिंदू या प्रतिष्ठित दैनिकात हा उल्लेख असतोच. आजचा एकसंध वाटणारा कर्नाटक तीन-चार प्रांतात विभागला गेला होता. तेव्हा मराठी भाषा बोलणारे, त्यांची संस्कृती महाराष्ट्राशी जोडली जावी अशी मागणी करीत असतील तर त्यात गैर काहीच नाही. कर्नाटकाने स्वत:च्या कन्नड भाषेची काळजी घ्यावी. शेकड्याने दरवर्षी कन्नड शाळा बंद पडत आहेत. मराठी भाषिकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी महाराष्ट्र समर्थ आहे. त्याचाच भाग म्हणून उद्धव ठाकरे यांनी केलेली मागणी योग्य आहे.