भ्रष्टाचाराच्या तक्रारीत महाराष्ट्र अव्वल पण शिक्षा देण्यास विलंब हे चिंताजनक

महाराष्ट्रात भ्रष्ट अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या विरोधात तक्रारी होण्याचे प्रमाण मोठे असूनही शिक्षेची टक्केवारी खूप कमी असण्यामागे खटला चालण्यास होणारा विलंब हे प्रमुख कारण आहे.

भ्रष्टाचारात सलग तिसऱ्या वर्षी महाराष्ट्राने पहिला क्रमांक राखला आहे. नॅशनल क्राइम रेकॉर्डस ब्युरोच्या नुकत्याच जाहीर झालेल्या आकडेवारीने ही वस्तुस्थिती समोर आणली आहे. देशात २०१६, २०१७ आणि २०१८ या तीनही वर्षी, भ्रष्टाचाराची जेवढी प्रकरणे नोंदविली गेली, त्यापैकी सर्वाधिक प्रकरणे महाराष्ट्रात नोंदविली गेली. महाराष्ट्रासाठी लांच्छनास्पद बाब ही, की राज्यात २०१८मध्ये भ्रष्टाचाराच्या नोंद झालेल्या प्रकरणांपैकी केवळ १५ टक्के प्रकरणांमध्येच आरोपींना शिक्षा झाली. देशातील सर्वात प्रगत राज्य म्हणून टेंभा मिरविणाऱ्या महाराष्ट्राला ही वस्तुस्थिती नक्कीच मान खाली घालायला लावणारी आहे. देशात भ्रष्टाचाराची सर्वाधिक प्रकरणे नोंदविली जाणे ही महाराष्ट्रासाठी गौरवशाली नसली तरी नामुश्कीचीही बाब नाही; मात्र आरोपींना शिक्षा होण्याचे प्रमाण १५ टक्क्यांपर्यंत खाली घसरणे नक्कीच चिंताजनक आहे.

महाराष्ट्राच्या तुलनेत अप्रगत असलेल्या राज्यांमध्ये भ्रष्टाचाराच्या कमी प्रकरणांची नोंद झाली, याचा अर्थ त्या राज्यांमध्ये महाराष्ट्रापेक्षा भ्रष्टाचार कमी आहे, असा अजिबात होत नाही. त्या राज्यांमधील जनता भ्रष्टांच्या विरोधात तक्रारी नोंदविण्याची हिंमत दाखवत नाही, हा त्याचा अर्थ! महाराष्ट्रातील नागरिक भ्रष्टाचाराच्या विरोधात आवाज उठवतात म्हणून आपल्या राज्यात सर्वाधिक प्रकरणे दाखल झाली आहेत; तथापि, नागरिकांनी तक्रारी करण्याची हिंमत दाखवूनही भ्रष्टांना शिक्षा होत नसेल, तर उद्या महाराष्ट्रातील नागरिकही गुपचूप बसणे पसंत करतील! महाराष्ट्राच्या तुलनेत इतर राज्यांमध्ये तक्रारींची नोंद होण्याचे प्रमाण बरेच कमी असले तरी, दोषींना शिक्षा होण्याचे प्रमाण बरेच जास्त आहे. महाराष्ट्रात २०१८मध्ये एकूण ९३० प्रकरणांची नोंद झाली आणि त्यापैकी ३७४ प्रकरणांमध्ये सुनावणी पूर्ण होऊन केवळ ५६ जणांना शिक्षा झाली. दुसरीकडे त्याच वर्षात मध्य प्रदेशमध्ये ३१० प्रकरणांची सुनावणी पूर्ण होऊन, तब्बल २२४ जणांना शिक्षा झाली. ही तुलनात्मक आकडेवारी अत्यंत बोलकी आहे.

सेवानिवृत्त आयपीएस अधिकारी मीरा बोरवणकर यांनी यासंदर्भात व्यक्त केलेली खंत आणि चिंतेची राज्यातील सत्ताधाºयांनी गंभीर दखल घ्यायला हवी. गेल्या शतकातील नव्वदच्या दशकात महाराष्ट्रात भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांमधील दोषींना शिक्षा होण्याचे प्रमाण बरेच जास्त होते आणि त्यामुळे आताची घसरलेली टक्केवारी धक्कादायक आहे, असे त्यांचे म्हणणे आहे. अ‍ॅण्टिकरप्शन ब्युरोच्या प्रमुखाचे पद रिक्त ठेवणे, अधिकाºयांची नेमणूक गुणवत्तेच्या आधारे न करता मर्जीतील अधिकारी नेमणे, राजकीय नेत्यांच्या मर्जीप्रमाणे चौकशी बंद करणे आदी कारणांमुळे ही परिस्थिती ओढवल्याचे निरीक्षण बोरवणकर यांनी नोंदविले आहे. महाराष्ट्रात भ्रष्ट अधिकारी-कर्मचाºयांच्या विरोधात तक्रारी होण्याचे प्रमाण मोठे असूनही शिक्षेची टक्केवारी खूप कमी असण्यामागे, खटला चालण्यास होणारा विलंब हे प्रमुख कारण आहे.

बरेचदा आरोपपत्र दाखल झाल्यानंतर प्रत्यक्ष सुनावणी सुरू होण्यात बराच काळ निघून जातो. त्यामुळे सुनावणी सुरू होईपर्यंत बºयाच गोष्टी बदललेल्या असतात. कधी कधी तर तपास अधिकारीच सेवानिवृत्त झालेला असतो. एवढा उशीर झाल्याने अनेकदा तक्रारदाराचाही प्रकरणातील रस संपलेला असतो किंवा आरोपीने कोणत्या ना कोणत्या माध्यमातून त्याच्याशी संधान साधलेले असते! भ्रष्टाचाºयांचे काहीही वाकडे होत नाही, हा संदेश सर्वसामान्य जनता आणि भ्रष्टाचाराची संधी उपलब्ध असलेल्यांमध्ये जाणे ही अत्यंत घातक गोष्ट आहे. त्याचे दोन परिणाम संभवतात. पहिला हा की, सर्वसामान्य जनता भ्रष्टाचाºयांची तक्रार करण्यास पुढे येणार नाही आणि दुसरा हा की, भ्रष्टाचारी निर्ढावतील! त्याचा एकत्रित परिणाम असा होईल, की भ्रष्टाचार प्रचंड प्रमाणात बोकाळेल. भ्रष्टाचार ही अर्थव्यवस्थेला लागलेली वाळवी असते. भ्रष्टाचारामुळे अंतत: संपूर्ण अर्थव्यवस्थाच पोखरली जाते. जगात यापूर्वी अनेक देशांमध्ये हे घडले आहे. आपल्या देशात त्याची पुनरावृत्ती होऊ द्यायची नसेल, तर राज्यकर्ते आणि संबंधित यंत्रणांनी वेळीच सावध झालेले बरे!