सरकारचा कारभार केवळ स्वच्छ व सुरळीत नको तर पारदर्शी हवा

अल्पसंख्याकांना डिवचणाऱ्यांना, दलितांवर अन्याय करणाऱ्यांना जरब बसवावी लागेल आणि सर्वधर्मीय स्त्रियांना पुरुषांच्या बरोबरीचे समानाधिकार मिळतील व ते त्यांना वापरता येतील अशी स्थिती सरकारने निर्माण केली पाहिजे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नव्या मंत्रिमंडळात २४ कॅबिनेट दर्जाचे, तर २४ राज्यमंत्रीपदाचे आणि नऊ जण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असे एकूण ५७ मंत्री आहेत. जुन्या मंत्रिमंडळातील सुषमा, प्रभू, जेटली व उमा यांचा त्यात समावेश नाही. उलट अमित शहा यांचा अपेक्षित तर जयशंकर यांचा अनपेक्षित समावेश झाला आहे. राजनाथसिंगांना संरक्षण, शहांना गृह, जयशंकरांना परराष्ट्र व्यवहार, निर्मला सीतारामनना अर्थ तर गडकरी यांना रस्ते दुरुस्ती ही महत्त्वाची खाती दिली गेली आहेत. प्रथमच निवडून आलेल्यांना संधी न देण्याचे आपले जुने धोरण मोदींनी या वेळीही राबविले आहे. काँग्रेस वा अन्य पक्षातून आलेल्यांनाही त्यांनी मंत्रीपदे दिली नाहीत. शिवसेनेला एकाच मंत्रीपदावर रोखून नितीशकुमारांनाही त्यांनी तसेच बजावले आहे. रामदास आठवले यांच्या जास्तीच्या बोलक्या निष्ठेचाही त्यांनी आदर केला आहे. या मंत्रिमंडळात महाराष्ट्राचे सात मंत्री असल्याने या राज्याला केंद्राची अधिक भरघोस मदत मिळेल, अशी अपेक्षा आहे. 

प्रज्ञा ठाकूर या दहशतखोरीचा आरोप असलेल्या बाईला सरकारबाहेर ठेवण्याची त्यांची कारवाईही लक्षणीय आहे. मंत्रिमंडळ ताब्यात आहे, पक्ष निष्ठेत आहे, संघ संदर्भहीन होऊ लागला आहे आणि विरोधकांना संघटित व्हायला वेळ लागणार आहे. ही स्थिती मोदींना त्यांच्या मनाप्रमाणे राज्यकारभार करू देणारी आहे. राज्यसभेत बहुमत मिळाले की ते त्यांचे मोठे मनसुबेही अमलात आणू शकतील. एक गोष्ट मात्र महत्त्वाची, गेल्या पाच वर्षांत झालेली टीका व दुरावलेले विचारवंत लक्षात घेऊन या अधिकारांचा आणखी गंभीर वापर करणे व आपल्या पक्षातील वाचाळांना गप्प राहायला सांगणे त्यांना आवश्यक आहे. सरकारचा कारभार केवळ स्वच्छ व सुरळीत राहून चालत नाही. लोकांसमोरही तो तसा पारदर्शी स्वरूपात नेणे गरजेचे आहे. त्यासाठी प्रसिद्धी माध्यमांवरची आजची अज्ञात व अघोषित नियंत्रणे त्यांना मागे घ्यावी लागतील. अल्पसंख्याकांना डिवचणाऱ्यांचा बंदोबस्त करावा लागेल, दलितांवर अन्याय करणाऱ्यांना जरब बसवावी लागेल आणि सर्वच धर्मांच्या स्त्रियांना पुरुषांच्या बरोबरीचे समानाधिकार मिळतील व ते त्यांना वापरता येतील अशी स्थिती निर्माण केली पाहिजे. देशातील नागरिकांच्या मनात सरकारच्या कारभाराविषयी विश्वास वाटला पाहिजे आणि हेतूंबद्दल कोणतीही शंका मनात राहता कामा नये.

मोदींनी त्यांच्या अगोदरच्या कारकिर्दीत देशाला अनेक मोठी आश्वासने दिली. ती अद्याप पूर्ण व्हायची आहेत. त्यातली बुलेट ट्रेन किंवा मेट्रोसारखी भूलभुलैया करणारी वचने मागे राहिली तरी चालतील, पण जनतेच्या जिव्हाळ्याची आश्वासने त्यांनी पूर्ण केलीच पाहिजेत. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबल्या पाहिजेत, शेतमालाला खर्चाच्या प्रमाणात भाव मिळाला पाहिजे, वर्षाकाठी दोन नसले तरी निदान दीड कोटी रोजगार निर्माण झाले पाहिजेत, औद्योगिक उत्पादनात आलेली मंदी घालविली पाहिजे आणि जमिनीवरच राहणारी विमाने हवेत उडतील याची त्यांनी काळजी घेतली पाहिजे. हा देश सर्वांचा व सर्वसमावेशक आहे हे आश्वासन विचारात घेऊन आसाममधील अल्पसंख्यविरोधी धोरण मागे घेतले पाहिजे व काश्मिरातील संतप्त जनतेत देशाविषयीचे प्रेम उत्पन्न होऊन यासाठी पावले उचलली पाहिजेत. देशातील सात राज्यांमध्ये काँग्रेसची सरकारे आहेत. बंगालात ममताचे, ओरिसात पटनायकांचे आणि केरळात कम्युनिस्टांचे राज्य आहे. तामिळनाडूत द्रमुकचे वर्चस्व स्थापन झाले आहे. मोदींच्या सरकारला या राज्यांबाबत दुजाभाव ठेवता येणार नाही. त्यांनाही साऱ्यांच्या बरोबरीचा व न्याय्य वाटा केंद्राने दिला पाहिजे.

लवकरच अनेक राज्यांतील विधानसभांच्या निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. निवडणूक जवळ आली की केवळ आश्वासनांची खैरात करायची व मग त्यांची नुसतीच स्मारके ठेवायची हे होता कामा नये. महाराष्ट्रात सिंचनाचा प्रश्न मोठा गंभीर आहे, जलयुक्त शिवार फसले आहे, साऱ्या देशात पाण्याची तीव्र टंचाई आहे. अशा जीवनाशी निगडित प्रश्नांना अग्रक्रम दिले पाहिजेत. झालेच तर नेपाळ, बांगलादेश, म्यानमार, श्रीलंका या शेजारी देशांसोबतच पाकिस्तानशीही संबंध सुधारले पाहिजेत.