वसुधैव कुटुंबकमच्या वारशाचं काय?

राष्ट्रवादालाही मर्यादा आहे. एकदा का बहुसंख्याकांची हिंदू राष्ट्रवादाची आकांक्षा पूर्ण झाली की, तो प्रदेश, जात अशा स्वरूपात आकसत जाणार आणि समाजाच्या सर्व स्तरांमध्ये त्याचे परिणाम दिसत राहणार. ते अत्यंत भयावह असतील. त्यावेळी आपल्या हाती काहीच राहणार नाही.

वांशिक आणि जातीवर आधारित बहुमतवादाचा प्रसार जगभर सध्या फार वेगाने होत असून, नवीन शासनकर्त्यांसाठी हा एक मोठा आधार ठरत आहे. किंबहुना जनाधार या गोंडस नावाखाली त्याचा प्रचार केला जातो. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकेत उघडपणे या वांशिक बहुमतवादाचा पुरस्कार करताना तेथे वास्तव्यास असलेल्या परदेशी नागरिकांच्या व्हिसाचे नियम अधिक कडक केले. त्याच वेळी दक्षिण अमेरिकेतून घुसखोरी रोखण्यासाठी मेक्सिकोच्या सीमेवर भिंत उभारण्याचे काम वेगाने हाती घेतले. दुसऱ्या महायुद्धात अशीच भिंत पूर्व आणि पश्चिम बर्लिनमधून उभी केली होती; परंतु पुढे १९८९मध्ये जर्मनीचे एकीकरण होऊन ही भिंत पाडण्यात आली.

आपला हक्क डावलला जातो, अशी भावना ज्यावेळी प्रबळ होते त्यावेळी वांशिक घटकांचे वेगाने ध्रुवीकरण होऊन वंश हा घटक प्रभावी होतो. भारताबाबत बोलायचे तर जातीचा घटक एकत्र होऊन बहुमतवादाच्या नावाखाली ती नवी ताकद म्हणून उभी राहते. अशा वेळी अल्पसंख्याकांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण होतो. तीस वर्षांपूर्वी श्रीलंकेतून भारतात आश्रयासाठी आलेल्या तमिळी निर्वासितांच्या लोंढ्यामागे हेच कारण होते आणि आता इंडोनेशियातून बांगलादेशात आलेल्या रोहिंग्या निर्वासितांच्या लोंढ्यामागेही हेच कारण आहे. अशा उलथापालथी जगभर चालत असल्या, तरी आता हा बहुमतवाद राष्ट्रवादाचे नवे स्वरूप घेऊन पुढे येतो आहे. गेल्या दशकभरात ही प्रक्रिया सुरू झाली आणि आता तर तो लोकशाही मार्गाने सत्ता मिळविण्याचा कायदेशीर मार्गच झाला आहे. वंशवाद कुरवाळत बहुमतांचे ध्रुवीकरण करून सत्तेवर येणे अधिक सोपे झाले आहे. याच्या जोडीला राष्ट्रवाद, एकाधिकारशाही आणि लोकप्रियता येतेच आणि यातून नव्या नेत्यांचा जन्म होतो; पण त्यासाठी वांशिक बहुमताची भावना चेतवावी लागते.

आपल्याकडे यापूर्वी प्रदेश किंवा भाषा या आधारावर ती काही अंशी दिसून आली. उदाहरण द्यायचे झाले तर दक्षिणेतील द्रविड आंदोलन, हिंदीविरोधी आंदोलन किंवा महाराष्ट्रात शिवसेनेने एके काळी हाती घेतलेले दाक्षिणात्यविरोधी आंदोलन, याशिवाय राज ठाकरेंचे बिहारी, उत्तर प्रदेशींविरोधातील आंदोलन; परंतु या सर्व आंदोलनांमागची अगोदरची भावना ही स्थानिक अस्मिता किंवा स्थानिक रोजगाराची होती. मुंबईमधील नोकरी, व्यवसायात दाक्षिणात्यांचे प्रमाण वाढल्यानंतर त्याविरुद्धच्या असंतोषाला फुंकर घालत सेनेने मुंबईत आपले प्रस्थ वाढवले. बहुमतवाद आपल्याकडे वळवण्याचा हा छोटेखानी प्रयोग होता. त्याचाच विस्तार आता देशपातळीवरील राजकारणावर झाला आहे आणि गेल्या पाच वर्षांत मोदी सरकारच्या रूपाने तो दिसतो.

विविध जाती, वंशाच्या या देशात केवळ ‘हिंदू’ या एका आधारावर ध्रुवीकरण करण्यात भाजपला यश मिळाले. अशा सत्तेसाठी राष्ट्रवाद हा घटक महत्त्वाचा असतो आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या हिंदू राष्ट्रवादाने या नव्या बहुमतवादाला प्रोत्साहन दिले. नागरिकता सुधारणा कायदा किंवा राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी रजिस्टरमागचे (उद्रेकामागचे) हेच कारण आहे. या बहुमतवादामुळे छोटे घटक व वंश यांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न आहे. धर्मनिरपेक्ष संविधानाच्या देशात धर्म, पंथ, जात या आधारावर नागरिकत्वाचा निकष ठरत नाही. नव्या नागरिकत्व कायद्यात मुस्लीम वगळता नागरिकत्वाची तरतूद हीच राज्यघटनेच्या धर्मनिरपेक्ष चौकटीच्या चिरफळ्या उडविणारी आहे आणि यातूनच बहुमतवादाच्या जोरातून निर्माण झालेला राष्ट्रवाद कोणत्या दिशेने जाणार, हे स्पष्ट होते. हा बहुमतवादी राष्ट्रवाद अधिक स्पष्ट म्हणजे हिंदू राष्ट्रवादाच्या रूपाने उघड होतो. वांशिकदृष्ट्या सगळे हिंदू असले तरी प्रत्येकाची प्रादेशिक अस्मिता वेगळी आहे आणि कधी तरी ती उफाळून येणारच. हिंदू राष्ट्रवादाची कास धरणारे एक गोष्ट विसरतात. ज्या वैदिक संस्कृतीचा वारसा आपण सांगतो तिने सहअस्तित्वाचे आणि वसुधैव कुटुंबकमचे तत्त्वज्ञान जगासमोर हजारो वर्षांपूर्वी मांडले. एका अर्थाने भारतीय तत्त्वज्ञानाची जगाला मोठी देणगी असताना आपण कोणत्या दिशेने निघालो याचा विचार केला पाहिजे.