हा पोरखेळ थांबवा आणि तरुणांना सहाय्यभूत करेल, असं सामंजस्याचे धोरण स्वीकारा!

Maratha Reservation, Supreme Court, MPSC Exam News: लाखो तरुण-तरुणी रात्रंदिवस अभ्यास करून स्पर्धा परीक्षांची तयारी करीत असतात. वयोमर्यादेची अट संपली की, पुन्हा संधी मिळत नाही. ज्यांनी चार-पाच वर्षे तयारी केली आहे आणि परीक्षा देण्यास सज्ज झाले होते, त्यांच्या मानसिकतेचा तरी विचार करायला हवा.

महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगाची रविवारी (दि. ११ ऑक्टोबर) होणारी परीक्षा अचानक रद्द करण्यात आली. हा तरुण विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी केलेला पोरखेळ आहे. मराठा आरक्षणाचा निर्णय होईपर्यंत राज्य शासनाची कोणतीही नोकरभरती करू नये, असे मराठा नेत्यांना वाटते. गृहमंत्री अनिल देखमुख यांनी राज्य पोलीस दलात साडेचार हजार तरुण-तरुणींची भरती करण्याचा निर्णय जाहीर केला. तेव्हादेखील अशी प्रतिक्रिया उमटली होती. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याविषयी राज्य सरकार आणि सर्व राजकीय पक्षांचे दुमत नाही. उलट एकमुखी पाठिंबाच आहे. मात्र, मराठा आरक्षणाचा हा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात गेला आहे.

या आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या काही याचिकांवर सुनावणी घेताना न्यायालयाने या आरक्षणाला तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. मराठा समाज शैक्षणिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागास आहे का, हे ठरविताना गृहीत धरलेल्या निकषांची छाननी आवश्यक आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यासाठी घटनापीठापुढे याची सुनावणी घेण्याचा निकालही दिला आहे. त्याची तारीख अद्याप निश्चित झालेली नाही. सर्वोच्च न्यायालयाचे कामकाज पूर्णवेळ चालू झालेले नाही. अशा परिस्थितीत आणि गुंतागुंतीच्या खटल्यावर निकालास उशीर होऊ शकतो. त्याचा विचार करता आरक्षणाच्या निर्णयापर्यंत राज्य लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षाच घ्यायच्या नाहीत का? मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी या परीक्षा बेमुदत किंवा आरक्षणाचा निर्णय होईपर्यंत पुढे ढकललेल्या नाहीत, तर कोरोनामुळे काही विद्यार्थ्यांनी परीक्षा पुढे ढकलाव्यात, अशी मागणी करण्यात आली होती. कोरोनामुळे या विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये म्हणून त्या पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. लवकरच नव्या तारखा जाहीर करू, असे स्पष्ट केले आहे. आता कोरोनाचे संकट उभे राहून आठ महिने झाले. सर्व परीक्षा घेणारच नाही, अशी ठाम भूमिका घेऊन विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या सूचनांनाही विरोध केला होता. राज्य लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षांना मग मुभा का दिली होती? शिवाय ती एका दिवसावर आल्यावर रद्द करण्याची घाई तरी का केली? याचे समाधानकारक उत्तर त्यांनी दिलेले नाही. आरक्षण हाच जर वादाचा मुद्दा असेल, तर महाराष्ट्रातील तरुणांचे आपण अपरिमित नुकसान करतो आहे.

दुसऱ्या बाजूला नोकरभरती करायची नाही, कारण कोरोनामुळे राज्य सरकारची आर्थिक हलाखी चालली आहे, असेही सांगितले जाते. राज्य सरकार, प्रशासन, राज्यकर्ते, मराठा समाजाचे नेते सर्वच जण या विषयावर पोरखेळ करीत आहेत, असे वाटते. स्पर्धा परीक्षा या साध्या नसतात. त्यासाठी लाखो तरुण-तरुणी रात्रंदिवस अभ्यास करून तयारी करीत असतात. शिवाय त्याला वयोमर्यादेची अट असते. ती एकदा संपली की, पुन्हा संधी मिळत नाही. ज्यांनी चार-पाच वर्षे तयारी केली आहे आणि परीक्षा देण्यास सज्ज झाले होते, त्यांच्या मानसिकतेचा तरी विचार करायला हवा. राज्य शासनात सेवा करण्याची संधी मिळावी म्हणून लाखो तरुण-तरुणी जिवाचे रान करतात. अभ्यासासाठी प्रशिक्षण वर्ग लावतात. त्यासाठी पैसा मोजतात. त्यांचे कष्ट आणि पैसा वाया जातो आहे. काही विषय हे अधिक गांभीर्याने घेतले पाहिजेत. त्याचा समाजावर दूरगामी परिणाम होत असतो.

मराठा आरक्षणावर सर्वांचे एकमत असताना आणि कोणाचा विरोध नसताना घटनात्मक पेचावर कोणता उपाय काढता येईल, याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. ते करण्याऐवजी आरक्षण मिळेपर्यंत सर्व व्यवहार किंवा नोकरभरती रोखा म्हणणे परवडणारे नाही. मुळात कोरोनामुळे अनेकांना रोजगार मिळाला नाही. लाखो जणांच्या नोकऱ्या गेल्या आहेत. त्यांना रोजगारासाठी दारोदार भटकावे लागत आहे. वृत्तपत्रांची पाने चाळली तर अनेक तरुण-तरुणी आत्महत्या करीत असल्याच्या बातम्या दररोज प्रसिद्ध होत आहेत. आपल्या भावी पिढीच्या आयुष्याचा राज्यकर्त्यांनी आणि सर्वच राजकीय पक्षांनी गांभीर्याने विचार करून योग्य मार्ग काढावा लागेल. रोजगार कसे वाढतील ते पहावे लागेल. हा पोरखेळ थांबवा आणि तरुणांना सहाय्यभूत करेल, असे सामंजस्याचे धोरण स्वीकारा!