न्यायव्यवस्था ही धर्मपरत्वे विचार करणारी आहे काय?

कायदा साऱ्यांसाठी समान असल्याचे सांगितले जात असताना सामूहिक गुन्हेगारीत अडकलेले बहुसंख्य उजवे आरोपी अतिशय गंभीर गुन्ह्यांतून सन्मानपूर्वक निर्दोष का सुटतात, हा देशातील कायदेपंडितांएवढाच सामान्यांनाही गोंधळात टाकणारा प्रश्न आहे.

कायद्यासमोर सारे समान असल्याचे घटना सांगत असताना देशात आजवर झालेल्या सामूहिक गुन्हेगारीत अडकलेले बहुसंख्य उजवे आरोपी त्यांच्यावर अतिशय गंभीर गुन्हे असतानाही सन्मानपूर्वक निर्दोष का सोडले जातात वा सुटतात, हा देशातील कायदेपंडितांएवढाच सामान्य माणसांनाही गोंधळात टाकणारा प्रश्न आहे. पंजाब झाले, दिल्ली झाले, गुजरात झाले आणि महाराष्ट्रासह देशातील अनेक राज्ये झाली. या साऱ्यांत उजव्यांनी सुटावे आणि डाव्यांनी अडकावे अशी काही तरतूद आपल्या घटनेत आहे काय, हा प्रश्न आज पडण्याचे कारण २०१३ मध्ये जगभर गाजलेल्या व ६५ जणांचा बळी घेतलेल्या मुजफ्फरपूरच्या सामूहिक हत्याकांडातील सगळेच्या सगळे म्हणजे १६८ आरोपी नुकतेच निर्दोष सुटले आहेत. या आरोपींवर ६५ जणांची हत्या केल्याचा, २६ स्त्रियांवर सामूहिक बलात्कार केल्याचा आरोप होता.

हे सारेच्या सारे आरोप कोर्टाने असिद्ध ठरवत त्या १६८ जणांनाही सज्जनकीचे सर्टिफिकेट बहाल करून सन्मानपूर्वक सोडून दिले आहे. हे हत्याकांड घडले तेव्हा उत्तर प्रदेशात अखिलेश यादव यांचे सरकार सत्तेवर होते. त्यांच्या काळात हा खटला काही दिवस चालल्यानंतर तो भाजपच्या योगी आदित्यनाथ यांच्या सरकारच्या देखरेखीखाली चालला. या काळात सारे साक्षीदार उलटले. पोलीस अधिकाऱ्यांनी आपल्या जबान्या फिरविल्या. बलात्काराच्या आरोपींची वैद्यकीय तपासणी महिनोंमहिने लांबविली गेली. आपल्याला या खटल्यात खरे सांगायची भीती वाटते असे यातले अनेक साक्षीदार या काळात बाहेर बोलतही होते. दिल्लीचे आरोपी बाहेर, गुजरातचे आरोपी सत्तेवर, महाराष्ट्रातले संसदेत आणि आता उत्तर प्रदेशातले तुरुंगाबाहेर. हे सारे आरोपी बहुसंख्याक समाजाचे असून त्यांच्या हातून मारले गेलेले लोक व बलात्कार झालेल्या स्त्रिया अल्पसंख्य समाजातल्या आहेत.

कायदा साऱ्यांसाठी सारखा असताना त्याचा अंमल करणारी पोलिसांची यंत्रणा वा या यंत्रणेने केलेल्या तपासाच्या आधारे (तपासाच्या मागे न जाता) निर्णय देणारी न्यायव्यवस्था ही सारीच अशी नागरिकांचा धर्मपरत्वे विचार करणारी आहे काय, असा अस्वस्थ करणारा प्रश्न अशावेळी साऱ्यांना पडावा. दु:ख याचे की अल्पसंख्याकांना शिक्षा झाल्या की आनंदी होणारे लोक आपल्यात आहेत आणि बहुसंख्याकांविरुद्ध साधे गुन्हे नोंदविले तरी दु:खी होणारी माणसेही आपल्यात आहेत. अल्पसंख्याकांनी देश सोडून बाहेर जावे, ते सारेच्या सारे देशविरोधी आहेत, असे जाहीरपणे म्हणणारी माणसे, पक्ष व संघटना देशात आहेत. मुजफ्फरपूर खटल्याच्या निर्णयानंतर आपली न्यायालये व पोलीस यंत्रणाही असाच विचार करणाऱ्या आहेत की काय, असा प्रश्न मनात येतो. पुरावे नसतील, गुन्हा सिद्ध होत नसेल तर आरोपीने निर्दोष सुटणे यात गैर काही नाही.

मात्र सामूहिक हत्याकांड व बलात्कारात पुरावे गोळा करणे व त्या आरोपातील प्रत्येकाचा हात सिद्ध करणे अनेकदा अवघड होते. मात्र केवळ पोलिसांना अनुभवावी लागणारी यातली अडचण ही गुन्हेगारांसाठी लाभदायक ठरू नये. तसे होण्याने पोलिसांविषयीचा देशाचा विश्वास तर कमी होतोच; शिवाय त्यामुळे लोक न्यायालयांवरही विश्वास ठेवणे कमी करतात. दुर्दैव याचे की अशा गुन्ह्यातील आरोपींना निर्दोष सोडत असताना आपली न्यायालये प्रसंगी हेमंत करकरे यांच्यासारख्या प्रामाणिक व सच्च्या पोलीस अधिकाऱ्यांवरही ठपका ठेवतात. आज देशात ज्या पक्षाचे सरकार सत्तेवर आहे त्याच्या मनातच अल्पसंख्याकांविषयी अविश्वास आहे. या सरकारचा गृहमंत्रीच एका राज्यातील लक्षावधी अल्पसंख्याकांना देशाबाहेर घालविण्याची प्रतिज्ञा करून बसलेला आहे. मुजफ्फरपूर झाले तेव्हा पंतप्रधानही काही बोलले नाहीत. गुजरात झाले तेव्हा तत्कालीन पंतप्रधान त्यांची नापसंती व्यक्त करून गेले. मात्र त्या वेळी गुजरातच्या मुख्यमंत्रिपदावर असलेल्या सत्पुरुषाला त्याविषयीची साधी खंतही व्यक्त करावीशी वाटली नाही. आपला देश एकात्म आहे असे अशावेळी खरोखरीच वाटते काय?