संपादकीय: तो सुदिन कधी उगवेल?

आपल्या देशाने १९९१ मध्ये खुल्या अर्थव्यवस्थेचा अंगीकार केला. त्याच मार्गावरील हे आणखी एक पाऊल आहे. कोणत्याही मुद्द्यावर साधकबाधक चर्चा ना करता आक्रस्ताळी भूमिका घेण्याची सवयच आपल्या देशातील राजकीय मंडळींना गत काही काळापासून जडली आहे.

कोणत्याही मुद्द्यावर साधकबाधक चर्चा ना करता आक्रस्ताळी भूमिका घेण्याची सवयच आपल्या देशातील राजकीय मंडळींना गत काही काळापासून जडली आहे. राष्ट्रीय चलनीकरण रूपरेषेच्या निमित्ताने नुकताच पुन्हा एकदा त्याचा प्रत्यय आला. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी नुकतीच ही रूपरेषा जाहीर केली. केंद्र सरकारच्या मालकीची जी संसाधने अनुत्पादक बनली आहेत, त्यांना ठरावीक काळासाठी खासगी क्षेत्राच्या हाती देऊन उत्पादनक्षम बनविणे आणि त्यातून होणाऱ्या उत्पन्नाचा काही भाग सरकारी तिजोरीत आणणे, हा त्यामागचा सरकारचा हेतू आहे. येत्या चार वर्षांत या माध्यमातून सरकारी तिजोरीत सहा लाख कोटी रुपयांची भर पडण्याची अपेक्षा सीतारामन यांनी बोलून दाखवली आहे.

अपेक्षेप्रमाणे लगेच मोदी सरकारने देश विकायला काढला आहे, अशी भूमिका घेत विरोधक सरकारवर तुटून पडले. आपल्या देशाने १९९१ मध्ये खुल्या अर्थव्यवस्थेचा अंगीकार केला. त्याच मार्गावरील हे आणखी एक पाऊल आहे. दरम्यानच्या काळात देशात उजवे, डावे आणि मध्यममार्गी अशा तिन्ही विचारधारांच्या राजकीय पक्षांचा सहभाग असलेली सरकारे केंद्रात सत्तेत होती. त्या प्रत्येक सरकारने आपापल्या परीने खुल्या अर्थव्यवस्थेचा अविभाज्य घटक असलेल्या खासगीकरणास चालना दिली. मात्र, सर्वच राजकीय पक्षांना ते सत्तेतून पायउतार झाल्यावर विद्यमान सत्ताधाऱ्यांनी खासगीकरणाची भाषा केली, की देश विकायला निघाल्याचा साक्षात्कार होतो. तसा तो आता पुन्हा एकदा झाला आहे. दुर्दैवाने खासगीकरणाच्या वाटेतील खरे खाचखळगे आणि धोके दाखवून देण्याची भूमिका मात्र कुणीही घेत नाही. लोकशाहीचा खरा आधारस्तंभ असलेल्या सर्वसामान्य नागरिकांच्या हितांचे सरकारने सर्वार्थाने रक्षण करणे लोकशाही प्रणालीमध्ये अभिप्रेत असते. खासगीकरणाचे निर्णय घेताना आव जरी सर्वसामान्यांच्या हितरक्षणाचा आणला जात असला, तरी प्रत्यक्षात तसे होते का, हा खरा कळीचा  मुद्दा आहे. दुर्दैवाने त्यावर कुणीही बोलताना दिसत नाही. सार्वजनिक क्षेत्रातील संसाधने देशाच्या म्हणजेच जनतेच्या मालकीची आहेत. ती खासगी क्षेत्राच्या हाती देताना, त्या संसाधनांपासून सर्वसामान्य जनता वंचित राहू नये, हे बघण्याची जबाबदारी सरकारची आहे.

खासगीकरणाच्या माध्यमातून उभा राहणारा पैसा नव्या संसाधनांच्या निर्मितीसाठी खर्ची पडेल आणि त्यातून सर्वसामान्य जनतेचे जिणे सुखकारक होईल, अशी स्वप्ने सरकार दाखवते; पण प्रत्यक्षात तसे होते का, हे तपासणे गरजेचे आहे. स्वातंत्र्यापासून सरकारी मालकीच्या असलेल्या रेल्वेच्याही खासगीकरणास प्रारंभ झाला आहे. अडीच वर्षांपूर्वी सुरू झालेल्या वंदे भारत एक्स्प्रेस रेल्वेगाड्या हे त्याचे फलित! खासगी मालकीच्या या चकाचक व आलिशान गाड्या धावतात मात्र सरकारी मालकीच्या रुळांवरूनच! या गाड्या विलंबाने धावल्यास प्रवाशांना तिकिटाची ठरावीक रक्कम परत करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. भारतीय रेल्वेच्या मालकीच्या इतर गाड्यांमुळे किंवा इतर तांत्रिक कारणामुळे या खासगी गाड्यांना विलंब झाल्यास दंडाची जबाबदारी तर खासगी कंपनी स्वीकारणार नाही. त्यामुळे कोणत्याही परिस्थितीत आपल्यामुळे खासगी गाड्यांना विलंब होऊ नये, असाच रेल्वेचा प्रयत्न असेल. त्यासाठी रेल्वेच्या स्वतःच्या प्रवासी व मालगाड्या रोखल्या जातील आणि खासगी गाड्यांना वाट दिली जाईल. यामध्ये नुकसान होईल ते रेल्वेचे आणि सरकारी मालकीच्या गाड्यांनी प्रवास करणाऱ्या सर्वसामान्य  नागरिकांचे! खासगी गाड्यांचे तिकीट घेण्याची ऐपत असलेली मूठभर मंडळी आणि त्या गाड्या चालविणारे उद्योगपती तेवढे खूश असतील. खासगीकरणामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना कसा फटका बसू शकतो, याचे हे छोटेसे प्रातिनिधिक उदाहरण आहे. खुली अर्थव्यवस्था स्वीकारल्यानंतर आपल्या देशात एका वर्गाची झपाट्याने प्रगती झाली आणि इतरांना मात्र अजूनही दोन वेळच्या भाकरीची भ्रांत पडली आहे.

खुल्या अर्थव्यवस्थेत `आहे रे’ आणि `नाही रे’ या दोन वर्गांमधील दरी अरुंद होणे अभिप्रेत होते. दुर्दैवाने ती अधिकाधिक रुंदावताना दिसत आहे. पायाभूत सुविधा बळकट झाल्याशिवाय जनतेला गरिबीतून वर काढणे शक्य नाही, त्यासाठी लागणारा पैसा उभा करण्यासाठी खासगीकरणाशिवाय पर्याय नाही आणि खासगीकरण तर श्रीमंतांना अधिक श्रीमंत व गरिबांना अधिक गरीब बनवीत आहे! हे दुष्टचक्र कुठे तरी भेदण्याची गरज आहे. ते कसे साध्य करता येईल यावर सखोल चर्चाविनिमय सुरू होण्याची देश प्रतीक्षा करीत आहे. तो सुदिन कधी तरी उगवेल का?