संपादकीय - ना देवाला गरज, ना भक्तांना घाई

..तरी मंदिरं कशासाठी उघडायची? - तर शिवसेनेच्या हिंदुत्ववादी भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह लावायची संधी भाजपला हवी आहे म्हणून!

ठळक मुद्देलॉकडाऊनच्या काळात आदिवासींना मदत म्हणून प्रत्येकी दोन हजार रुपयांचे अन्नधान व अन्य चिजांचे किट दिले जाताहेत, त्यात मोठा घोटाळा झाला आहे. अन्नधान्य काही केल्या शिजत नाही अशा असंख्य तक्रारी आहेत

यदु जोशी

‘मंदिरं बंद असली तरी आरोग्य मंदिरं सुरू आहेत. सध्या आरोग्य मंदिरांची अधिक आवश्यकता आहे’ असं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे दोन दिवसांपूर्वी म्हणाले. हे वाक्य शिवसेना पक्षप्रमुखांचं नाही तर ते मुख्यमंत्र्यांचं आहे. एकेकाळी रस्त्यावरच्या नमाजला शिवसेनेनं महाआरतीनं उत्तर दिलं होतं. हिंदुत्ववादी शिवसेनेचा मुख्यमंत्री असूनही मंदिरं बंद आहेत हा आरोप सहन करून मुख्यमंत्र्यांनी मंदिरं आणि एकूणच धार्मिक स्थळं बंद ठेवली आहेत.  दहीहंडी, गणेशोत्सव, नवरात्री या सगळ्याच उत्सवांचं  एक अर्थशास्र असतं. कार्यकर्ते चार्ज्ड् राहतात. मुंबई, ठाण्यात शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांसाठी हे केवळ उत्सव नसतात, त्यातून कार्यकर्त्यांची एक मजबूत फळी तयार होते. पक्षातील आजचे सर्वच प्रस्थापित नेते त्यातूनच पुढे आलेले आहेत. आता उत्सवच नाही म्हटल्यानंतर शिवसैनिकांमध्येही निराशा असणार. असे उत्सव हे शिवसेना रुजवण्यासाठी अन् वाढवण्यासाठी पोषक ठरत आले आहेत. पुढील वर्षीच्या महापालिका निवडणुकीच्या दृष्टीनं तर त्यांचं महत्त्व यंदा अधिकच होतं. असं असूनही मुख्यमंत्री कोरोनाला रोखण्यासाठी धार्मिक स्थळं बंद ठेवण्यावर, धार्मिक कार्यक्रमांवरील मर्यादांवर ठाम आहेत. 

आपल्याकडील दोन भूमिकांपैकी जनतेच्या व्यापक हितासाठी त्यांनी मुख्यमंत्रीपदाची भूमिका आणि त्यानिमित्तानं येणाऱ्या जबाबदारीला प्राधान्य द्यावं हेच अपेक्षित आहे. ते फक्त शिवसेना पक्षप्रमुख असते तर, कदाचित ही भूमिका राहिली नसती. ‘मंदिरं उघडता का मंदिरं’, असा एल्गार त्यांनी स्वत:च केला असता. मात्र त्यांची सध्याची कृती ते आधी मुख्यमंत्री अन् नंतर शिवसेना पक्षप्रमुख असल्याची निदर्शक आहे. दोन भूमिकांमधील संतुलन साधण्याची कसरत करतच त्यांना पुढे जावं लागत आहे.  सार्वजनिक गणेश मंडळांच्या मंडपात जाऊन दर्शन घेता येणार नाही असा नियम केल्यानं उत्सवातील गर्दी टळू शकेल. कोरोनाची तिसरी लाट तोंडावर आहे, रुग्णसंख्या पुन्हा एकदा वाढू लागली आहे. अर्थचक्र गतिमान होण्यासाठीच्या आवश्यक गोष्टी सरकारनं बऱ्याचशा खुल्या केल्या आहेत. तरीही, धर्मकारण खुलं करण्याची ही वेळ नाही. 

मंदिरं उघडण्याच्या मागणीसाठी  हजारो भक्त रस्त्यावर आल्याचं उदाहरण नाही. घरातल्या देवाची पूजा करूनही भक्तिभाव जपता येतो याचं भान सामान्य नागरिकांना आहे. भाजपच्या आध्यात्मिक आघाडीनं केलेल्या आंदोलनात कार्यकर्त्यांचा भरणा होता. मंदिरं उघडण्याचा धोशा लावण्यामागे शिवसेनेच्या हिंदुत्ववादी भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उभं करण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे. दुसरीकडे, मंदिरं बंद असल्याचा फटका भक्तांना बसलेला नाही. मंदिरांना व विशेषत: त्यांच्या अर्थकारणाला मात्र नक्कीच बसला आहे. चर्च, मशिदी देखील बंद आहेत पण, त्यांच्या प्रमुखांनी वा ख्रिश्चन, मुस्लीम समाजानेही कुठे आंदोलन केलेलं नाही. एक मुद्दा मात्र आहे.  धार्मिक स्थळांबाबत कठोर निर्णय घेणारे मुख्यमंत्री तशीच  कृती राजकीय पक्षांचे कार्यक्रम, आमदार, खासदारांकडील लग्नांना होणारी तोबा गर्दी, नेत्यांच्या स्वागताला, यात्रांना होणाऱ्या गर्दीला चाप लावण्यासंदर्भात घेताना दिसत नाहीत. खास लोकांना कायदा, नियमांतून खास सूट दिली जात असल्याची सामान्यांची भावना आहे. नाशिकच्या मंदिरात मंत्री पूजापाठ करतात अन् भक्तांना मात्र कळस दर्शन घ्यावं लागतं, औरंगाबादेत आमदार मंदिर उघडून कावड काढतात हे कायदा सर्वांसाठी सारखा नसल्याचं द्योतक आहे. नियम बनविणारेच लोक नियम तोडत असल्याचं पाहून सामान्यांनाही नियमांचा धाक राहिलेला नाही. 

आपण कुठे जात आहोत? 
नंदुरबार जिल्ह्यात एक आदिवासी वृद्ध त्याच्या आजारी पत्नीला वाहतुकीच्या साधनांअभावी खांद्यावरून नेत असताना ती दगावली. केलीबाई राज्या चौधरी या गर्भवती महिलेला झोळीत टाकून आठ किलोमीटर पायी आणावं लागलं. परभणी जिल्ह्याच्या मानवतजवळ  थर्माकोलचा तराफा करून भावांना आपल्या बहिणीला बाळंतपणासाठी न्यावं लागलं. गडचिरोली जिल्ह्यातील एटापल्ली, भामरागड, अमरावतीतील मेळघाटमध्ये असे दाहक अनुभव नित्याचे आहेत. 

लॉकडाऊनच्या काळात आदिवासींना मदत म्हणून प्रत्येकी दोन हजार रुपयांचे अन्नधान व अन्य चिजांचे किट दिले जाताहेत, त्यात मोठा घोटाळा झाला आहे. अन्नधान्य काही केल्या शिजत नाही अशा असंख्य तक्रारी आहेत. दोन हजार रुपयाच्या किटमधील वस्तू प्रत्यक्षात बाराशे रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या नाहीत. कंत्राटदारधार्जिण्या योजना आखायच्या, त्यांचा डंका पिटायचा अन् गोरगरीब लाभार्थींची फसवणूक  करायची हा गोरखधंदा बंद झाला पाहिजे. प्रगत असल्याचा आपण फार आव आणतो; वास्तव विरोधाभासी आहे. शहरकेंद्रित विकासाने गावखेड्यांची वाट लावली आहे. आदिवासी मुलाबाळांच्या संगोपनाची जबाबदारी घेण्याऐवजी राजकारणी एकमेकांची मुलंबाळं संपवण्याची भाषा करीत आहेत. हाताची पाचही बोटं सारखी नसतात पण, खाताना ती एकत्र असतात. सर्वपक्षीय राजकारण्यांचं तसंच चाललं आहे. खाण्यासाठी एकत्र असलेल्या सर्वपक्षीय खाबूगिरीने मूळ प्रश्न तसेच राहत आहेत. समृद्धी महामार्गांवरून आपल्या विकासाची गाडी सुसाट सुटत आहे. तिकडे समृद्धीचा लवलेश नसलेला आदिवासी, बायकोचं कलेवर घेऊन भटकत आहे. सीबीआय, ईडी, वाझे, खरमाटेच्या गर्दीत जिव्हाळ्याचे प्रश्न हरवत आहेत.

(लेखक लोकमतमध्ये वरिष्ठ सहाय्यक संपादक, आहेत)