भारतीय राज्यघटनेचे वैभवशाली अमृतवर्ष! प्रत्येक भारतीयाने ऋण व्यक्त केले पाहिजे

स्वातंत्र्य, समता, बंधुता आणि समन्याय हा आत्मा असलेल्या भारतीय राज्यघटनेच्या निर्मितीला आज ७५ वर्षे होत आहेत. त्यानिमित्ताने उलगडलेली घटना निर्मितीची कहाणी...

प्रा. जे. पी. देसाई
ख्यातनाम लेखक

आज, दि. २६ नोव्हेंबर २०२४ रोजी  भारताच्या राज्यघटना निर्मितीला ७५ वर्षे पूर्ण होत आहेत. भारतीय राज्यघटना जगाच्या पाठीवरील राज्यघटनांच्या तुलनेत सर्वांत मोठी लिखित राज्यघटना आहे. केवळ आकाराने मोठी, हे तिचे मोठेपण नसून सार्वभौम प्रजासत्ताक गणराज्य, संसदीय शासन पद्धती, संघराज्य पद्धती, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष राज्य, लोककल्याणकारी राज्य ही तिची वैशिष्ट्ये आहेत. या राज्यघटनेने जसे मूलभूत हक्क दिलेले आहेत, तशी मूलभूत कर्तव्यही सांगितली आहेत. मार्गदर्शक तत्त्वेही सांगितली आहेत. एकेरी नागरिकत्व, न्यायालयीन स्वातंत्र्य, द्विशाखा कायदेमंडळ, स्वतंत्र निवडणूक मंडळ, आणीबाणीच्या काळात राष्ट्रपतींचे खास अधिकार, प्रौढ मतदान पद्धती आणि अल्पसंख्याकांच्या हिताचे संरक्षण हीदेखील तिची वैशिष्ट्ये आहेत. स्वातंत्र्य, समता, बंधुता आणि समन्याय हा भारतीय राज्यघटनेचा आत्मा आहे. 

भारतीय राज्यघटनेच्या निर्मितीचा विचार पहिल्यांदा प्रख्यात विचारवंत डॉ. एम. एन. रॉय यांच्या विचारात दिसतो. १९२२ पासूनच म. गांधीजींनी ‘भारतीय लोकप्रतिनिधींची घटना परिषद असावी,’ अशी मागणी केली होती. १९३६ साली राष्ट्रीय काँग्रेसचे राष्ट्रीय अधिवेशन फैजपूर येथे पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या अध्यक्षतेखाली झाले. या अधिवेशनात भारताच्या राज्यघटना निर्मितीचा ठराव मंजूर करण्यात आला होता. पुढे ब्रिटिश पार्लमेंटने भारतासाठी दिलेल्या त्रिमंत्री योजना (कॅबिनेट मिशन) नुसार भारताच्या राज्यघटना निर्मितीची कायदेशीर वाटचाल सुरू झाली. 

जुलै १९४६ मध्ये घटना समिती सदस्यांसाठी निवडणुका घेण्यात आल्या. २९६ प्रतिनिधी निवडण्यात आले. त्यामध्ये काँग्रेस पक्षाचे २१०, राखीव मतदारसंघातून मुस्लिम लीगचे ७३, पंजाब युनॉनिस्ट पक्षाचे ३ आणि इतर १० प्रतिनिधी निवडून आले. यातील प्रमुख नेत्यांमध्ये पं. नेहरू, डॉ. राजेंद्र प्रसाद, डॉ. राधाकृष्णन, मौलाना आझाद, विजयालक्ष्मी पंडित, सरोजनी नायडू, दुर्गाबाई देशमुख, बेगम रसूल, कृष्णा स्वामी अय्यर, एन अय्यंगार, के. एम. मुन्शी, टी. टी. कृष्णनचारी, बॅ. जयकर आदी मान्यवरांचा समावेश होता. हिंदू महासभेतून श्यामा प्रसाद मुखर्जी आणि शेड्युल्ड कास्ट फेडरेशन पक्षातून पूर्व बंगालच्या मतदारसंघातून बॅ. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर निवडून आले होते. घटना परिषदेचे कायमस्वरूपी अध्यक्ष म्हणून डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांची निवड झाली.

घटना परिषदेचे पहिले अधिवेशन ९ डिसेंबर १९४६ रोजी डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा यांच्या अध्यक्षतेखाली सुरू झाले. एकूण ११ अधिवेशने झाली, घटना परिषदेचे एकूण कामकाज २ वर्षे ११ महिने १७ दिवस चालले. दरम्यान, फार मोठ्या ऐतिहासिक घटना घडल्या. १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी भारताला स्वातंत्र्य मिळाले. मात्र, देशाची फाळणी झाली. डॉ. बाबासाहेबांचे घटना परिषदेवरील सदस्यत्व रद्द झाल्याने घटना परिषदेवर बाबासाहेबांना आता काम करता येणार नव्हते. ‘अस्पृश्यांचे प्रश्न, समस्या कायद्यातूनच सुटल्या पाहिजेत, यासाठी घटना परिषदेमध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर असले पाहिजेत’ असा  दूरदृष्टी विचार महात्मा गांधीजींनी सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्याकडे मांडला.

वल्लभभाईंनी मुंबई इलाख्याचे मुख्यमंत्री ना. बाळासाहेब खेर यांच्याकडे मांडला. ना. खेर यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्याशी चर्चा केली. अस्पृश्यांच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी तो विचार बाबासाहेबांनी स्वीकारला. घटना समितीमधील समारोपाच्या भाषणात बाबासाहेबांनी तसे बोलूनही दाखविले होते. काँग्रेस पक्षाच्या पाठिंब्यावर पोटनिवडणुकीतून घटना परिषदेवर प्रतिनिधित्व करण्याचे बाबासाहेबांनी मान्य केले. बॅ. जयकरांनी घटना परिषद सदस्यत्वाचा राजीनामा दिल्याने मुंबई प्रांतातून पोटनिवडणूक झाली आणि बाबासाहेब घटना परिषदेवर निवडून आले. बाबासाहेबांनी काँग्रेसचा पाठिंबा घेतला. मात्र, त्याच्या मोबदल्यात काँग्रेसची कोणतीही अट स्वीकारली नाही. २९ ऑगस्ट १९४७ रोजी राज्यघटना परिषदेने ‘घटना मसुदा समिती’ (ड्राफ्टिंग कमिटी) नेमली.

बाबासाहेबांची मसुदा समितीमध्ये सदस्य म्हणून आणि अध्यक्ष म्हणूनही निवड करण्यात आली. या निवडीबद्दल बाबासाहेबांनी समारोपाच्या भाषणात आनंद व्यक्त केला होता. राज्यघटना मसुदा समितीने परिश्रमपूर्वक तयार केलेल्या राज्यघटनेच्या मसुद्यामध्ये परिषदेच्या सदस्यांनी ७६३५ दुरुस्त्या सुचविल्या होत्या. त्यापैकी २४७३ दुरुस्त्यांवर चर्चा झाली. चर्चेनंतर अंतिमत: ३९५ कलमे आणि ८ परिशिष्टे कायम करण्यात आली. घटना परिषदेतील समारोपाच्या भाषणामध्ये डॉ. बाबासाहेबांनी म्हटले होते, “आपल्या चुका मान्य करून त्या दुरुस्त करण्यास मसुदा समितीने कधीही मागेपुढे पाहिले नाही. हे कबूल करण्यास माझ्यापाशी पुरेसे शब्द नाहीत.”

याच समारोपाच्या भाषणात बाबासाहेब एके ठिकाणी म्हटले होते, “माझे मित्र सर अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर यांच्यासारखे ज्येष्ठ, श्रेष्ठ ड्राफ्टिंग कमिटीत अनेक सभासद होते. त्यांनी माझ्यावर जी जबाबादारी टाकली, जो विश्वास ठेवला, त्या अनुषंगाने मातृभूमीची सेवा करण्याची मला जी संधी दिली, त्याबद्दल मी घटना समिती आणि मसुदा समितीचा आभारी आहे.” याच समारोपाच्या भाषणात डॉ. बाबासाहेबांनी घटनेचा आराखडा सुरळीतपणे मंजूर करण्याचे श्रेय काँग्रेस पक्षाला देऊन अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांचेही आभार मानले. भारतीय राज्यघटना निर्मितीमधील पं. नेहरू यांचे योगदानही महत्त्वाचे आहे. राज्यघटनेच्या उद्दिष्टांचा ठराव पं. नेहरू यांनी मांडला होता. उद्देशपत्रिका ही राज्यघटनेचा आत्मा असते. उद्देशपत्रिका बहुमतांनी मंजूर झाल्याने ती राज्यघटनेला जोडली आहे.

राज्यघटना मसुदा समितीचे अध्यक्ष म्हणून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी केलेले कार्य अमूल्य, शब्दांतीत आहे.  भारतीय राज्यघटनेच्या निर्मितीच्या अमृतमहोत्सवी वर्षाप्रसंगी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यासह घटना समितीतल्या सर्व सदस्यांप्रती प्रत्येक भारतीय नागरिकाने ऋण व्यक्त केले पाहिजे!