विक्रमी उत्पादन झालं; धान्य आले, पण धनाचे काय?

आपल्या देशाने यंदा असे दाेन विक्रम प्रस्थापित केले आहेत, की जे आकड्यात सांगून जागतिक विक्रम प्रस्थापित केल्याचा दावा करता येताे. पहिली बाब म्हणजे आपल्या देशाच्या लाेकसंख्येने १४० काेटींचा टप्पा पार पाडून जगात पहिला क्रमांक पटकाविला आहे. येत्या २०३० या वर्षांत आपण चीनला मागे टाकून पहिला क्रमांक पटकावू, असा अंदाज मांडला जात हाेता. ताे चुकलाच आहे. दुसरा कृषिक्षेत्रातील अन्नधान्य उत्पादनाने विक्रम केला आहे. या कृषी वर्षात एकूण अन्नधान्य उत्पादन ३३०५.३४ लाख टन झाले आहे. ते गतवर्षीपेक्षा १४९.१८ लाख टनांनी जादा आहे. हा एक नवा विक्रम भारतातील शेतकऱ्यांनी प्रस्थापित केला आहे. वाढत्या लाेकसंख्येच्या पाेटाची भूक भागविण्याचे माेठे आव्हान असताना एखाद-दुसरे उत्पादन साेडले तर सर्वच अन्नधान्य उत्पादनात प्रचंड वाढ झाली आहे.

तांदळाचे उत्पादन १३५५.४२ लाख टनांचे उत्पादन झाले आहे. ६०.७१ लाख उत्पादन जादा आहे. याच उत्पादनामुळे आतापर्यंत केंद्र सरकारने राज्य सरकारांच्या मदतीने आतापर्यंत ५ काेटी २० लाख टन तांदळाची खरेदी करून गाेदामे भरून ठेवली आहेत. स्वस्त धान्य दुकानांद्वारे दारिद्र्यरेषेखालील जनतेला माफक दर किंवा माेफतही ते वाटले जाणार आहे. एक काेटी वीस लाख  शेतकऱ्यांना या तांदूळ खरेदीचा लाभ मिळणार आहे. आधारभूत किमतीनुसार ही खरेदी करण्यात आली आहे. अतिरिक्त उत्पादनासह तांदळाला ही भली माेठी हक्काची बाजारपेठ मिळाली आणि त्यासाठी १ लाख ६० हजार काेटी रुपये सरकारने खर्च केले आहेत.

ही एक प्रकारची लाेककल्याणासाठीची गुंतवणूक आहे. मात्र, तांदळाची आधारभूत किंमत सर्वसाधारण तांदळास किलाेला २० रुपये ४० पैसे आणि (अ ग्रेडच्या) उत्तम दर्जाच्या तांदळाला २० रुपये ६० पैसे दर देण्यात आला आहे. वास्तविक, ही आधारभूत किंमत बाजारभाव पाहिला तर फारच कमी आहे. काेणत्याही प्रकारचा तांदूळ बाजारपेठेत चाळीस रुपयांच्या खाली नाही. गत कृषी वर्षांत वेळी-अवेळी पाऊस झाला असला तरी ताे सरासरीची शंभर टक्के गाठून पुढे गेला हाेता.

भारताची कृषी वार्षिकी १ जून ते ३१ मे आहे. मान्सून पावसाचाही कालावधी १ जून ते ३० सप्टेंबर मानला जाताे. त्यानंतरही परतीचा मान्सून ऑक्टाेबरमध्ये प्रचंड काेसळला. परिणामी, रब्बीचा हंगाम चांगला साधला गेला. यंदा गव्हाचे उत्पादन ११२७.४३ लाख टनांवर गेले. ते मागील वर्षांपेक्षा ५० लाख टनांनी अधिक आहे. मक्याचे उत्पादन ३५९.१३ लाख टनावर जाऊन त्यापैकी २१.५३ लाख अधिकचे उत्पादन आहे. तेलबियांचे उत्पादन ४०९.९६ लाख टन आहे. यात किती वाढ झालेली माहिती कृषी मंत्रालयाने दिलेली नाही किंवा घट किती झाली याचीही नाेंद घेतलेली नाही. तेलबियांच्या उत्पादनात घटच झाली आहे. मागील (२०२१-२२) वर्षात एकूण तेलबियांद्वारे तयार हाेणाऱ्या खाद्यतेलाची ६० टक्के गरज आयातीवर भागविण्यात आली आहे.

येथे सरकारचे नियाेजनच फसले आहे. आयात केलेल्या खाद्यतेलास अधिक भाव देण्यात आला आणि ते आयात करू देण्यात आले. याउलट भारतात तयार हाेणाऱ्या खाद्यतेलाच्या बियांना आधारभूत किंमत व्यापारी वर्गाने दिली नाही. साेयाबीनचे उत्पादन कमी असल्याने बाजाराच्या प्रारंभी भाव वाढल्याची हवा तयार करण्यात आली. मालाची आवक वाढताच भाव पाडण्यात आले. ज्वारीचे उत्पादन वाढले नाही, मात्र बाजरीचे उत्पादन १११.६६ लाख टनांवर गेले आहे. डाळीचे उत्पादन २७५.०४ लाख टनावर थांबले आहे. येत्या वर्षात खरीप हंगामात पावसाचे सातत्य राहिले तर डाळीचे उत्पादन वाढेल. काही डाळवर्गीय पिके काेरडवाहूच आहेत. पावसाच्या लहरीपणावर त्यांचे उत्पादन अवलंबून आहे. कापसाचे उत्पादन समाधानकारक नाही. चालू वर्षी ३४३.४७ लाख गाठींचे  उत्पादन झाले आहे. मात्र, व्यापारी वर्गाने भाव पाडल्याने शेतकऱ्यांचे अताेनात नुकसान झाले.

भाव पडल्याने शेतकऱ्यांनी विक्रीची घाई करू नये, असे आवाहन सरकारने केले. परिणामी, शेतकऱ्यांच्या घरातच कापूस पडून राहिला. त्यापैकी बराच कापूस खराब झाला किंवा शेतकऱ्याला आजारी पाडून गेला. केंद्र सरकारच्या कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाने ही सर्व विक्रमाची आकडेवारी मांडून स्वत:ची पाठ थाेपटून घेतली असली तरी शेतकऱ्याला धन काही याेग्य मिळालेलं नाही. वाढत्या उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत भाव वाढत नसल्याने शेतकऱ्याची शेती नवे विक्रम करताना दिसते, पण त्या विक्रमाची लाली शेतकऱ्यांच्या चेहऱ्यावर उमटत नाही. कृषी यांत्रिकीकरणाच्या नादात शेतकरी कल्याण शब्द मागे पडला आहे ताे सार्थ करण्यास धान्याला धन मिळाले पाहिजे.