बँका बुडविणारे जहाज; सामान्य ग्राहकांनी नेमके कुणाचे तोंड पाहायचे?

या बँक घोटाळ्यात गेलेली सर्व रक्कम वसूल करणार, असे बँका म्हणत असल्या तरी ही रक्कम कशी वसूल केली जाणार, याचे उत्तर मात्र बँकांकडे नाही.

देशात पाच राज्यांत एकीकडे निवडणुकीच्या प्रचाराने कळस गाठला असताना दुसरीकडे बँकेचा मोठा घोटाळा उघडकीस आल्याने प्रचंड खळबळ उडाली आहे. गुुजरातमध्ये जहाज बांधणी करणारी तसेच जहाज दुरुस्त करणारी एबीजी शिपयार्ड ही कंपनी आहे. या कंपनीच्या चुकीच्या धोरणांमुळे कंपनी डबघाईला आली. त्यातून वाचण्यासाठी या कंपनीने विविध बँकांकडून कर्जे घेण्यास सुरुवात केली. मात्र, त्या दुष्टचक्रातून कंपनी बाहेर पडलीच नाही. हिरे व्यापारी नीरव मोदी, मेहुल चोक्सी आणि विजय मल्ल्या यांनी देशातील अनेक बँकांची हजारो कोटींची फसवणूक केली. त्याच्यापेक्षा मोठा बँक घोटाळा १३ फेब्रुवारी रोजी समोर आला. यात तब्बल २८ बँकांची २२ हजार ८४२ कोटी रुपयांची फसवणूक करण्यात आली. या प्रकरणात एबीजी शिपयार्ड लिमिटेडचे बँक खाते २०१३मध्येच दिवाळखोरीत काढण्यात आले असतानाही तब्बल ६ वर्षांनी पहिली तक्रार बँकांकडून दाखल करण्यात आली.

७ फेब्रुवारी २०२२ रोजी एसबीआयने याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला. त्यामुळे २०१३ ते २०२२ या ९ वर्षांत एबीजी शिपयार्ड संबंधित लोकांवर कारवाईसाठी का दिरंगाई झाली, असा प्रश्न निर्माण होत आहे. एबीजी शिपयार्ड कंपनीचा अध्यक्ष ऋषी अग्रवाल आणि इतरांवर गुन्हा दाखल झाला असला तरीही यामागचे खरे चेहरे समोर आल्याशिवाय या बँक घोटाळ्याचा तपास खऱ्या अर्थाने पूर्ण होणे अशक्य आहे. अनेक बँका नियमांना बगल देत कर्ज मंजूर करत असतात. यासाठी लाखो रुपयांची बक्षिसीही संबंधितांना पोहोच केली जाते. या प्रकरणातही नियमांना डावलून कर्ज दिल्याप्रकरणी रिझर्व्ह बँकेने एसबीआयला १ कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला होता. मात्र, त्यानंतरही शिपयार्ड प्रकरणातील तपास अतिशय संथगतीने करण्यात आला. एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड २००१पासून सुमारे २८ बँकांकडून कर्ज घेत होती. सुरुवातीला काही वर्षे यशस्वीपणे कारभार केल्याचे दाखवल्यानंतर ऋषी अग्रवाल आणि संबंधितांनी बँकेने कर्ज म्हणून दिलेला निधी शिपयार्डसाठी न वापरता दुसऱ्याच कामासाठी वापरला. त्यावेळी आयसीआयसीआय बँकेच्या नेतृत्वाखाली कर्ज देण्यात आले होते.

२०१३मध्ये जरी शिपयार्डचे खाते दिवाळखोरीत दाखवले गेले असले तरीही त्याची चाहुल बँकांना अगोदरच न लागणे हास्यास्पद आहे. कारण सामान्य माणसांच्या अगदी ५-१० लाख रुपयांच्या कर्जासाठी बँका कर्जदाराला मेटाकुटीस आणतात. इथे मात्र तब्बल ७,०८९ कोटी रुपये देऊनही आयसीआयसीआय बँकेने इतक्या वर्षांत कोणतेही कठोर पाऊल उचलले नाही. यापूर्वीही आयसीआयसीआय बँकेच्या चंदा कोचर यांनी बँकेच्या साधारण एकूण ९५०० कोटींच्या कर्जापैकी ९० टक्के रक्कम एकाच कंपनीला दिली होती. यावरून बँक मर्जीतील व्यक्तींवर कशी मेहेरबानी करते, हे लक्षात येते. शिपयार्ड प्रकरणातही आयसीआयसीआयसह सर्वच बँकांनी दुर्लक्ष केल्याचे समोर येते. मुळात एबीजी शिपयार्डला २८ बँकांनी कर्ज दिले असल्याने या कर्जकटात या सर्व बँकांच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश असल्याशिवाय हे सहजशक्य नव्हते, हे लक्षात येते.

या बँक घोटाळ्यात गेलेली सर्व रक्कम वसूल करणार, असे बँका म्हणत असल्या तरी ही रक्कम कशी वसूल केली जाणार, याचे उत्तर मात्र बँकांकडे नाही. मागे केलेल्या बँक घोटाळ्यांमधून किती रक्कम परत मिळवता आली हे जर तपासले तर यावेळीही बँकांच्या हाती खूप काही लागेल, ही अपेक्षा चुकीची ठरेल. या प्रकरणाचा बँकांना दैनंदिन व्यवहारात काही फरक पडत नसला तरी यात सर्वसामान्य ग्राहकांच्या हिताला मात्र हरताळ फासला गेला आहे. सामान्य ग्राहकांच्या विश्वासार्हतेला गेल्या काही वर्षांत बँकांनी तडा दिला आहे. घोटाळ्यांमुळे बँकांची प्रतिमा मलिन झाली आहे. सामान्य नागरिक विश्वासाने बँकांमध्ये गुंतवणूक करतो. या पैशांची योग्य काळजी घेणे बँकांची जबाबदारी आहे. मात्र, जर बँकाच गैरकारभार करत असतील, त्यांचेच हात पापात बुडाले असतील तर सामान्य ग्राहकांनी नेमके कुणाचे तोंड पाहायचे, असा प्रश्न उपस्थित होतो. एकीकडे डिजिटल व्यवहारांकडे वेगाने वाटचाल सुरू आहे. त्याचबरोबर बँकांवरचा विश्वासही उडत चालला आहे. यात सर्वसामान्य भरडला जात आहे. या नव्या घोटाळ्यात एबीजीबरोबरच जे बँक अधिकारी सहभागी असतील त्यांचे चेहरे लोकांसमोर येणे गरजेचे आहे. त्याचबरोबर कर्जमंजुरीतील व्यवस्थेच्या त्रुटीही दुरुस्त होणे गरजेचे आहे, तरच अशा घोटाळ्यांना आळा बसू शकतो.