हे कसले भूषण? कायद्याचे राज्य म्हणजे काय हेच देशाची सत्ता चालविणारे विसरून गेले

ब्रिजभूषण शरण सिंह यांच्यावरील आरोपांची चौकशी करण्यात यावी, तोवर कुस्ती महासंघाच्या अध्यक्षपदाचा त्यांनी राजीनामा द्यावा, एवढी माफक अपेक्षाही पूर्ण केली जाऊ नये, याचे आश्चर्य वाटते.

नवी दिल्लीच्या जंतरमंतरवर भारतीय महिला कुस्तीपटू गेल्या २३ एप्रिलपासून धरणे आंदोलन करीत आहेत. सारे जग पाहते आहे तरीही महिला कुस्तीपटूचे लैंगिक शोषण करणाऱ्या भारतीय कुस्ती महासंघाचे अध्यक्ष तसेच भाजपचे खासदार ब्रिजभूषण शरणसिंह यांच्यावर कारवाई होत नाही. धरणे धरलेल्या जागी पावसाचे पाणी साचल्याने समर्थकांनी या महिला कुस्तीपटूंना रात्री झोपण्यासाठी पलंग आणले, तेव्हा दिल्ली पोलिसांना जाग आली आणि त्यांनी पलंग आणणाऱ्यांना रोखण्याचा प्रयत्न केला. कुस्तीपटू आणि त्यांच्या समर्थकांना धक्काबुक्की करण्यात आली. दोन पुरुष खेळाडू जखमीदेखील झाले. अनेक महिला कुस्तीपटूचे लैंगिक शोषण केल्याचा आरोप ब्रिजभूषण शरणसिंह यांच्यावर केल्यानंतरदेखील तक्रार नोंदवून घेतली नाही.

अखेर सर्वोच्च न्यायालयात या महिला खेळाडूंनी तक्रार करताच न्यायालयाच्या आदेशाने पोलिसांनी दोन तक्रारी दाखल करून घेतल्या, निर्भया प्रकरणानंतर महिला अत्याचारासंबंधीचे कायदे कडक करण्यात आले आणि महिलांची तक्रार नोंदवून घेण्यास नकार देण्याचा अधिकारच पोलिसांना ठेवला नाही. विशेषत: अल्पवयीन मुलींच्या बाबतीत तक्रार असेल तर संशयित आरोपीस अटक करण्यात येते. ब्रिजभूषण यांच्या बाबतीत तसे काही घडलेले नाही. ते कायद्यापेक्षा श्रेष्ठ आहेत का? या साऱ्या प्रकरणामुळे विनेश फोगाट आणि बजरंग पुनिया यांनी आपली आंतरराष्ट्रीय पदके सरकारला परत करण्याचा विचार बोलून दाखविला आहे. विनेश फोगाट हिने एकटीनेच राष्ट्रकुलसह चार आंतरराष्ट्रीय कुस्ती स्पर्धेत पंधरा पदके जिंकली आहेत. इतका गंभीर विषय असतानाही केंद्र सरकार कोणतीही कारवाई करण्यास तयार नाही.

ब्रिजभूषण शरण सिंह यांच्यावरील आरोपांची चौकशी करण्यात यावी, तोवर कुस्ती महासंघाच्या अध्यक्षपदाचा त्यांनी राजीनामा द्यावा, एवढी माफक अपेक्षाही पूर्ण केली जाऊ नये, याचे आश्चर्य वाटते. आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत यश मिळवून भारताच्या भूषण ठरलेल्या वीरांगनांची आर्त हाक ऐकायचीच नाही, यात भूषण ते काय? कोणत्याही स्वरूपाची तक्रार आल्यास तपास करून कारवाई करणे आणि न्यायपालिकेसमोर त्याचा अहवाल (चार्जशिट) ठेवणे, न्यायपालिकेने सर्व बाजूने खातरजमा करून दोषी आढळल्यास शिक्षा आणि दोष सिद्ध न झाल्यास निर्दोष मुक्तता इतका याचा सरळ अर्थ आहे. मात्र, या कुस्तीपटूंच्या तक्रारी ऐकूनच घ्यायच्या नाहीत, असा निर्धार केंद्र सरकारने केल्याचे स्पष्ट दिसते आहे. विनेश फोगाट आणि बजरंग पुनिया यांच्यासह सात कुस्तीपटू धरणे आंदोलन करीत आहेत.

ब्रिजभूषण शरणसिंह हे भाजपचे खासदारदेखील असल्याने याला राजकीय वळण लागेल म्हणून जानेवारी महिन्यात प्रथम आंदोलन केले तेव्हा विरोधी पक्षांनी देऊ केलेला पाठिंबाही कुस्तीपटूंनी नाकारला होता. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या ज्येष्ठ नेत्या वृंदा करात या मुलींच्या व्यथा ऐकून पाठिंबा देण्यासाठी जंतरमंतरवर गेल्या तेव्हा त्यांना व्यासपीठावरून पायउतार होण्यास सांगितले होते, भाजप हा साधनशुचिता मानणारा पक्ष असल्याने आपले गाऱ्हाणे ऐकले जाईल, अशी या कुस्तीपटूंची समजूत असावी. कुस्तीपटूच्या शोषणाचा विषय समोर आल्यावर देशभर संतापाची लाट येईल, असेही त्यांना वाटत असावे. निर्भया प्रकरण देशभर गाजले होते. मात्र, भारताचे भूषण ठरलेल्या कुस्तीपटू मुलींच्या चारित्र्यहननाचा गंभीर आरोप करूनदेखील भारतीय मन पेटून उठत नाही, याचेदेखील आश्चर्य वाटते.

राजकीय विचारांचे आणि पक्षीय राजकारणाचे इतके खोलवर ध्रुवीकरण झाले आहे की, आपल्याच भूषणावह वाटणाऱ्या कन्यांचे लैंगिक शोषण होऊनही कोणी बोलायला तयार नाही. ज्येष्ठ राजकारणी आणि क्रीडा संघटक शरद पवार यांनी ट्रीट करून दिल्लीत जो प्रकार घडला, ज्या प्रकारचा व्यवहार कुस्तीपटूंबरोबर केंद्र सरकार करीत आहे, त्यावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. ज्येष्ठ धावपटू व राज्यसभा सदस्य पी. टी. उषा यांनीही कुस्तीपटूंची भेट घेतली. त्यांनी प्रथम उलटी भूमिका घेतली होती. त्याचा त्यांनाही पश्चात्ताप झाला असेल. या कुस्तीपटूंबाबत जे घडले ते गंभीरच आहे. त्याहून गंभीर बाब म्हणजे प्रसारमाध्यमांनीही त्याकडे दुर्लक्ष करणे, शहरी मध्यमवर्गीय समाजाने मौन • बाळगणे आणि राजकीय पक्षांनी दुर्लक्ष करणे. हे सारे संतापजनक आहे. भारतीय भूषण असणाऱ्या खेळाडूंवर अन्याय होत असताना, कायद्याचे राज्य म्हणजे काय हेच देशाची सत्ता चालविणारे विसरून गेले आहेत. त्यामुळे हे कसले 'भूषण', असा सवाल उपस्थित होतो आहे.