अग्रलेख : सहकार विकणे आहे!

अलीकडे सरकार कोणत्याही राजकीय पक्षाचे असो, आघाडी किंवा युती असो, सहकार विकण्याचा धंदा सर्वांनीच तेजीत चालवला आहे.  

महाराष्ट्र सरकारच्या  धोरणांमुळे सहकारी संस्थांचे जाळे विणले गेले. साखर उद्योग, दुग्धव्यवसाय, बँकिंग, सूतगिरण्या आदींचा विस्तार होऊन ग्रामीण भागाच्या विकासात सहकार चळवळीने मोलाची भूमिका बजावली. अलीकडे सरकार कोणत्याही राजकीय पक्षाचे असो, आघाडी किंवा युती असो, सहकार विकण्याचा धंदा सर्वांनीच तेजीत चालवला आहे.  त्याची कारणेदेखील वरवर पटावीत, अशी सांगतात. गेल्या दहा-वीस वर्षांत सहकारी तत्त्वावर चालणारे सहकारी साखर कारखाने कर्जबाजारीपणामुळे  दोन-चार वर्षे बंद ठेवायचे. कारखाना बंद ठेवल्याने त्या परिसराच्या अर्थकारणावर परिणाम होतो. अखेरीस कोणीही, कसाही, कितीही रकमेला विकत घेऊ द्या, पण साखर कारखाना चालू झालाच पाहिजे, ही जनभावना निर्माण करून तो फुकापाशी विकून टाकायचा, सहकारातील साखर कारखाना विकत घेणारे हे ग्राहक दुसरे-तिसरे कोणी नसतात तर आमदार, खासदार- मंत्रिगणच असतात. राज्य सहकारी बँक किंवा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या कर्जातून सुटका करून घेण्यासाठी साखर कारखाना विक्रीस काढला जातो. दीड-दोनशे कोटींची मालमत्ता असलेले राज्यातले साखर कारखाने पाच-पंचवीस ते साठ-सत्तर कोटी रुपयांत सरसकट विकले गेले आहेत.

आमदार-खासदारांनी विकत घेतले रे घेतले, की हे कारखाने लगेच जोमात चालू लागतात. स्वत:ची मालमत्ता तयार करण्यासाठी  सहकार विकण्याचा हा नवा धंदा राजकीय नेत्यांनी उघडला आहे. यामुळेच महाराष्ट्रातील सहकारी साखर कारखान्यांची संख्या शंभरावर आली आहे आणि जवळपास तेवढेच साखर कारखाने खासगी क्षेत्रात आहेत. विद्यमान अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी बंद पडलेले सहकारी साखर कारखाने आणि सहकारी सूतगिरण्या सरकारतर्फेच खरेदी करण्यासाठी कंपनी स्थापन करण्यात आल्याचे जाहीर केले. आजवर सहकारी साखर कारखाने, दूध संघ किंवा सूतगिरण्या विकण्यात आल्या. त्याचे व्यवहार पाहता कर्जामुळे अडचणीत आलेल्या सहकारातील संस्था योग्य मूल्यमापन करून निविदा काढून विकण्याची व्यवस्था करण्यासाठी या निर्णयाचे स्वागत करायला हवे.

मात्र, बहुतांश सहकारी संस्था किंवा कारखाने, गिरण्या आर्थिक गैरव्यवस्थापनातून अडचणीत आलेल्या असतात. त्या गैरव्यवस्थापनास पायबंद घालणारे उपाय करायला हवेत. औरंगाबादजवळील कन्नडच्या सहकारी साखर कारखान्याची ३०५ एकर जमीन होती. प्रति एकर सतरा लाख रुपयांप्रमाणे मूल्यांकन करून हा कारखाना विकण्यात आला. राज्य किंवा जिल्हा बँकेच्या कर्जाची वसुली होईल, इतपतच विचार करून दोन-तीनशे कोटींचा साखर कारखाना जमिनीसह किरकोळीत विकण्यात येतो. सांगली जिल्ह्यातील तासगाव साखर कारखाना केवळ चौदा कोटी रुपयांत विकण्याचा व्यवहार करण्यात आला होता. त्या कारखान्यावर ६४ कोटी रुपयांचे राज्य बँकेचे कर्ज होते. तेसुद्धा पूर्ण वसूल होणार नव्हते.

दिवंगत नेते प्रा. एन. डी. पाटील यांनी शेतकऱ्यांना संघटित करून या कारखान्यासाठी रस्त्यावरची लढाई केली. शिवाय न्यायालयात दाद मागितली तेव्हा हा व्यवहार रद्द करण्यात आला. अशा पद्धतीने व्यवहार करणाऱ्यांना रोखण्यासाठी नव्या सरकारी कंपनीने प्रयत्न केले पाहिजेत. कर्ज देणाऱ्या बँका साखर कारखाना किंवा सूतगिरणी ताब्यात घेऊन आपले कर्ज तेवढे वसूल होईल, असे पाहतात. शेतकरी, कामगार आणि व्यापाऱ्यांची देणी यांचा विचार केला जात नाही. कारण हा सहकार विकण्याचा आणि खरेदी करण्याचा व्यवहार करणारे लोकप्रतिनिधी एकत्र असतात. त्यांची साखळी तयार झाली आहे. त्यांना खड्यासारखे बाजूला काढले पाहिजे.

मुळात सहकारातील या संस्था बंद पडणार नाहीत, कर्जबाजारी होणार नाहीत, असा पारदर्शी व्यवहार करायला कायद्याच्या आधारे भाग पाडले पाहिजे. त्यातूनही अडचणी आल्यास त्यांची विक्री पारदर्शी व्हावी, अन्यथा राष्ट्रवादी काँग्रेस किंवा काँग्रेसचे नेतेच दोन्ही बाजूने व्यवहार करतात; म्हणून त्यांच्या डोक्यावर भाजपने नवी टांगती तलवार बांधू नये म्हणजे झाले. सत्तेवर आल्याचा लाभ भाजपच्या नेत्यांना करून देण्यासाठी या कंपनीचा वापर होऊ नये. कारण भाजपचे काही आमदार, खासदार, मंत्री यांनीही अशा खरेदी विक्रीच्या व्यवहारात हात धुऊन घेतले आहेत. त्यांचीही चौकशी करावी, त्यांनीही साखर कारखाने बुडीत काढले आहेत; याची नोंद घ्यावी अन्यथा सरकारमान्य स्थापन झालेली कंपनी सहकार विकणारी यंत्रणा म्हणून उभी राहील.. तसे होऊ नये!