परदेशी विद्यापीठांच्या अटींवर नव्हे, आपल्या अटींवर असावे शिक्षण

कधीकाळी तक्षशिला, नालंदा विद्यापीठांमध्ये जपान, कोरिया, इंडोनेशिया, टर्की यासह जगभरातून विद्यार्थी येत होते. आजची स्थिती उलट्या दिशेने आहे. भारतीय विद्यार्थ्यांना जगभरातील नामांकित विद्यापीठांचे आकर्षण आहे.

हार्वर्ड, केम्ब्रिज, ऑक्सफर्डसह जगातील शंभर नामवंत परदेशी विद्यापीठांचे शिक्षण भारतात उपलब्ध होणार असेल तर त्याचे स्वागतच आहे. मात्र ते शिक्षण परदेशी विद्यापीठांच्या अटींवर नव्हे तर आपल्या अटींवर असेल याकडे शिक्षण क्षेत्रातील धुरिणांनी बारकाईने लक्ष ठेवले पाहिजे. आंतरराष्ट्रीय शिक्षणाचा भारतीय इतिहास गौरवशाली आहे. कधीकाळी तक्षशिला, नालंदा विद्यापीठांमध्ये जपान, कोरिया, इंडोनेशिया, टर्की यासह जगभरातून विद्यार्थी येत होते. आजची स्थिती उलट्या दिशेने आहे. भारतीय विद्यार्थ्यांना जगभरातील नामांकित विद्यापीठांचे आकर्षण आहे. नव्या शैक्षणिक धोरणाच्या प्रारंभिक मसुद्यातील माहितीनुसार जगभरातून ५० लाख विद्यार्थी आपापला देश सोडून अन्य देशांत शिक्षणासाठी जातात. त्यात भारतात जेमतेम एक टक्का विद्यार्थी परदेशातून येतात. तर भारतातून जवळपास ७ ते ८ लाख विद्यार्थी परदेशी विद्यापीठांत प्रवेश मिळवितात. त्या विद्यापीठांतील शैक्षणिक दर्जा, संशोधन कार्य आणि रोजगारक्षम अभ्यासक्रमांमुळे विद्यार्थी न परवडणारा खर्च करून रांगा लावतात.

नव्या शैक्षणिक धोरणात शिक्षणाच्या आंतरराष्ट्रीयीकरणावर भर दिला आहे. परदेशात जाऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांना भारतातच गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळावे, तसेच जगभरातून विद्यार्थ्यांनी शिक्षणासाठी भारतात यावे, अशी भूमिका नव्या धोरणात आहे. सद्य स्थितीत परदेशी विद्यार्थ्यांना आपल्याकडे आकर्षित करणाऱ्या यादीत भारताचा २६ वा क्रमांक लागतो.  एकीकडे अमेरिका, युरोपमध्ये शिक्षणाचा खर्च मोठा आहे. तेथे जाऊन शिक्षण घेणे परवडणारे नाही. त्यामुळे केंद्र आणि राज्य सरकार शिष्यवृत्ती देऊन गुणवंत विद्यार्थ्यांना नामवंत विद्यापीठांतील शिक्षणाची संधी उपलब्ध करून देते. मात्र हे प्रयत्न मर्यादित आहेत. अशावेळी परदेशी विद्यापीठेच भारतात येऊन शिक्षण उपलब्ध करीत असतील तर त्याचा मोठा लाभ होईल, यात शंका नाही. ही चर्चा वर्षानुवर्षे सुरू आहे, त्याला अंतिम स्वरूप प्राप्त झाले पाहिजे.

परदेशी विद्यापीठांमुळे शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी मदत होईल, परंतु शिक्षणाचे बाजारीकरण होणार नाही, याची काळजी घेतली गेली पाहिजे. फायदा आणि तोटा असे व्यावसायिक गणित मांडले जाणार नाही, यासाठी नियमावली करण्याची गरज आहे. परदेशी विद्यापीठांना अभ्यासक्रमांची मुभा देताना केवळ परदेशात चाकरी करणारे कुशल मनुष्यबळ तयार होईल असा संकुचित दृष्टिकोन पुढे येऊ नये. भारतीय संस्था आणि परदेशी विद्यापीठे यांच्या संयुक्त प्रयत्नांतून संशोधन आणि नावीन्यपूर्ण शिक्षणाला बळकटी मिळाली पाहिजे. शुल्क रचनेवर नियंत्रण असले पाहिजे. आर्थिक स्थिती कमकुवत आहे म्हणून कोणताही गुणवान विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहणार नाही, असे धोरण आखून अमलात आणले पाहिजे.

आजही जगभरातील अनेक विद्यापीठे ऑनलाइनच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांशी जोडलेले आहेत. कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेनंतर आंतरराष्ट्रीय सीमा आता खुल्या होत आहेत. विद्यार्थ्यांचे प्रत्यक्ष वर्ग भरत आहेत. त्यात भारतीय विद्यार्थ्यांची प्रतिभा आणि पैसा परदेशात जाणार नाही, यासाठी परदेशी विद्यापीठांची दारात उपलब्धता, भारतीय विद्यापीठांचा दर्जा सुधार हा पर्याय आहे. जग हे विशाल खेडे बनले आहे, हे सूत्र सर्वच क्षेत्रात आहे. ज्यामुळे शिक्षणात जगभरातील संस्था, विद्यापीठांचा शिरकाव रोखता येणार नाही. म्हणून त्याचे अगदीच मुक्तपणे स्वागत न करता नव्या शिक्षण धोरणात नमूद केल्याप्रमाणे आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठांच्या शिक्षणासाठी एक  घटनात्मक संस्था स्थापित करणे आवश्यक आहे. प्रत्यक्ष विद्यापीठे दारात पोहोचायला अवकाश असेल, तर तातडीने परदेशी विद्यापीठे आणि भारतीय विद्यापीठे अथवा संस्थांमध्ये सामंजस्य करार करून नावीन्यपूर्ण अभ्यासक्रम उपलब्ध करून देता येतील.

शालेय, उच्च शिक्षणात नवतंत्रज्ञानाचा उपयोग करून देश आणि जगातील नामवंत शिक्षकांना ग्रामीण भागाशी जोडणे शक्य आहे. इंटरनेट व अनुषंगिक सुविधांसाठी अधिक तरतूद करण्याची गरज आहे. दरडोई उत्पन्नाच्या ६ टक्के खर्च शिक्षणावर व्हावा, हा कागदावरील विचार प्रत्यक्षात आणला पाहिजे. अजूनही अनेक राज्ये दीड-दोन टक्क्यांवर खर्च करीत नाहीत आणि केंद्रही संशोधनावर अत्यल्प खर्च करते. एकाचवेळी परदेशी विद्यापीठांचे नियमांना अधीन राहून स्वागत, भारतीय विद्यापीठांचे सक्षमीकरण, शिक्षणासाठी अधिकची तरतूद असे मार्ग अवलंबिले तरच आपण प्रगतिशील देशांच्या यादीत असू.