शेतकरी पुन्हा दिल्लीत! केंद्र सरकारचा पुन्हा एकदा आंदोलन मोडून काढण्याचा निर्धार

तिन्ही कायदे मागे घेतले पण इतर मागण्या पूर्ण करण्याचा दिलेला वायदा पाळला नाही म्हणून पंजाब, हरयाणा आणि उत्तर प्रदेशातील प्रामुख्याने गहू, भात उत्पादन करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी ‘चलो दिल्ली’चा नारा दिला आहे.

पंजाब, हरयाणा आणि पश्चिम उत्तर प्रदेशातील शेतकरी अनेक संघटनांच्या नेतृत्वाखाली आजपासून (मंगळवार, दि. १३ फेब्रुवारी) ‘चलो दिल्ली’चा नारा देत आंदोलन छेडत आहेत. तीन वर्षांपूर्वी ९ ऑगस्ट २०२० पासून सलग एक वर्ष, चार महिने आणि दोन दिवस याच शेतकऱ्यांनी राजधानी नवी दिल्लीत आंदोलन केले होते. विविध कारणांनी यातील सुमारे सातशे शेतकरी मरण पावले. अखेरीस केंद्र सरकारने शेती सुधारणा नावाने केलेले तीन कायदे मागे घेतले. तसा अध्यादेश काढला तेव्हा कोठे शेतकऱ्यांनी आंदोलन मागे घेतले. शेती-शेतकरी आणि शेतमालाच्या व्यापाराविषयी करण्यात आलेल्या तिन्ही कायद्यांना शेतकऱ्यांचा ठाम विरोध होता. सरकारने ताठर भूमिका घेतल्याने आंदोलन लांबले. सरकारने कायदा-सुव्यवस्थेच्या नावाखाली विविध प्रकारे अडथळे आणले, नेत्यांना अटकाव केला. मात्र, शेतकरी हलले नाहीत.

ऊन, वारा, पाऊस आणि कडाक्याच्या थंडीतही पंजाब, हरयाणा आणि उत्तर प्रदेशातून दिल्लीकडे येणारे रस्ते रोखून धरले होते. केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतर हालचाल सुरू केली. तिन्ही कायदे माघारी घेतले. पण सर्व प्रकारच्या शेतमालाला किमान आधारभूत किंमत निश्चित करून देण्याची मागणी मान्य केली नाही. यावर सरकार विचार करेल, असे आश्वासन दिले. ज्येष्ठ कृषिशास्त्रज्ञ डाॅ. एम. एस. स्वामीनाथन यांच्या अध्यक्षतेखाली नियुक्त करण्यात आलेल्या आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्याची मागणीही करण्यात आली होती. त्याचाही विचार करू असेच सरकार सांगत होते. त्यावर आजपर्यंत विचार पूर्ण होऊन कोणताही निर्णय झाला नाही. स्वामीनाथन आयोगाची स्थापना डाॅ. मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस आघाडी सरकारने २००६ मध्ये केली होती. आयोगाने आपला अहवाल दोन वर्षांच्या अभ्यासाअंती दिला. उत्पादन खर्चावर दीडपट नफा गृहीत धरून सर्व शेतमालांचे दर निश्चित करून द्यावेत, अशी मुख्य शिफारस केली होती. शिवाय शेतकऱ्यांना अर्थपुरवठा तसेच विविध प्रकारच्या सेवा देण्यासाठी विविध कार्यकारी सोसायट्या बळकट करण्याची योजना आखण्याची शिफारस केली होती. तो अहवाल अद्यापही तसा पडून आहे.

डाॅ. मनमोहन सिंग आणि तत्कालीन कृषिमंत्री शरद पवार यांनी निर्णय घेतला नाही. भाजपने मात्र २०१४ च्या निवडणुकीत या आयोगाच्या पहिल्या मागणीची पूर्तता करून शेतमालाला वाजवी किंमत देण्याची हमी दिली होती. त्याला आता दहा वर्षे होत आहेत. शेतकऱ्यांनी दिल्लीत येऊन तीन वर्षांपूर्वी अभूतपूर्व आंदोलन केले. सरकारची दडपशाही झुगारून दिली होती. यामुळे मागे न हटण्याचा निर्धार सरकारला मागे घ्यावा लागला. शिवाय सर्वोच्च न्यायालयाने शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर विचार करण्यासाठी एक समिती नियुक्त केली होती. त्या समितीने दिलेला अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारकडे धाडला. त्यावरही काही निर्णय झाला नाही. तिन्ही कायदे मागे घेतले पण इतर मागण्या पूर्ण करण्याचा दिलेला वायदा पाळला नाही म्हणून पंजाब, हरयाणा आणि उत्तर प्रदेशातील प्रामुख्याने गहू, भात उत्पादन करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी ‘चलो दिल्ली’चा नारा दिला आहे.

केंद्र सरकारचा पुन्हा एकदा आंदोलन मोडून काढण्याचा निर्धार दिसतो आहे. पंजाब, हरयाणा आणि पश्चिम उत्तर प्रदेशातून दिल्लीत येणारे सर्व रस्ते अडविण्यात आले आहेत. महामार्गावर खिळे ठाेकून वाहतूक होऊ नये, किंवा चालताही येऊ नये, अशी व्यवस्था करण्यात आली आहे. महामार्गावरून दिल्लीत येणाऱ्या रस्त्यांवर ट्रॅक्टर-ट्राॅली चालविण्यास बंदी घातली आहे. शिवाय दिल्लीत जमाव करणे, आंदोलन करणे आणि संचारबंदीही लागू करण्यात आली आहे. दिल्लीच्या भोवतालच्या या तिन्ही राज्यांतील सात जिल्ह्यांतील इंटरनेट सेवा बंद करून एकप्रकारे आणीबाणीसदृश परिस्थिती सरकारने निर्माण केली आहे. विविध शेतकरी संघटनांनी पुन्हा एकदा दीर्घकाळ आंदोलन करण्याची तयारी केली आहे.

दिल्लीत गृहविभाग केंद्र सरकारकडे आहे. पंजाबमध्ये आम आदमी पक्षाचे सरकार सत्तेवर आले आहे. हरयाणा आणि उत्तर प्रदेशात भाजपचे सरकार आहे. शेतकऱ्यांचा निर्धार आणि मागण्यांचा विचार करता सरकारने हे आंदोलन कौशल्याने हाताळणे आवश्यक आहे. पुढील महिन्यात लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका जाहीर होतील. आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर निर्णय घेता येणार नाही. सरकारची शेतकऱ्यांसोबत चर्चेची एक फेरी झाली आहे, पण अजून तोडगा दृष्टिक्षेपात दिसत नाही. शेतकऱ्यांचा सरकारविरुद्ध संघर्ष होणार अशीच परिस्थिती निर्माण होताना दिसत आहे.