अग्रलेख : तुरुंगातील साईबाबाचा मेंदू

साईबाबा व इतरांना निर्दोष सोडण्याच्या निकालामुळे पोलीस व सुरक्षा दलांचे मनोधैर्य खच्ची झाले असते. त्यामुळे युद्धस्तरावर हालचाली झाल्या.

माओवादी संघटनांच्या हिंस्त्र कारवायांना चिथावणी दिल्याच्या आरोपाखाली गडचिरोली जिल्हा न्यायालयाने जन्मठेप सुनावलेल्या गोकरकोंडा नागा उर्फ जी. एन. साईबाबा नावाच्या दिल्लीच्या बुद्धिवंत प्राध्यापकाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शुक्रवारी पाच साथीदारांसह निर्दोष ठरविले. त्या सर्वांच्या विरोधात पाच वर्षांपूर्वी देशविघातक कारवायांविरोधातील कायद्यानुसार संगनमताचे गुन्हे साबित झाले आहेत. साईबाबाला उशिराने अटक झाली. पोलीस व अन्य सुरक्षा दलांचे जवान तसेच सामान्य नागरिकांचे जीव घेणाऱ्या हिंसाचारात सहभागाच्या आरोपावरून मृत पांडू पाेरा नराटे तसेच महेश तिर्की, हेम मिश्रा, प्रशांत राही व विजय तिर्की या आरोपींना आधी अटक झाली होती. ती कृत्ये कुणाच्या चिथावणीवरून केली, याचा तपास करताना साईबाबाचे नाव समोर आले. त्याला २०१४च्या फेब्रुवारी महिन्यात अटक झाली.

गडचिरोली न्यायालयाने ७ मार्च २०१७ रोजी विजय तिर्कीला दहा वर्षे कारावास, तर साईबाबासह पाचजणांना जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली. त्या शिक्षेला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय एकनाथ शिंदे - देवेंद्र फडणवीस सरकारसाठी धक्कादायक होता. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात शिंदे हे गडचिरोलीचे पालकमंत्री होते, तर सध्या गृहखाते फडणवीस यांच्याकडे आहे.

साईबाबा व इतरांना निर्दोष सोडण्याच्या निकालामुळे पोलीस व सुरक्षा दलांचे मनोधैर्य खच्ची झाले असते. त्यामुळे युद्धस्तरावर हालचाली झाल्या. नागपूरच्या कारागृहातून साईबाबा बाहेर पडण्यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयातून स्थगिती आणण्याचा प्रयत्न झाला. तोंडी विनंतीवर निकाल स्थगित करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. परंतु, तातडीच्या सुनावणीसाठी शनिवारी सुटीच्या दिवशी न्यायालय उघडण्याची संवेदनशीलता दाखविली. उच्च न्यायालयाचा निकाल स्थगित केला. त्यामुळे साईबाबाचे तुरुंगातून बाहेर येण्याचे मार्ग बंद झाले. नागपूर खंडपीठाचा निवाडा केवळ तांत्रिक मुद्द्यावर आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील छोट्याशा सुनावणीतही त्यासंदर्भातील हायकोर्टाचा दृष्टिकोन उघडा पडला.

साईबाबाला अटक किंवा दोषारोपपत्र दाखल झाले तेव्हा यूएपीए कायद्यातील तरतुदीनुसार सरकारची योग्य ती संमती घेण्यात आली नव्हती, हा तो तांत्रिक मुद्दा आहे. न्यायालयाने तो किती गंभीरपणे विचारात घ्यावा आणि संघटित हिंसाचार, देशविघातक कारवाया, देशाची अखंडता व एकात्मतेशी संबंधित खटल्याचा विचार करता केवळ तेवढ्या मुद्द्यावर आरोपींना थेट गुन्हेमुक्त करावे का, ही गंभीर बाब चर्चेत आली. सर्वोच्च न्यायालयात न्या. एम. आर. शहा व न्या. बेला त्रिवेदी यांच्या खंडपीठाने शनिवारी याच मुद्द्यावर चर्चा केली. जिल्हा न्यायालयात खटल्याच्या सुनावणीवेळी या मुद्द्याचा तोंडी उल्लेख झाला होता. लेखी आक्षेप नोंदविण्यात आला नव्हता, असे सर्वोच्च न्यायालयात स्पष्ट झाले.

उच्च न्यायालयाचा निर्णय स्थगित करू नका. हवे तर साईबाबाला घरीच नजरकैदेत ठेवा, असे आर्जव त्याच्या वकिलाने केले. हा प्राध्यापक लहानपणी झालेल्या पोलिओमुळे अपंग आहे. व्हीलचेअरवरच राहावे लागते. अनेक व्याधी जडल्या आहेत, वगैरे सहानुभूती मिळविणाऱ्या गोष्टी समोर आल्या. परंतु, हा प्रश्न आरोपीच्या शारीरिक दुर्बलतेहून कितीतरी मोठा आहे. देशात गेल्या साठ वर्षांमध्ये नक्षली हिंसाचारात गेलेल्या वीस-पंचवीस हजार प्राणांशी त्याचा संबंध आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटल्याप्रमाणे नक्षलींच्या हल्ल्यात शहीद झालेले जवान, पोलिसांचे खबरे ठरवून मारले गेलेले निरपराध लोक यांच्या कुटुंबीयांसाठी उच्च न्यायालयाचा निर्णय धक्कादायक व निराशाजनक आहे. आता यावर डिसेंबरमध्ये पुढची सुनावणी होईल. तथापि, यानिमित्त झालेली मेंदूची चर्चा अधिक लक्ष्यवेधी आहे.

अपंगत्व, आजाराचा सामना करणारा साईबाबा घरी नजरकैदेत राहण्यास तयार असल्याचे वकिलांनी सांगितले. तेव्हा, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी ‘अर्बन नक्सल’ या संकल्पनेचा आधार घेत त्याला विरोध केला. त्यावर न्यायमूर्तींनी म्हटले, की दहशतवादाचा विचार करता आरोपी प्रत्यक्ष कारवायांमध्ये सहभागीच असायला हवेत असे नाही. त्यांचा मेंदू अधिक धोकादायक असतो. न्यायमूर्तींच्या मेंदूविषयक विधानाचा गर्भित अर्थ हा आहे, की गोरगरिबांबद्दल कळवळा, त्यांच्या प्रश्नांवर घटनेच्या चौकटीत राहून लढे-आंदोलने आणि गरिबांच्या नावाने हिंसाचार यातील रेषा अगदीच पुसट असते. तल्लख मेंदूमुळे ती रेषा ओलांडली जाते.