अग्रलेख : भारत, भूक आणि नामुष्की

आंतरराष्ट्रीय पातळीवर विविध स्तरावर अनेक प्रकारचे अभ्यास चालू असतात. प्रत्येकाच्या हेतूविषयी शंका घेतलीच पाहिजे, असे नाही. या अभ्यासांमधून जगाच्या पाठीवरील बहुतांश देशातील सामाजिक, आर्थिक स्थितीचा एक अंदाज येतो. जागतिक स्तरावर जाहीर होणारा भूक निर्देशांक (हंगर इंडेक्स)  हा त्यापैकीच एक! ताज्या  अहवालात १२१ देशांच्या यादीत भारताचा निर्देशांक गतवर्षीच्या तुलनेत सहा क्रमांकाने घसरून १०७ वर आला आहे. दक्षिण आशिया खंडातील युद्धग्रस्त अफगाणिस्तानचा अपवाद सोडल्यास शेजारचे पाकिस्तान, बांगलादेश, श्रीलंका, नेपाळ, म्यानमार आदी देशदेखील भारताच्या पुढे आहेत. या आकडेवारीचे आश्चर्य वाटू शकते, या निर्देशांकाच्या वस्तुनिष्ठतेबद्दल शंकाही येऊ शकते. मात्र भारतातील गरिबी आणि विविध प्रकारच्या सामाजिक निकषानुसार असलेले मागास घटक यांची माहिती नीटपणे पुढे येत नाही, हेदेखील वास्तव आहे.

भूकमारीच्या या अहवालावर केंद्र सरकारने ताबडतोब नकारात्मक सूर लावला, यात नवल नव्हतेच!  बालमृत्यू, कुपोषण, मुलांची नैसर्गिक वाढ योग्य न होणे आणि शारीरिक, मानसिकदृष्ट्या मुलांचे भरून न येण्याजोगे नुकसान होणे, अशा चार निकषांवर हा निर्देशांक निश्चित करण्यात येतो. भारताच्या अनेक प्रांतामध्ये शहरी, तसेच ग्रामीण भागात गरिबीचे प्रमाण खूप आहे. शहरी भागातील गरिबी दिसून येत नाही. कुपोषण दुर्गम भागातच नसते, तर गर्दीने भरलेल्या शहरी वातावरणातही असते. भारताच्या काही मागास प्रदेशात अनेक कारणांनी वरील चार निकषांच्या आधारे मागासलेपणा दिसून येतो. त्याचा सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या योग्य अभ्यास होत नाही. आपल्या देशाची मोठी लोकसंख्या हीदेखील एक समस्या आहे. ती तातडीने रोखता येत नाही आणि त्या लोकसंख्येच्या आर्थिक स्तरामध्ये मोठ्या प्रमाणात बदलही करता येत नाही.

सरकारच्या विविध लोककल्याणकारी योजनांद्वारे मागासवर्गास मदत करता येते. त्यासाठी अनेक पातळीवर काम करावे लागते. केरळसारख्या प्रांताने यात आघाडी घेतली आहे. याउलट बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ आदी प्रांतांची परिस्थिती खूपच वाईट आहे. याची कारणे पुन्हा सामाजिकतेबरोबर सांस्कृतिक, तसेच धार्मिकही आहेत. सरंजामी व्यवस्था हा विकासाच्या प्रक्रियेतला एक मोठा अडथळा ठरतो. ताज्या भूक निर्देशांकात  १०७ व्या क्रमांकावरील भारताच्या खाली सुमारे पंधरा देश आहेत. त्यात सुदान, घाणा, अफगाणिस्तान, झिम्बाब्वे, नायजेरिया आदी देश आहेत. त्यांच्याकडे मुळात नैसर्गिक साधने कमी, जी आहेत त्यावर ठराविक वर्गांची मक्तेदारी! हे देश अनेक वर्षे पारतंत्र्यात होते.

स्वातंत्र्य मिळून साधनसंपत्तीवर हक्क प्रस्थापित करण्यात बराच कालावधी गेला. त्यात निसर्गाची साथ नाही, लोकशाही व्यवस्था स्थापन करायला पोषक वातावरण नाही. टोळीयुद्धे आणि मारामाऱ्यांनी गजबजलेला समाज.  या परिस्थितीत सामाजिक स्वास्थ्य ते कसले असणार? परिणामी लोकांना योग्य शिक्षण मिळत नाही. आर्थिक स्थैर्य मिळत नाही. या सर्व कारणांचा अभ्यास अधिक खोलवर होऊन त्या-त्या देशांनी त्यातून मार्ग कसा काढावा, याचेही विवेचन अशा जागतिक अभ्यासांमध्ये व्हायला हवे.  भारतानेही अशा अहवालांवर केवळ नाराजी व्यक्त करण्याऐवजी वास्तव तपासून पाहायला हरकत नाही. ज्या लोककल्याणकारी योजना म्हणून आपण राबवीत आलो आहोत, त्यामध्ये आमूलाग्र बदल करावे लागतील. नीती आयोगाच्या आकडेवारीनुसार भारतात अद्याप २८ टक्के लोकसंख्या दारिद्र्यरेषेखाली आहे.  या सर्व समस्यांवर उपाय म्हणून योजना सुरू करण्यात आलेल्या आहेत. त्या लोकांपर्यंत पोहोचत नाहीत.

या दशकाची जनगणना करायचा विचारदेखील अजून सरकार करीत नाही. ती झाल्यास महत्त्वाची माहिती हाती येते. स्थलांतरित लोकांचे प्रमाण कळते. अस्वस्थ वास्तवाच्या मागे दडलेली आर्थिक कारणेही समजतात. यासाठी अशा आंतरराष्ट्रीय अहवालांकडे आत्मपरीक्षणाची एक संधी म्हणून पाहता येईल. आपलादेखील अभ्यास नीट असेल, माहितीचे संकलन चांगले असेल तर कल्याणकारी योजना आखण्यास मदत होऊ शकते. आपल्या देशाचा विस्तार पाहून याची नियोजनबद्ध आखणी केल्यास भूकमारीवर मात करणे शक्य आहे. आपण पुरेसे अन्नधान्य उपलब्ध करण्यात यशस्वी झालो आहोत. ते भुकेल्यांच्या मुखी लागणार नसेल, तर मग जगासमोर अशी नामुष्कीची वेळ येणारच!