अग्रलेख : लेकुरे उदंड झाली...!

संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या हिशेबानुसार भारत पुढील वर्षीच लोकसंख्येत पहिला क्रमांक पटकविणार आहे. गेल्या काही दशकांतील सर्व पातळ्यांवरील प्रगतीचा वेग पाहता २०४० मध्ये भारत सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या चीनला मागे टाकेल, असा अंदाज होता. तो साफ खोटा ठरला आहे. 

‘वाढत्या लोकसंख्येने पृथ्वी संकटात येत आहे. लोकसंख्या नियंत्रित करा आणि पृथ्वी वाचवा!’ असे घोषवाक्य घेऊन संयुक्त राष्ट्रसंघाने सोमवारी, ११ जुलै रोजी लोकसंख्या दिनानिमित्त पृथ्वीवरील लोकसंख्येचा हिशेब मांडला. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या हिशेबानुसार भारत पुढील वर्षीच लोकसंख्येत पहिला क्रमांक पटकविणार आहे. गेल्या काही दशकांतील सर्व पातळ्यांवरील प्रगतीचा वेग पाहता २०४० मध्ये भारत सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या चीनला मागे टाकेल, असा अंदाज होता. तो साफ खोटा ठरला आहे. 

चीन आणि भारत या सर्वाधिक लोकसंख्येच्या देशांमध्ये आता केवळ दीड कोटी लोकांचा फरक राहिला आहे. लोकसंख्यादिनी भारताची लोकसंख्या १४१ कोटी २० लाख होती, तर चीनची लोकसंख्या १४२ कोटी ४० लाख होती. भारताचा लोकसंख्या वाढीचा वेग पाहिला, तर पुढील वर्षी २०२३ मध्ये हा फरक निघून जाईल आणि भारत आर्थिक पातळीवर महासत्ता होण्याऐवजी लोकसंख्येत महान होईल. लोकसंख्या नियंत्रणास महत्त्व देण्याच्या धोरणाला भारताने धार्मिक मुद्दा बनवून टाकला आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाचा अहवाल आल्यावरही धार्मिक ध्रुवीकरणाचा आधार घेत लोकसंख्या वाढीच्या वेगावर देशात वेगवान चर्चा सुरू झाली आहे. लोकसंख्याशास्त्रानुसार ती वाढण्याची कारणे शिक्षण, रोजगार, आरोग्य आणि आर्थिक स्थैर्य, अशी आहेत. त्यात धार्मिक कारणांचा संबंध येत नाही, असा अनुभव भारतासह जगभरातील देशांचा आहे. भारतात ब्रिटिशांनी १९३१ पासून जनगणना करण्याची पद्धत रूढ केली. तेव्हापासून दर दहा वर्षांनी जनगणना होत आली आहे. त्यानुसार नऊ वेळा जनगणना झाली. गतवर्षी (२०२१) दहावी जनगणना होणे अपेक्षित होते. 

मात्र, कोरोना संसर्गामुळे ती होऊ शकली नाही. ते संकट संपून विविध सार्वजनिक उपक्रम सुरू झाले आहेत. त्यात निवडणुकांचाही सहभाग आला. तेव्हा जनगणना होऊ देण्यास कोणताही अडथळा राहिलेला नाही. केंद्र सरकारने ही बाब गांभीर्याने घेतली पाहिजे. जेणेकरून प्रत्यक्षात लोकसंख्या किती आहे, ती किती प्रमाणात, कोणत्या प्रदेशात वाढते आहे, आदी तपशील मिळू शकतील. शेवटची जनगणना २०११ मध्ये झाली. त्यानुसार भारताची लोकसंख्या १२१ कोटी होती. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या ताज्या अहवालानुसार ती आता १४१ कोटींवर पोहोचली आहे. जगाची लोकसंख्या ७९४ कोटी २० लाख झाली आहे. येत्या नोव्हेंबर महिन्यात ती आठशे कोटींवर पोहोचेल, असा अंदाज आहे. लोकसंख्या वाढीमुळे पृथ्वीच संकटात येईल, असे घोषवाक्य संयुक्त राष्ट्रसंघाने वापरले आहे. अन्न सुरक्षा, शिक्षण, आरोग्य, आर्थिक विकास, सर्वांना राहण्यासाठी निवास आदी प्रश्न गंभीर होत जाणार आहेत. हवामान बदलाचे संकट दरवर्षी नवे रूप घेते आहे. भारताने लोकसंख्या नियंत्रणासाठी धार्मिक उन्मादाचा आधार न घेता सर्वांना समान धोरण अवलंबले आणि या संकटाचे महत्त्व पटवून दिले, तर समस्या सोडविण्यास मदत होणार आहे. लोकसंख्यावाढीची समस्या ही देशाची समस्या समजून, सर्वांना विश्वासात घेऊन हाताळली पाहिजे. 

आजवरचा इतिहास हे सांगतो की, समाजाची आर्थिक प्रगती होईल, त्या प्रमाणात लोकसंख्या वाढीचा दर कमी होतो. तो समाजाच्या सर्व पातळ्यांवरील बदलाशी निगडित ठेवायला हवा; अन्यथा आयुष्यमान वाढेल, तसे वयोवृद्धांचे प्रमाण वाढते आणि तरुणांचे प्रमाण कमी होते. त्याचा परिणाम आर्थिक प्रगतीवर होतो. कार्यक्षम लोकसंख्येचे प्रमाण समतोल असावे लागते. लोकसंख्या नियंत्रण आणि वाढीचे शास्त्र आहे. त्याचा अर्थकारणाशी खूप जवळचा संबंध आहे. लोकसंख्या वाढीचा दर गरीब वर्गात अधिक असतो. भारताने या विषयात जगभराचे संदर्भ लक्षात घ्यावेत; पण धोरण आपले असावे. आपल्या समस्या वेगळ्या आहेत. आपल्या समाजाच्या गरिबीची लक्षणे वेगळी आहेत. शिक्षणातून समृद्धी येण्यात अनेक अडथळे आहेत. सांस्कृतिक आणि सामाजिक प्रश्न वेगळे आहेत. त्यांना सामोरे जाण्यासाठी भारताने ‘भारतीय’ धोरण आखले पाहिजे. तंत्रज्ञानामुळे जग जवळ आले, तसे लोकांचे स्थलांतरही वाढत आहे. रोजगारासाठीच्या स्थलांतराचे स्वरूप बदलून आता अधिक वेतनाच्या रोजगारासाठी मध्यमवर्गीयांचे स्थलांतर वाढले आहे. 

शिवाय श्रीमंतांना अधिक चांगल्या सुविधांचा समाज हवा म्हणूनही स्थलांतर होत आहे. या सर्व बदलांचा विचार करून सर्वसमावेशक असे धोरण भारताने स्वीकारले, तर सकारात्मक लोकशाही नियंत्रण धोरण आखता येईल; अन्यथा लेकुरे उदंड होतील. त्यांना सांभाळणे अशक्यप्राय होईल.