...तोपर्यंत तरी अपराध्यांना धाक वाटेल, अशा यंत्रणांशिवाय पर्याय नाही!

उत्तर प्रदेश आणि बिहार या दोन्ही राज्यांमधील पोलिसांचा त्यासंदर्भातील पूर्वेतिहास फारसा चांगला नाही. किंबहुना त्या दोन्ही राज्यांमध्ये गुन्ह्यांचे प्रमाण इतर राज्यांच्या तुलनेत जास्त असण्यामागे ते एक प्रमुख कारण आहे

बिहारमधील बेगुसराय जिल्ह्यात मंगळवारी दोन मोटारसायकलींवरील चारजणांनी तब्बल ३० किलोमीटरपर्यंत अंदाधुंद गोळीबार करीत दहाजणांना जखमी केले. त्यापैकी एकाचा मृत्यू झाला. बिहारमधील त्या घटनेला दोन दिवस होत नाहीत तोच, उत्तर प्रदेशातील लखीमपूर खीरी जिल्ह्यातील एका गावात, अपराध्यांनी दोन दलित अल्पवयीन मुलींवर बलात्कार करून त्यांची हत्या केली आणि मृतदेह झाडाला लटकवले! काही महिन्यांपूर्वी त्याच लखीमपूर खीरी जिल्ह्यातील एका गावात, बेफाम वेगातील गाडीखाली चिरडून चार शेतकरी आणि एका पत्रकाराला जिवाला मुकावे लागले होते! लखीमपूर खीरी जिल्ह्यातील ताज्या घटनेत, अंगणात आईसोबत घरकाम करीत असलेल्या दोन मुलींना मोटारसायकलवरून आलेले तिघेजण बळजबरीने घेऊन गेले, त्यांच्यावर सामूहिक बलात्कार केला, त्यानंतर गळा आवळून त्यांची हत्या केली आणि आत्महत्येचा बनाव करण्यासाठी त्यांचे मृतदेह झाडाला लटकवले! शवविच्छेदन अहवालातून सामूहिक बलात्कार आणि गळा आवळून हत्या झाल्याची पुष्टी झाली आहे.

इयत्ता सातवी आणि दहावीच्या विद्यार्थिनी असलेल्या मुलींना अपराधी कसे घेऊन गेले, याबाबत मुलींचे पालक आणि पोलिसांचे म्हणणे भिन्न आहे. मुलींना बळजबरीने नेण्यात आल्याचा पालकांचा आरोप आहे, तर मुलींचे अपराध्यांशी आधीपासूनच संबंध होते व त्या मर्जीने त्यांच्यासोबत गेल्या होत्या; मात्र मुलींनी विवाहासाठी दबाव आणल्यामुळे पुढील घटनाक्रम घडला, असे पोलीस सांगत आहेत. पोलिसांच्या कथनात तथ्य असल्याचे घडीभर मानले तरी, त्यामुळे पुढील घटनाक्रम समर्थनीय कसा ठरवता येईल? मुळात मुली अल्पवयीन होत्या. त्यामुळे शरीरसंबंधांसाठी त्यांच्या सहमतीला कायद्यान्वये काहीच अर्थ नाही! दुसरी गोष्ट म्हणजे समजा मुलींनी विवाहासाठी गळ घातलीही असेल; पण म्हणून काय त्यांच्यावर सामूहिक बलात्कार करून त्यांची हत्या करायची? त्यातच आता ज्या सहा आरोपींना अटक करण्यात आली आहे, त्यापैकी चौघांच्या कुटुंबीयांनी ते घटनास्थळी नव्हतेच, असा दावा केला आहे. जर आमच्या मुलांनी असे काही कृत्य केले असतेच, तर ते घटनास्थळावरून फरार झाले असते, घरी कशाला आले असते, असा युक्तिवाद ते करीत आहेत.

थोडक्यात काय तर या अत्यंत नृशंस अपराधाबाबत आता तीन वेगवेगळे पैलू समोर येत आहेत. एक पीडितांच्या कुटुंबाचा, दुसरा आरोपींच्या कुटुंबांचा, तर तिसरा पोलिसांचा! त्यामुळे नेमके काय घडले हे कळायला सध्या तरी काहीच मार्ग नाही. पोलीस तपासात नेमके कोणते पुरावे समोर येतात, हे स्पष्ट झाल्यावरच प्रत्यक्षात काय घडले, यासंदर्भात ठामपणे भाष्य करता येईल. त्यासाठी अर्थातच पोलिसांना नि:पक्षपणे तपास करण्याचे कर्तव्य पार पाडावे लागेल. उत्तर प्रदेश आणि बिहार या दोन्ही राज्यांमधील पोलिसांचा त्यासंदर्भातील पूर्वेतिहास फारसा चांगला नाही. किंबहुना त्या दोन्ही राज्यांमध्ये गुन्ह्यांचे प्रमाण इतर राज्यांच्या तुलनेत जास्त असण्यामागे ते एक प्रमुख कारण आहे. अर्थात, दोन्ही राज्यांमध्ये पोलिसांना काम करताना पुरेशी मोकळीक मिळत नाही, हेदेखील खरेच आहे. कारणे काहीही असली तरी त्या दोन्ही राज्यांची कायदा आणि सुव्यवस्था या आघाडीवरील कामगिरी पूर्वापार चिंताजनक अशीच राहिली आहे आणि अजूनही त्यामध्ये फारशी सुधारणा झाली नसल्याचेच बेगुसराय आणि लखीमपूर खीरीतील घटनांवरून अधोरेखित होते. दोन्ही राज्यांमध्ये आता विरोधकांनी त्या घटनांचे राजकीय भांडवल करणे सुरू केले आहे.

कायदा व सुव्यवस्था राखणे ही राज्य सरकारची जबाबदारी असली तरी, कायदा व सुव्यवस्थेला नख लावणाऱ्या प्रत्येकच घटनेसाठी त्या राज्याच्या मुख्यमंत्री अथवा गृहमंत्र्याला कसे जबाबदार धरता येईल? कायदा व सुव्यवस्थेच्या आघाडीवरील अपयशासाठी ते नक्कीच जबाबदार असतात; मात्र राज्यात घडलेला प्रत्येक अपराध जणू काही त्यांच्याच प्रेरणेने घडला, असे कसे म्हणता येईल? गंमत म्हणजे राजकीय पक्षांची सदनातील बाके बदलली, की त्यांच्या भूमिकाही बदलतात. निकोप लोकशाहीसाठी हे योग्य नव्हे! अपराधमुक्त समाजाची निर्मिती हेच राजकीय पक्षांचे उद्दिष्ट असायला हवे, मग ते सत्ताधारी बाकांवर असो वा विरोधी बाकांवर! दुसऱ्यांच्या भावनांचा विचार करणारा, इतरांचे अधिकार व हक्क यांची कदर करणारा, नकार पचविण्याची क्षमता राखणारा समाज निर्माण करणे, हाच असे अपराध रोखण्यासाठीचा खरा उपाय आहे! अर्थात जोपर्यंत त्यात यश येत नाही, तोपर्यंत तरी अपराध्यांना धाक वाटेल, अशा यंत्रणांशिवाय पर्याय नाही!