जिंदगी के साथ ही...! इतिहासात इतका मोठा आयपीओ पहिल्यांदाच

चाळीस कोटी पॉलिसीधारकांच्या माध्यमातून समाजात तळागाळापर्यंत रुजलेल्या भारतीय आयुर्विमा महामंडळाने (एलआयसी)  साडेतीन टक्क्यांच्या भागविक्रीसह २१ हजार कोटी रुपये भांडवल उभारण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. शेअर बाजाराच्या इतिहासात आजवर एवढ्या मोठ्या आकारमानाचा आयपीओ प्रथमच येत आहे. त्यामुळे देशाचे नव्हे तर जागतिक भांडवली बाजाराचे लक्ष या भागविक्रीने आकृष्ट केले आहे. एका महाकाय सरकारी कंपनीने भागविक्री करत घसघशीत भांडवल उभे केले, एवढीच या घटनेची व्याप्ती नाही तर या कंपनीच्या भागविक्रीसोबत अर्थसंस्कृतीचे एक नवे आवर्तन सुरू झाले आहे.

देशाच्या अर्थव्यवस्थेत भरीव योगदान देणाऱ्या आणि भांडवली बाजारात पडझड होते त्यावेळी खंबीरपणे बाजार सावरण्याची क्षमता असलेल्या एलआयसीसारख्या महाकाय वित्तीय संस्थेला प्राथमिक समभाग विक्री का करावी लागत आहे, हा एक महत्त्वाचा प्रश्न! कंपनीच्या समभाग विक्रीचे प्रामुख्याने दोन हेतू असतात. भागविक्रीच्या माध्यमातून उपलब्ध भांडवलाचा वापर व्यवसायवृद्धीसाठी करणे हा महत्त्वाचा हेतू! दुसरे म्हणजे या माध्यमातून अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहोचणे तसेच समभागांच्या माध्यमातून अल्प प्रमाणात का होईना, पण समभागधारकांना मालकी प्रदान करणे.  एलआयसीसारखी कंपनी चार ते पाच लाख कोटी रुपयांची उलाढाल वर्षाकाठी करते अन् या पैशांच्या माध्यमातून सरकारी तिजोरीत यथोचित योगदान देतानाच बाजारही सावरते. प्रसंगी, कोसळलेल्या अनेक वित्तीय संस्था आणि बँकादेखील एलआयसीने सावरल्या आहेत. इतके भक्कम भांडवल आहे, शिवाय चाळीस कोटींच्या आसपास एलआयसीचे पॉलिसीधारक आहेत. याचाच अर्थ कंपनीची मुळे तळागाळापर्यंत अगदी घट्ट रुतलेली आहेत. त्यामुळे एलआयसीला भागविक्री का करावी लागते, याचा वरील दोन मुद्द्यांच्या अनुषंगाने अर्थ लावायचा तर हाती फार काही लागत नाही. 

त्यामुळे या भागविक्रीचा हेतू राजकीय असावा असा निष्कर्ष काढण्यास वाव आहे. या भागविक्रीतून उभे राहणारे महाकाय भांडवल सरकारी खजिन्यातील वित्तीय तूट कमी करण्यासाठी वापरले जाईल की त्यातून देशात सुरू असलेल्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी निधी उपलब्ध करून दिला जाईल, याचा उलगडा झालेला नाही. देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर अवघ्या नऊ वर्षांत (१९५६) स्थापन झालेल्या एलआयसीने विमा या प्रकाराशी तोवर संपूर्ण अनभिज्ञ असलेल्या भारतीय समाजाला जीवन विम्याचे महत्त्व सांगण्याचा प्रयत्न केला. कालौघात विमा क्षेत्रात खासगी कंपन्यांचा शिरकाव झाला असला आणि त्यांनी ग्राहकांच्या बदललेल्या जीवनशैलीच्या अनुषंगाने कितीही सुलभ योजना सादर केल्या असल्या तरी, विम्याच्या बाजारपेठेत आजही नवे ग्राहक जोडण्यात एलआयसीचा वाटा हा ६६.४ टक्के इतका आहे. 

भागविक्री करताना लहान पॉलिसीधारकांची काळजी घेत त्यांना समभागविक्रीत दोन कोटी २० लाख शेअर राखीव ठेवले आहेत. प्रतिसमभाग किंमत ही ९०२ ते ९४९ रुपये इतकी ठेवण्यात आली आहे. पॉलिसीधारकांना या समभाग खरेदीत ६० रुपयांची सूट मिळणार आहे. तर सामान्य गुंतवणूकदाराला या खरेदीत प्रतिसमभाग ४५ रुपयांची सूट मिळणार आहे. एवढ्या मोठ्या आकारमानाच्या कंपनीची जेव्हा भागविक्री होते, त्यावेळी किती शेअर समभागधारकांच्या वाट्याला येतात हा संशोधनाचाच मुद्दा आहे. दोन, पाच, दहा शेअर खिशात असून काही फायदा नाही. पण यानिमित्ताने आजवर पोस्ट, पीपीएफ, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र अशा गुंतवणुकीच्या पारंपरिक साधनांभोवतीच फिरणाऱ्या समाजातील एका मोठ्या सामान्य गुंतवणूकदार वर्गाचा हात धरून एलआयसी त्यांना बाजारपेठीय वाटेवर नेत आहे, हे मात्र मान्य केले पाहिजे. 

जागतिकीकरणानंतर खासगी कंपन्यांचा वाढता वावर ही भारतासाठी नवीन गोष्ट नाही. मात्र, तरीही जेव्हा एखाद्या क्षेत्रात सरकारी कंपनी पाय रोवून उभी असते तेव्हा त्या कंपनीचे बाजारातील अस्तित्व हा सामान्यांसाठी आधार असतो, हेही खरे. एलआयसीच्या समभाग विक्रीमुळे काही प्रमाणात हिस्सेदारी जरी बाजारात खुली होणार असली तरी, त्या कंपनीचे सरकारी मालकीचे कवच भक्कम असणे हे विमा क्षेत्रासाठी आधारवड असेल. अर्थात, भविष्यात जर सरकारी टक्केवारी कमी होत गेली आणि एलआयसीसारख्या संस्थेचे पूर्ण बाजारीकरण झाले तर मात्र तिथून बाजारपेठीय अर्थव्यवस्था कोणते वळण घेईल आणि ते वळण कोणती नवी आर्थिक संस्कृती रुजवेल, याचे भाकीत आजतरी वर्तविणे कठी