अग्रलेख : लोकसभेचा नवा तिढा

संसदेच्या नव्या इमारतीचे लोकार्पण झाल्यानंतर लगेच त्या ऐतिहासिक वास्तूमध्ये बसणाऱ्या खासदारांच्या संख्येची चर्चा सुरू झाली आहे. जुन्या वास्तूमध्ये वरिष्ठ सभागृह असलेल्या राज्यसभेच्या अडीचशे आणि कनिष्ठ लोकसभेच्या साडेपाचशे सदस्यांना बसण्याची व्यवस्था होती. राज्यघटनेतच ही मर्यादा आहे. आता नव्या वास्तूमध्ये अनुक्रमे ३८४ आणि ८८८ सदस्यांची सभागृहे असतील. खंडप्राय भारताच्या संसदेत इतके खासदार असतील किंवा असायलाच हवेत. राज्यसभेची चिंता नाही. परंतु, लोकसभेचा एकेक मतदारसंघ २०१४च्या निवडणुकीतच सरासरी १५ लाख मतदारांचा होता. आता तो वीस लाखांच्या घरात आहे.

हे प्रमाण जगात सर्वाधिक आहे. १९५१च्या पहिल्या निवडणुकीत लोकसभा मतदारसंघात सरासरी मतदार अवघे ३ लाख ५४ हजार होते. भौगोलिकदृष्ट्या मोठ्या मतदारसंघात संपर्क ठेवणे अवघड असतेच, शिवाय संपर्काची कितीही साधने उपलब्ध असली तरी वीस लाख मतदारांच्या संपर्कात राहणे अवघड आहेच. अशावेळी व्यापक लोकहितासाठी मतदारसंघ छोटे असणे आवश्यक आहे. म्हणूनच लोकसंख्येवर आधारित मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेचा विचार सुरू आहे. २००९च्या निवडणुकीआधी राज्यांतर्गत, म्हणजे त्या त्या राज्यातील मतदारसंघांची संख्या कायम ठेवून फेररचना झाली.

जनगणनेतून पुढे आलेल्या लोकसंख्येच्या आधारे यापूर्वीची मतदारसंघांची रचना १९७६मध्ये झाली. १९७१ची जनगणना हा तिचा आधार होता, ती करतानाच यापुढील असे मतदारसंघ २०२६ नंतरच्या जनगणनेनंतर असावेत, अशी राज्यघटनेतच तरतूद करण्यात आली आहे. याचा अर्थ, लोकसंख्येवर आधारित लोकसभेतील प्रतिनिधित्त्वाच्या एकूणच प्रक्रियेला थोडा वेळ आहे. कारण, २०२६ नंतरच्या म्हणजे झालीच तर २०३१च्या जनगणनेनंतर ही प्रक्रिया सुरू करावी लागेल. जनगणना झालीच तर असे यासाठी म्हणायचे, की २०२१ची जनगणना अजून झालेली नाही.

कोरोना महामारीच्या काळात जनगणनेची कामे होऊ शकली नाहीत आणि त्यानंतरही सरकारला त्यासंदर्भात काही घाई दिसत नाही. जनगणना ही केवळ शिरगणती नसते. विविध सरकारी योजना आणि संपूर्ण विकासाची प्रक्रिया जनगणनेतून समोर आलेल्या आकडेवारीवरच अवलंबून असते. तथापि, तिचे गांभीर्य सरकारला दिसत नाही. सगळ्या सरकारी कामकाजाचा सध्याचा आधार बारा वर्षांपूर्वीची, २०११ची जनगणना आहे देशाची सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक प्रकृती रोज बदलत असते. उत्पन्नाचे स्तर बदलत राहतात. अशा वेळी किमान दहा वर्षांनंतर जनगणना व्हावी, सरकारी यंत्रणेने प्रत्येक व्यक्ती, कुटुंब, गाव, शहर अशा घटकांचे संपूर्ण तपशील नोंदवावेत, ही माफक अपेक्षा असताना सरकारला मात्र तिचे गांभीर्य नाही.

असो! मतदारसंघांच्या फेररचनेचा मुद्दा संवेदनशील आहे आणि त्या चर्चेची सुरुवात वर्षभरापूर्वीच झाली आहे. विशेषतः भाषा, संस्कृती, आर्थिक प्रगती अशा अनेक बाबींमधील उत्तर-दक्षिण दुभंग या चर्चेच्या केंद्रस्थानी आहे. अधिक शिक्षीत, प्रगत, कुटुंब नियोजनाचा सरकारी कार्यक्रम सचोटीने राबविणाऱ्या दक्षिण भारताचे प्रतिनिधित्व नव्या रचनेत कमी होईल आणि मागास उत्तर भारताचे प्रतिनिधित्व वाढेल. प्रतिमतदारसंघ मतदारांची संख्या मर्यादित ठेवली तर नव्या लोकसभेची सदस्यसंख्या ८४८ असेल आणि त्यात उत्तर प्रदेशाचा वाटा सध्याच्या ऐंशीऐवजी तब्बल १४३ राहील. याउलट, केरळच्या सध्याच्या वीस जागा तशाच राहतील. ४८ जागांचा दुसऱ्या क्रमाकांचा महाराष्ट्र ७६ खासदारांसह तिसऱ्या क्रमांकावर जाईल.

चाळीस जागांच्या बिहारमध्ये ७९ खासदार •असतील. तामिळनाडूच्या सध्याच्या ३९ जागांमध्ये केवळ दहाने वाढ होईल. मध्य प्रदेशातील जागा २९ वरून ५२, तर राजस्थानच्या २५ वरून ५०, गुजरातच्या २६ वरून ४३ होतील. कर्नाटकच्या सध्याच्या २८ जागांमध्ये १३ची वाढ होईल, तर आंध्र प्रदेश व तेलंगणा मिळून जागा ४२ वरून ५४ होतील. यामुळेच गायपट्ट्यात बलवान असलेला भारतीय जनता पक्ष अगदी २०२९ मधील विजयाबद्दलही निश्चिंत आहे. परंतु, दक्षिण भारतात अन्यायाची प्रबळ भावना निर्माण होईल. फुटीरवादी संघटना त्या भावनेचा लाभ घेण्यासाठी सरसावतील.

हिंदीला राष्ट्रभाषेचा दर्जा देण्याच्या मुद्दयावर उफाळतो तसा असंतोष पुन्हा तयार होण्याची भीती आहे. याशिवाय, अनुसूचित जाती व जमातींचे प्रतिनिधित्व कमी-जास्त होईल ते वेगळेच. असे होऊ न देण्यासाठी एक व्यक्ती, एक मत, एक मूल्य यावर बेतलेल्या व्यवस्थेत काही मूलभूत बदल करावे लागतील. तेदेखील दिसते तितके सोपे नसल्याने लोकसभा मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेचा मुद्दा अधिकच संवेदनशील बनेल.