अग्रलेख : निवडणुकांचा खेळखंडोबा होणे अशोभनीय !

महाराष्ट्रासारख्या आघाडीवरील राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा खेळखंडोबा होणे शोभनीय नाही. कोरोना संसर्गाच्या कालखंडात निवडणुका घेणे अनुचित नव्हते. ती आणीबाणीचीच परिस्थिती होती. सर्व प्रकारचे निर्बंध उठताच निवडणुका घ्यायला हरकत नव्हती, मात्र इतर मागासवर्गीयांना दिलेले राजकीय आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले. शिवाय एकूण आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक होते. 

राज्यातील इतर मागासवर्गीयांची संख्या किती, त्याप्रमाणात आरक्षण दिले आहे का? आदी प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने उपस्थित केले. या प्रश्नांची उपस्थिती होण्यापूर्वी सुमारे दोन दशके महाराष्ट्रात इतर मागासवर्गीयांना आरक्षण देण्यात आले होते. या समाजाचे प्रतिनिधी निवडून येत होते. विविध पदे भूषवित होते. सर्व काही सुरळीत चालू होते. कारण नसताना ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. त्याला लोकसंख्याशास्त्रीय आधार द्यायचा असेल तर केंद्र आणि सर्व राज्यांनी एक पद्धत अवलंबायला हवी होती. जेणेकरून सर्वच राज्यांना निर्णय घेणे सोयीचे ठरले असते. पंचायत राज्य संस्थांचे नियमन एकसारखे करावे, त्यांच्या पंचवार्षिक निवडणुका वेळेवर व्हाव्यात यासाठी ७३ वी घटनादुरुस्ती तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या पुढाकाराने करण्यात आली. त्याचा अंमल पी. व्ही. नरसिंहराव पंतप्रधानपदी असताना सुरू झाला. आता ते निर्णय अधिक व्यवहार्य आणि भक्कम करण्यासाठी केंद्र सरकारने पुढाकार घेण्याची गरज होती. 

ओबीसी आरक्षणासाठी केंद्र सरकारने माहिती देण्याची गरज होती; मात्र महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीचे सरकार होते, म्हणून माहिती देण्यास नकार दिला गेला. हे कसले घाणेरडे राजकारण खेळले जाते? जेव्हा केंद्र-राज्य सरकारे मिळून घटनात्मक किंवा संविधानिक प्रश्न उपस्थित होतात तेव्हा एकत्र बसून मार्ग काढायला हवा. ओबीसी आरक्षण देण्यास महाविकास आघाडीचे सरकार कसे अपयशी ठरते आहे, याची गंमत भाजप पाहत होता. आता तेच सत्तेवर आल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करीत राज्य निवडणूक आयोगाने राज्यातील ९१ नगरपालिका आणि चार नगरपंचायतींच्या निवडणुका जाहीर करताच मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्री निवडणुका पुढे ढकला म्हणत आहेत.

पावसाळ्याचेही कारण दिले जात आहे. ज्या भागात अतिवृष्टी होते तेथे निवडणुका टाळण्यातच आल्या आहेत. अद्याप राज्यातील चौदा मोठ्या महापालिका, पंचवीस जिल्हा परिषदांच्या अंतर्गत येणाऱ्या तालुका पंचायत समित्या, नगरपालिका, परिषदा, नगरपंचायती आदींच्या निवडणुका थांबल्या आहेत. अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कालावधी संपून वर्ष होत आले आहे. कोरोना संसर्ग हा अपवादात्मक प्रसंग होता. मात्र, ओबीसी आरक्षणाच्या विषयाचा राजकीय खेळखंडोबा करण्यात आला. एखादी टर्म विनाआरक्षण जाईल; पण राज्यघटनेचा आणि त्यातील तरतुदींचा सन्मान राखला पाहिजे. ओबीसी मतदार संख्या, लोकप्रतिनिधींची संख्या आदींचा चांगला अभ्यास करून निर्णय घेतला पाहिजे. मध्य प्रदेश सरकारने एवढी मोठी संख्या मोजली कशी आणि सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडली कशी, याचे गौडबंगालच आहे.

पावसाळ्याचे कारण योग्य आहे. आणखी तीन महिन्यांनी सर्वच प्रकारच्या निवडणुका घेण्याचा निर्णय घेतला असता तर उत्तम झाले असते; पण सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे राज्य निवडणूक आयोगाचे हात बांधले आहेत. हा सर्व व्यवहार, निर्णय गांभीर्याने घ्यावेत, एक प्रकारचा सारखेपणा आणावा, सार्वजनिक जीवनाची चेष्टामस्करी होऊ नये, असे राजकीय पक्षांना वाटत नाही, हे फारच वाईट आहे. दहावी-बारावीच्या परीक्षांच्या निकालाचे असेच झाले आहे. राज्य बोर्डांनी घेतलेल्या परीक्षांचा निकाल जाहीर झाला आहे. सीबीएसई बोर्डाच्या परीक्षांचे निकाल जाहीर न झाल्याने अकरावीचे प्रवेश रखडले आहेत.

बारावीनंतरच्या प्रवेश आणि पात्रता परीक्षा लांबणीवर पडून पुढील अभ्यासक्रमांचे वेळापत्रक विस्कळीत होत आहे. शासन आणि प्रशासन चालविणारा वर्ग अभिजन समजला जातो. तो उच्चशिक्षित असतो. त्यांनाही साध्या-सरळ आणि नियमित उपस्थित होणाऱ्या प्रश्नांवर निर्णय घेता येऊ नये, हे भारतीय समाजव्यवस्थेचे अपयश आहे. नवा भारत घडविणार वगैरे खोट्याच वल्गना असतात, याची अशा निरर्थक वादाने प्रचिती येते.  निवडणुका वेळेवर घेण्यासाठी प्रयत्न करण्याऐवजी सर्वांनी त्या पुन्हा पुढे ढकलण्याची मागणी करून खेळखंडोब्यात भर टाकली जात आहे.