अग्रलेख : थोडे भान राहू द्या!

मायबाप सरकार, “या सरकारचे डोके ठिकाणावर आहे काय?” असा सवाल करणारे विरोधक आणि नोकरशहाचा गाडा चालविणारे प्रशासन असे तिघेही नागपुरात विधिमंडळ अधिवेशनासाठी दाखल झाले आहेत. विदर्भभूमीत सर्वांचे मनापासून स्वागत! एकमेकांवर टीका करताना, आरोपांची राळ उठवताना पातळी सोडणाऱ्या नेत्यांची हल्ली भलतीच भाऊगर्दी आज झाली आहे. लोकांना नेमके काय हवे, याचे भान उरलेले नाही. जगाला शांततेचा संदेश देणाऱ्या महात्मा गांधींची, महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या दीक्षेची अन् जगाला सर्वांत मोठी संघटना देणाऱ्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची ही भूमी!

राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज अन् संत गाडगेबाबा या कृतिशील महनीयांचीही ही भूमी आहे. या भूमीने जगाला विचार दिला, विखार नाही. इथे संघ आणि डॉ. बाबासाहेबांचा विचारही तितकाच प्रभावीपणे रूजलेला आहे. एकमेकांच्या वैचारिकतेचा कमालीचा आदर करणारी ही भूमी आहे. या वैचारिक प्रगल्भतेची बूज राखणारे वर्तन इथे आलेले सत्ताधारी आणि विरोधकांनी ठेवावे, ही अपेक्षा आहे. “अधिवेशन संपताना जनहिताचे निर्णय झालेले आपल्याला नक्कीच दिसतील”, अशी खात्री दोघेही देतील का, याबाबत शंकाच वाटते. कारण, सध्याचे महाराष्ट्राचे राजकारण नासलेले आहे. पक्षीय भेदांपलिकडे जाऊन जनकल्याणाच्या विषयांना प्राधान्य द्यायला हवे, याचे भान सुटलेले आहे.

सकाळपासून एकमेकांवर आरोपांची राळ उठवायची, शिवराळ भाषा वापरायची, एकमेकांना धमक्या द्यायच्या, असे समजूतदारपणाची ऐशीतैशी करणारे सध्याचे गढूळ वातावरण सध्या महाराष्ट्रात आहे. अंधाराला प्रकाशाचा भाव आला आहे. लोक या वितंडवादाला कंटाळले आहेत. ज्या महापुरुषांच्या नावे दोन्ही बाजूंनी राजकारण चालले आहे, त्या महापुरुषांना नेतृत्त्वाच्या पुढच्या पिढ्यांकडून काय अपेक्षा होती, याचे चिंतन करण्यासाठी नेत्यांनी काही तास काढले तर निकोपतेची पेरणी होईल. नागपूरचे विधिमंडळ अधिवेशन ही दोघांसाठीही एक मोठी संधी आहे. राजकारण राजकारणाच्या जागी आहे. पण, हिवाळी अधिवेशनात जनसामान्यांच्या प्रश्नांची तड लागेल, अतिवृष्टीग्रस्त, आत्महत्याग्रस्त बळीराजास न्याय मिळेल, बेरोजगारी, उद्योग, विविध समाजांची उन्नती यासाठी ठोस निर्णय घेतले जातील, अशी  ग्वाही सत्ताधारी देतील आणि हे सगळे व्हावे, यासाठी विरोधक सत्ताधाऱ्यांना भाग पाडतील, अशी किमान अपेक्षा तरी बाळगावी काय? अनुशेषापासूनचे अनेक गंभीर प्रश्न आजही तसेच आवासून उभे आहेत. समृद्धी महामार्ग झाला. यासाठी अभिनंदनच, पण हा महामार्ग ज्या जिल्ह्यांतून जातो तेथील समृद्धीचे काय करणार हे सांगण्याचे आणि विचारण्याचे संवादपीठ म्हणून विधिमंडळाचा उपयोग होणे अपेक्षित आहे. समृद्धीच्या मार्गावरून मोठे उद्योग विदर्भात चालून यायला हवेत. ते बाहेर जाता कामा नयेत.

वेगवान वाहनांची अतिवेगवान ये-जा करत अत्यंत अल्पावधीत एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी पोहोचविणारा मार्ग एवढाच ‘समृद्धी’चा मर्यादित अर्थ अपेक्षित नाही. विकासाची चाकेही तेवढ्याच गतीने धावायला हवीत. हे अधिवेशन त्यासाठीचे आशादायी चित्र उभे करणारे ठरावे. विदर्भ, मराठवाड्याबाबत ज्यांनी ज्यांनी आजवर आकस ठेवला वा दुर्लक्ष केले, त्या सगळ्यांनीच केवळ या दोन भागांचेच नव्हे, तर महाराष्ट्राचे अपरिमित नुकसान केले आहे. मागास भागांचा विकास म्हणजे राज्याचा समतोल विकास हा विचार बाळगून त्याला कृतीची जोड न दिल्याने अन्यायाची यादी लांबतच गेलेली आहे. त्यातूनच मग विदर्भ राज्याच्या मागणीला सुरुवात झाली. आजही सातत्याने तिचे पडसाद उमटत असतात.  

राजधानीचा दर्जा सोडून विदर्भाने महाराष्ट्रात सहभागी होण्याचे मोठे मन दाखविले. पण, विदर्भाच्या विकासाकडे पाहताना महाराष्ट्राच्या सत्ताधाऱ्यांनी नेहमीच कद्रू वृत्ती ठेवली, हे वैदर्भीय जनतेचे मोठे शल्य आहे. हे शल्य कोणत्याही आकसातून नव्हे, तर कटू अनुभवांमधून आलेले आहे. प्रगतीचा सूर्य उगवण्याची वाट पाहत वर्षानुवर्षे सरली. प्राक्तन काही बदलले नाही. आता तीन वर्षांनंतर सरकार नागपुरात आले आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि नागपूरकर असलेले उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या आश्वासक जोडगोळीचे नेतृत्व आज आहे. विरोधकही दमदार आहेत. दोघांनी मिळून मागास भागांच्या पदारात भरभरून टाकावे. मिहान, समृद्धी, मेट्रोतून सुरू झालेला विकास सर्वदूर पोहोचावा आणि त्यासाठी आश्वासक सुरुवात विधिमंडळाच्या अधिवेशनाने व्हावी.