अग्रलेख : सकारात्मक, स्वागतार्ह

महाराष्ट्र सरकारने गुरुवारी शिक्षण क्षेत्रासाठी तीन सुखद, सकारात्मक, स्वागतार्ह घोषणा केल्या. शिक्षणसेवकांच्या मानधनात घसघशीत वाढ, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या रिक्त पदांसाठी लवकरच भरती करणे आणि वीसपेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा सुरूच ठेवणे, या त्या तीन महत्त्वपूर्ण घोषणा राज्य सरकारच्या धोरणांमुळे, तसेच काही बाबतीतील संदिग्धतेमुळे, गत काही काळापासून राज्यातील शैक्षणिक क्षेत्रात प्रचंड अस्वस्थता आहे.

अस्वस्थ घटकांमध्ये जसे सेवारत शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी आहेत, तसेच शैक्षणिक क्षेत्रात कारकीर्द घडविण्याची उमेद बांधून असलेला युवावर्गही आहे. सरकार शिक्षण क्षेत्रासंदर्भात नकारात्मक आहे. खासगीकरणाच्या दिशेने वाटचाल करीत आहे. त्यासाठी जाणीवपूर्वक तशी धोरणे आखत आहे, असा एकंदर सूर आहे. त्याचे पडसाद विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यानही उमटले. काही शिक्षक संघटनांनी सरकारच्या धोरणांच्या निषेधार्थ विधिमंडळासमोर जोरदार निदर्शने केली. सरकार प्रचलित शिक्षण व्यवस्था उद्ध्वस्त करून बाजारू शिक्षण व्यवस्थेला प्रोत्साहन देत आहे, असा शिक्षक संघटनांचा आरोप आहे. त्या पार्श्वभूमीवर, सरकारने केलेल्या घोषणा दिलासादायक म्हणायला हव्यात. अर्थात आंदोलकांचे कधीही पूर्ण समाधान होत नसते आणि सत्तेत कुणीही असले तरी त्यांना सर्वच असंतुष्ट घटकांचे संपूर्णतः समाधान करणे कालत्रयी शक्य नसते.

त्यामुळे सरकारने केलेल्या घोषणांमुळे असंतुष्ट वर्ग लगेच खुश होईल, अशी अजिबात अपेक्षा नाही. तरीदेखील सरकारने घेतलेल्या तीनही निर्णयांचे स्वागतच करायला हवे. सरकारने तीनही प्रवर्गातील शिक्षणसेवकांच्या मानधनात सरसकट दहा हजार रुपयांची वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शिक्षणसेवकांच्या प्रचलित मानधनाशी तुलना करता, प्रस्तावित वाढ किमान १०० ते कमाल १६६.६७ टक्के असल्याने त्याला घसघशीत वाढ संबोधता येणार असले तरी मूळ मानधनच अत्यंत तुटपुंजे असल्यामुळे वाढीनंतरही कुटुंबाचा गाडा ओढताना शिक्षणसेवकांची कुतरओढ होणारच आहे. प्रस्तावित वाढीनंतर प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक प्रवर्गातील शिक्षणसेवकांना अनुक्रमे १६, १८ व २० हजार मासिक मानधन मिळणार आहे. हल्ली हातमजुरीचे काम करणाऱ्यांचे मासिक उत्पन्नही यापेक्षा जास्त असते. त्यामुळे भावी पिढ्यांचा पाया तयार करण्याची जबाबदारी ज्यांच्या खांद्यावर सोपविली आहे, त्यांच्या उत्पन्नासंदर्भात सरकारने गांभीर्याने विचार करणे गरजेचे आहे. आस्थापनेवरील सातत्याने वाढता खर्च विचारात घेता कायमस्वरूपी नोकऱ्यांच्या संख्येवर मर्यादा आणण्याचा सरकारचा उद्देश मान्य केला तरी, भावी पिढ्या घडविणाऱ्या मंडळींना किमान कुटुंबाच्या पोटापाण्याची चिंता भेडसावू नये, एवढी काळजी तरी सरकारने घ्यायलाच हवी.

शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची रिक्त पदे लवकरच भरण्याचा सरकारचा दुसरा निर्णयदेखील स्वागतार्ह असला तरी, त्याची जलद अंमलबजावणी महत्त्वाची आहे; कारण अशा घोषणा यापूर्वीही झाल्या आहेत आणि कालौघात थंड बस्त्यात पडल्या आहेत. महाविकास आघाडी सरकारमधील शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनीही गतवर्षी शिक्षणसेवक, तसेच शिक्षकांची पदे भरण्याची घोषणा केली होती. पुढे सरकार बदलले; पण भरती काही झाली नाही. आता विद्यमान शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांच्या घोषणेचेही वर्षा गायकवाड यांच्या घोषणेप्रमाणे होऊ नये, म्हणजे मिळवले! राज्य सरकारची तिसरी घोषणाही तेवढीच महत्त्वाची आहे. ज्या शाळांची पटसंख्या वीसपेक्षा कमी आहे अशा शाळा बंद करण्याचा निर्णय राज्य सरकार घेणार असल्याची चर्चा गत काही दिवसांपासून जोरात सुरू होती. मात्र, असा कुठलाही निर्णय सरकारने घेतलेला नाही, अशी माहिती केसरकर यांनी गुरुवारी विधानसभेत दिली.

त्यांची ही घोषणा केवळ शिक्षक म्हणून कारकीर्द घडविण्याची आकांक्षा बाळगणाऱ्या युवांसाठीच नव्हे, तर खेड्यापाड्यांत, आदिवासी पाड्यांमध्ये वास्तव्य असलेल्या पालकांसाठीही खूपच दिलासादायक आहे. आजच्या घडीला राज्यातील जिल्हा परिषदांच्या अनेक शाळांमध्ये आवश्यक तेवढे शिक्षक नाहीत, एका शिक्षकाला एकापेक्षा जास्त वर्ग सांभाळावे लागत आहेत, ही वस्तुस्थिती आहे. एकीकडे डीएड, बीएड झालेले हजारो युवक- युवती बेकारीच्या वैफल्यात दिवस काढत आहेत, तर दुसरीकडे विद्यार्थ्यांना शिकविण्यासाठी शिक्षक नाहीत! ही वस्तुस्थिती ध्यानात घेऊन राज्य सरकार जेवढ्या तातडीने सर्व घोषणांची अंमलबजावणी करील, तेवढे बरे।