धर्मनिरपेक्षता, लोकशाहीचा वारसा चालविण्याचा दावा करणाऱ्यांचे पितळ उघडे पडले

महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर नामांतराचा जिन बाहेर काढण्यात आला. यातला राजकीय विरोधाभास असा की, तत्कालीन युती सरकारने काढलेले नामांतराचे नोटिफिकेशन १९९९ मध्ये रद्द करणारे काँग्रेस-राष्ट्रवादी हे दोन्ही पक्ष यावेळी मात्र या निर्णयाच्या पाठीशी आहेत!

सुमारे चारशे वर्षांपूर्वी शेक्सपिअर नावाच्या लेखकाने आपल्या एका नाटकातील पात्राच्या तोंडी ‘नावात काय आहे?’ असा प्रश्न केला होता. या प्रश्नाचे उत्तर तेव्हाही मिळाले नव्हते आणि आजही ते कोणाकडे असण्याची शक्यता नाही. मात्र, तरीही शहरांच्या नावांचे नवे बारसे करण्याची आपली हौस कमी होताना दिसत नाही. उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारने जाता जाता औरंगाबादचे ‘संभाजीनगर’ आणि उस्मानाबादचे ‘धाराशिव’ असे नामकरण करण्याचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजूर करून स्वत:ची पाठ थोपटून घेतली. औरंगाबादला छत्रपती संभाजी महाराजांचे नाव दिल्याबद्दल कोणाचा विरोध असण्याचे कारण नाही. या नामांतराच्या माध्यमातून राजेंच्या स्मृतींना उजाळा मिळणार असेल तर स्वागतच आहे. मात्र, यातूनच अनेक प्रश्नही उपस्थित होत आहेत.

लोकभावना या सबबीखाली शहरांची, महानगरांची, धर्मस्थळांची नावे बदलण्याची जणू प्रथाच पडत चालली आहे. महापुरुषांचे पुतळे उभारून प्रेरणा मिळत नसेल तर शहरांचे नामकरण करून इतिहासही बदलला जाणार नाही; परंतु प्रतिमा, पुतळे आणि अस्मितेचे राजकारण करू पाहणाऱ्यांना नेहमीच अशा तकलादू गोष्टींची गरज भासत असते. अशा निर्णयांचा भलेही तात्कालिक राजकीय लाभ मिळेल; परंतु त्यातून मूलभूत प्रश्नांची सोडवणूक होईलच, असे नाही. मद्रासचे ‘चेन्नई’, बॉम्बेचे ‘मुंबई’, अलाहाबादचे ‘प्रयागराज’ अशी अलीकडच्या काळातील नामांतराची उदाहरणे पुरेशी बोलकी आहेत. औरंगाबाद हे तर ऐतिहासिक शहर. जगभरातून दरवर्षी लाखो पर्यटक या ठिकाणी येत असतात. या जागतिक पर्यटकांसाठी पुरेशा सुविधा आपण देऊ शकलेलो नाही. औरंगाबाद शहरातील नागरिकांना आजही आठ दिवसांतून एकदा पाणी मिळते. शहराच्या नामांतराने या समस्या सुटणार असतील तर त्याचे स्वागतच आहे.

बरे नामांतराचा हा प्रयोग तसा नवा नाही. १९९५ मध्ये तत्कालीन भाजप-शिवसेना युती सरकारने औरंगाबादचे ‘संभाजीनगर’ असे नामांतर करण्याची अधिसूचना काढली होती. त्याला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. या निर्णयामुळे सामाजिक तणाव निर्माण होईल, असे कारण देत लढा थेट सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेला. युती सरकारचा तो निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवला. आता पुन्हा महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर नामांतराचा जिन बाहेर काढण्यात आला. यातला राजकीय विरोधाभास असा की, तत्कालीन युती सरकारने काढलेले नामांतराचे नोटिफिकेशन १९९९ मध्ये रद्द करणारे काँग्रेस-राष्ट्रवादी हे दोन्ही पक्ष यावेळी मात्र या निर्णयाच्या पाठीशी आहेत! गेली अडीच वर्षे शिवसेनेसोबत केलेल्या संगतीचा हा परिणाम असू शकेल. भिन्न विचारधारा असलेल्या तीन राजकीय पक्षांचा ‘मविआ’ प्रयोग यशस्वी झाला नसला तरी यानिमित्ताने शिवसेनेच्या तोंडी धर्मनिरपेक्षता, लोकशाही मूल्यांची भाषा आली आणि जे पक्ष या मूल्यांचा वारसा चालविण्याचा दावा करत होते, त्यांचे पितळ उघडे पडले. हेही नसे थोडके!

आता या शहराच्या नामकरणावर शिक्कामोर्तब करण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारची आहे. सत्तेवरून पायउतार होताना महाविकास आघाडी सरकारने घेतलेला दुसरा निर्णय मात्र अतिशय महत्त्वपूर्ण आहे. तो आहे वैधानिक विकास मंडळांच्या पुनर्गठनाचा. वस्तुत: विदर्भ, मराठवाड्यासह उर्वरित महाराष्ट्रासाठीच्या वैधानिक विकास मंडळांना अडीच वर्षांपूर्वीच मुदतवाढ मिळायला हवी होती. मात्र, मागास भागाच्या विकासाचा अनुशेष दूर करण्याकरिता राज्याच्या विकास निधीचे समन्यायी वाटपाचे अधिकार राज्यपालांकडे जाऊ नयेत, म्हणून या मंडळांची मुदतवाढ रोखून धरण्यात आली होती. आधी बारा आमदारांच्या नावाला मंजुरी द्या, मगच वैधानिक विकास मंडळे घ्या, अशी राजकीय सौदेबाजीची भाषा केली गेली. मविआ सरकारचे आणि राजभवनाचे संबंध ताणले गेले म्हणून त्याची शिक्षा विकास मंडळांना दिली गेली. मराठवाडा, विदर्भ आणि कोकणातील अनेक सिंचन प्रकल्प निधीअभावी अपूर्णावस्थेत आहेत. पाणी आहे; परंतु साठवण क्षमता नसल्याने या भागात दरवर्षी दुष्काळी परिस्थिती उद्भवते. उशिरा का होईना आता या मंडळांना मुदतवाढ मिळाल्याने मागास भागाच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. नव्या सरकारने तातडीने या मंडळांचे पुनर्गठन करून ती कार्यान्वित केली पाहिजेत. यानिमित्ताने राज्याचा समतोल विकास साधला गेला तर नामांतराचे बारसे गोड होईल!