परीक्षा ऑफलाइनच...; ऑनलाइनचा आग्रह विद्यार्थ्यांचे अधिकचे नुकसान करणारा

कोणीतरी दादा, भाऊ उठतो परीक्षा रद्द करा म्हणतो. कोणीतरी शाळा ऑनलाइन भरली, परीक्षाही ऑनलाइन घ्या म्हणतो. सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल होतात. अगदी शेवटपर्यंत विद्यार्थ्यांची दिशाभूल करीत गोंधळ उडविला जातो. सीबीएसई आणि देशातील इतर मंडळांच्या परीक्षा तोंडावर आहेत. काही ठिकाणी प्रात्यक्षिक परीक्षा सुरुही झाल्या आहेत. महाराष्ट्रात ४ मार्चपासून बारावीची परीक्षा सुरू होत आहे. अशा वेळी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने परीक्षा रद्दची मागणी विद्यार्थ्यांची दिशाभूल करणारी असल्याचे मत नोंदविले आहे. 

सीबीएसईसह देशातील सर्वच मंडळांच्या ऑफलाइन परीक्षांचा मार्ग खुला झाला आहे. कोरोना काळात प्रत्यक्ष वर्ग भरू शकले नाहीत, हे वास्तव आहे. ऑनलाइन हा एकमेव पर्याय होता आणि त्याला मर्यादाही होत्या. शहरी भागातही ऑनलाइन शिक्षण पुरेपूर पोहोचले नाही, तिथे ग्रामीण भागाचा प्रश्नच नाही. पहिली, दुसरी, तिसरी लाट येत राहिली. शाळा बंद, शिक्षण चालू म्हणत ग्रामीण भागात जिल्हा परिषदेच्या काही शिक्षकांनी नावीन्यपूर्ण प्रयोग केले. विद्यार्थ्यांना शाळेशी जोडून ठेवण्याचे काम शिक्षकांकडून झाले; परंतु महामारीचा काळ सर्वांनाच मागे लोटणारा होता. त्यावेळी केले जाणारे प्रयत्न अपुरे पडले. बहुतांश विद्यार्थी शाळा आणि अभ्यासापासून दूर राहिले. ज्यांच्यापर्यंत ऑनलाइन पोहोचले त्यांनाही ते कितपत आत्मसात करता आले, यावर संशोधन होऊ शकेल. तरीही शाळा भरल्या नाहीत म्हणून ऑनलाइन परीक्षा घ्या, हा आग्रह विद्यार्थ्यांचे अधिकचे नुकसान करणारा आहे. 

परीक्षेला सामोरे जाताना विद्यार्थ्यांवर दडपण येईल, हे काही प्रमाणात मान्य केले, तरी कधी ना कधी मूल्यांकनाच्या योग्य मार्गाने जावे लागेल. त्याची सुरुवात आतापासून करता येईल. दोन वर्षे प्रत्यक्ष वर्ग भरले नाहीत म्हणून परीक्षा नको, ही भूमिका विद्यार्थ्यांचे नुकसान करणारी आहे. त्यांच्या अभ्यासात खंड पडला आहे, हे जरी खरे असले तरी परीक्षांमुळे विद्यार्थी शेवटच्या टप्प्यात का होईना अभ्यासाकडे वळतील. अन्यथा, अंतर्गत मूल्यमापन इतकाच निकष ठेवला तर पुढच्या वर्गात पाठविताना विद्यार्थ्यांची मागील शैक्षिणक वर्षाची पाटी कोरी राहील. जिथे उत्तम ऑनलाइन सुविधा होत्या, त्या विद्यार्थ्यांना काही ना काही आकलन करता आले आहे. ज्यांना साधारण सुविधाही मिळाल्या नाहीत त्यांना स्वयंप्रेरणेने अभ्यास करण्याशिवाय पर्याय नव्हता.  अशावेळी परीक्षा घेतल्या नाही तर स्वयंप्रेरणेने अभ्यास करणारे विद्यार्थीही पाठ्यपुस्तकापासून दूर जातील. कोरोनामुळे होणारे नुकसान कोणत्या एका गावातील, शहरातील विद्यार्थ्यांचे नव्हे तर ते सार्वत्रिक आहे, त्यामुळे एकाच स्तरावर सर्वजण आहेत. 

तेथूनच ते परीक्षा देणार आहेत. मुळात विद्यार्थ्यांवर परीक्षांचे दडपण का येते, याचा विचार पालक आणि शिक्षकांनी करण्याची गरज आहे. विद्यार्थ्याच्या गुणवत्तेचे मूल्यमापन लेखी परीक्षा आणि त्या आधारे मिळणाऱ्या गुणांवर होते. प्रत्यक्षात विद्यार्थी वर्षभर शाळेत, महाविद्यालयात येतो, त्याचे सातत्यपूर्वक मूल्यमापन करण्याची गरज आहे. दहावी आणि बारावीच्या गुणांवर विद्यार्थ्यांचा पुढील वर्गाचा प्रवेश अवलंबून असला तरी वैद्यकीय, अभियांत्रिकी तसेच अन्य महत्त्वाच्या अभ्यासक्रमांसाठी सर्वत्र स्वतंत्रपणे प्रवेशपूर्व परीक्षा घेतल्या जातात. सीईटी, नीट, जेईई अशा परीक्षांचेच महत्त्व आहे. त्यामुळे पालक, शिक्षक आणि समाजाने दहावी, बारावीच्या परीक्षांकडे विद्यार्थ्यांवर दडपण येईल, अशा तऱ्हेने पाहू नये. पहिली ते नववीपर्यंत हसत खेळत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्याला आता तू दहावीला आहेस, तुझे महत्त्वाचे वर्ष आहे, असे बजावून वारंवार भीती निर्माण केली गेली. याचाच अर्थ ही भीती कोरोना काळातली नव्हे तर ती पिढ्यान् पिढ्या आपण जोपासत आलो आहोत. कोरोनाने आपल्याला अनेक धडे दिले. विचार करायला वेळ दिला. 

आता तरी परीक्षा, अंतर्गत मूल्यांकन याच्या पुढे जाऊन विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण शिक्षणावर भर दिला जावा. अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने दहावी, बारावीच्या प्रत्यक्ष परीक्षांचा मार्ग मोकळा करून विद्यार्थ्यांच्या मनातील संभ्रम दूर केला आहे. कोरोनाने आखलेल्या रेषेवर सर्वच विद्यार्थी उभे आहेत. एकाच ठिकाणाहून सर्वांना धावायचे आहे. मात्र, ज्यांना ऑनलाइन शिक्षणही नीट मिळू शकले नाही, त्यांच्यासाठी परीक्षा तुलनेने कठीण आहे. त्यात यशस्वी न होणाऱ्या  विद्यार्थ्यांचे वर्ष वाया जाऊ नये, यासाठी पाठोपाठ आणखी एक परीक्षा घेण्याचे नियोजन सर्व शिक्षण मंडळांना करता येईल.