कतारहून सुटका! जग आता भारताकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही

परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाने कतारच्या संबंधित अधिकाऱ्यांशी सातत्यपूर्ण संवाद सुरू ठेवला आणि खटल्याच्या निष्पक्ष सुनावणीवर भर दिला

दोन वर्षांपासून कतारमध्ये जीवनमृत्यूच्या हिंदोळ्यावर झुलत असलेल्या भारतीय नौदलाच्या आठ माजी अधिकाऱ्यांची अखेर तुरुंगातून सुटका झाली अन् केवळ त्यांच्या आप्तांनीच नव्हे, तर संपूर्ण देशाने सुटकेचा नि:श्वास सोडला. त्यासाठी भारत सरकारच्या मुत्सद्देगिरीचे कौतुक करावे तेवढे थोडेच! एखाद्या थरारक चित्रपटाचे कथानक शोभावे, अशा या घटनाक्रमात काय नव्हते? त्यामध्ये नौदलात काम केलेले कथानायक होते, आंतरराष्ट्रीय हेरगिरीचा पैलू होता, भू-राजकीय ताणतणाव होता, सातत्यपूर्ण कूटनीती होती! हेरगिरीवर बेतलेल्या चित्रपटात असतात तशा थरारक पाठलाग आणि हाणामारीच्या दृश्यांचा अभाव होता; पण वास्तवात तसे काही घडत नसते! या घटनाक्रमाचा प्रारंभ झाला होता ऑगस्ट २०२२ मध्ये! भारतीय नौदलातून सेवानिवृत्त झालेले आठ अधिकारी कतारची राजधानी दोहातील अल दाहरा ग्लोबल टेक्नॉलॉजीज नामक कंपनीत काम करीत होते.

संरक्षण, एअरोस्पेस, माहिती तंत्रज्ञान, दळणवळण इत्यादी क्षेत्रांत कार्यरत असलेल्या त्या कंपनीत एका पाणबुडीवर संशोधन सुरू होते आणि त्यासंदर्भातील काही गुपिते त्या आठ भारतीयांनी इस्रायलला दिल्याचा त्यांच्यावर आरोप होता. कतारमधील कनिष्ठ न्यायालयाने त्यांना मृत्युदंडाची शिक्षा ठोठावल्याचे वृत्त येऊन थडकले अन् भारत स्तब्ध झाला. प्रत्येकाला हेरगिरीच्या आरोपाखाली पाकिस्तानने मृत्युदंडाची शिक्षा ठोठावलेल्या कुलभूषण जाधवचे प्रकरण आठवले. दोन्ही प्रकरणांत बरेच साम्य होते. कतारमधील आठ जणांप्रमाणेच जाधव हेदेखील नौदलाचे माजी अधिकारी होते. त्यांच्यावरही हेरगिरीचाच आरोप होता. त्यांची मृत्युदंडाची शिक्षा रद्द करण्यासाठी भारत सरकारने सर्वशक्तीनिशी प्रयत्न केले होते. भारतातील सर्वोत्तम विधिज्ञांमध्ये गणना होणाऱ्या हरीश साळवे यांची सेवा घेऊन आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात जाधव यांच्यासाठी लढा देण्यात आला. शेवटी त्या न्यायालयाच्या आदेशानुसार पाकिस्तानला जाधव यांची मृत्युदंडाची शिक्षा रद्द करावी लागली होती.  

स्वाभाविकच त्या प्रकरणासोबत तुलना होऊन, कतारमधील भारतीयांच्या सुटकेसाठी भारत सरकारवर दबाव वाढला. सरकारनेही संपूर्ण ताकद झोकून देत, देशवासीयांच्या अपेक्षेला तडा जाऊ दिला नाही. त्याचीच फलश्रुती म्हणजे त्या आठही जणांचे सोमवारी भारतात सुखरूप आगमन झाले. मध्यपूर्व आखातातील देश बरेचसे पुराणमतवादी आहेत. दगडाने ठेचून मारण्यासारख्या मध्ययुगीन शिक्षा त्यापैकी अनेक देशांमध्ये आजही अस्तित्वात आहेत. मृत्युदंडाची शिक्षा सौम्य होण्याचे प्रमाणही त्या देशांमध्ये नगण्य आहे. अशा एका देशातून तब्बल आठ जणांची मृत्युदंडाची शिक्षा सौम्य करून घेणे आणि नंतर त्यांची चक्क सुटका करवून घेणे, हे एखाद्या चमत्कारापेक्षा कमी नाही. त्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, परराष्ट्र व्यवहारमंत्री एस.  जयशंकर आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांचे कौतुक करावे तेवढे कमीच! तिघांनीही त्यासाठी विविध पातळ्यांवर प्रयत्न केले.

परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाने कतारच्या संबंधित अधिकाऱ्यांशी सातत्यपूर्ण संवाद सुरू ठेवला आणि खटल्याच्या निष्पक्ष सुनावणीवर भर दिला. पंतप्रधान मोदींनी कतारचे राजे शेख तमीम बिन हमद अल थानी यांच्यासोबतच्या वैयक्तिक स्नेहाचा वापर केला. त्याशिवाय अजित डोवाल यांनी पडद्याआडून शक्य ते सारे काही केले. या प्रकरणाने जगाला भारताच्या मुत्सद्देगिरीचा जसा परिचय झाला, तशीच भारताच्या वाढत्या शक्तीचीही झलक दिसली. अपवाद वगळता, आज जगातील प्रत्येक देशाला भारतासोबत सौहार्दपूर्ण संबंध हवे आहेत. कारण भारत ही उगवती आर्थिक व लष्करी महाशक्ती असल्याची जगाची खात्री पटली आहे. अफाट लोकसंख्या आणि वाढती क्रयशक्ती, यामुळे भारत एक मोठी बाजारपेठ बनला आहे.

हा पैलूही कतारसोबतचा पेच सोडविताना महत्त्वाचा ठरला असावा. भारताने गेल्याच आठवड्यात कतारसोबत नैसर्गिक वायू खरेदीचा तब्बल ७८ अब्ज डॉलर्सचा करार केला आणि त्यानंतर आठच दिवसांत कतारने आठ माजी भारतीय नौदल अधिकाऱ्यांची सुटका केली, हा निव्वळ योगायोग खचितच असू शकत नाही. शेवटी कोणताही प्रयत्न फलद्रूप ठरला असो, विदेशात मृत्युदंडाची शिक्षा झालेल्या भारतीयांची केवळ शिक्षाच रद्द झाली नाही, तर ते मायदेशी परतले, याचा आनंद आहे. जग आता भारताकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही, हेदेखील या निमित्ताने अधोरेखित झाले आहे. तमाम भारतीयांसाठी ही अभिमानाची बाब आहे.