महागाईचे चटके मुकाट सोसा अन् गप्प बसा

आर्थिक आघाडीवर अपयशी ठरलेल्या सरकारला जाब विचारण्याच्या जबाबदारीचे मध्यमवर्गाला विस्मरण झाले आहे. आभासी शत्रूशी झुंज देण्यात तो मग्न आहे.

सध्या महाराष्ट्र उष्णतेच्या तीव्र झळांनी पोळून निघाला आहे. तब्बल दोन वर्षे कोरोनाच्या संकटांमुळे जायबंदी झाल्यानंतर आता हळूहळू आरोग्यापासून आर्थिक आघाडीवर एकेक पुढचे पाऊल पडत असताना रशियाने युक्रेनविरुद्ध युद्ध छेडल्याने पुन्हा एकदा जग आर्थिक संकटाच्या खाईत लोटले जाण्याचे स्पष्ट संकेत प्राप्त होत आहेत. पेट्रोल, डिझेल, आदी इंधनांच्या दरात झपाट्याने वाढ झाली. तब्बल १३७ दिवसांनंतर पेट्रोल, डिझेलचे दर वाढले. यामुळे तेल, भाज्यांपासून वाहतूक सेवेच्या दरांत नजीकच्या भविष्यात मोठी दरवाढ होणार आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल कंपन्यांनी इंधनाची अखेरची दरवाढ ऑक्टोबरमध्ये केली होती. गेले काही दिवस उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, आदी राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांमुळे इंधनाची दरवाढ होणार नाही, याची काळजी केंद्रातील सरकारने घेतली होती. उलटपक्षी नोव्हेंबर महिन्यात इंधनावरील उत्पादन शुल्कात कपात करून मतदारांना दिलासा देण्याचा आभास सरकारने निर्माण केला होता.

रशिया-युक्रेन युद्धापूर्वी कच्च्या तेलाचे प्रतिबॅरल दर ८६ डॉलर होते. रुपयाशी डॉलरचा विनिमय दर ७२ रुपये होता. युद्धाचा भडका उडताच कच्च्या तेलाचे प्रतिबॅरल दर १३० डॉलरपर्यंत भडकले. रुपयाशी डॉलरचा असलेला विनिमय दर ७५ रुपये झाला. यामुळे मालवाहतुकीचे दरभाडे वाढणार आहे. हे दर डिझेलचा प्रतिलीटर दर ८१ रुपये असताना निश्चित केले होते. आता डिझेलचा प्रतिलीटर दर ९५ रुपयांच्या घरात गेला आहे. मालवाहतुकीचे दर वाढले तर भाजीपाला, फळफळावळ, खाद्यतेले, डाळी अशा सर्वच वस्तूंची दरवाढ होणार आहे. अकरा कोटींच्या महाराष्ट्रात साडेचार कोटी कामगार असून त्यांपैकी केवळ ८० लाख संघटित क्षेत्रात काम करतात. जवळपास चार कोटी असंघटित क्षेत्रातील कामगार असून त्यांना किमान वेतनही मिळत नाही.

कोरोनामुळे गेल्या दोन वर्षांत अनेकांचा रोजगार गेला. काहींना निम्म्या वेतनावर काम करावे लागत आहे. अनेक कुटुंबांनी कोरोनाच्या लाटेत कुटुंबप्रमुख गमावला असल्याने देशात महागाईचा भडका उडाल्यास मोठ्या समाजवर्गाची होरपळ होणार आहे. मजूर वर्गाची या संकटात पुन्हा फरफट होणार आहे. देशासमोरील महागाईचे संकट अक्राळविक्राळ स्वरूप धारण करीत असताना त्याबद्दल फारसे कुणी बोलायला तयार नाही, ही खरी शोकांतिका आहे. देशातील जनता काश्मीरमध्ये तीन दशकांपूर्वी झालेल्या दुर्दैवी नरसंहाराच्या इतिहासरंजनात रमली आहे. मुलींनी हिजाब परिधान करावा की नाही यावर काथ्याकूट सुरू आहे. शिक्षणाच्या भगवेकरणाचा आग्रह धरला जात आहे. वेगवेगळ्या राज्यांमधील भाजपेतर सरकारेही केंद्र सरकारशी संघर्ष करण्यात दंग आहेत. लोकांच्या दैनंदिन जीवनमरणाच्या प्रश्नांवर साऱ्यांनीच मिठाची गुळणी घेतली आहे.

रशिया-युक्रेन युद्धामागील मूळ कारण हेही इंधन हेच आहे. रशिया ते जर्मनी या देशांदरम्यान नैसर्गिक वायूच्या १२०० कि.मी. लांबीच्या पाईपलाईनचे काम अलीकडेच पूर्ण झाले. या कामावर झालेल्या १२ अब्ज डॉलर खर्चापैकी निम्मे पैसे रशियाने, तर उर्वरित पैसे युरोपीय देशांनी खर्च केले. रशिया हा जगातील क्रुड ऑईलची निर्मिती करणारा दुसऱ्या क्रमांकाचा देश आहे. जर्मनीची नैसर्गिक वायूची भूक रशियाच भागवत आहे. रशियाकडून जर्मनीला पाईपलाईनद्वारे होणाऱ्या गॅस पुरवठ्याकरिता युक्रेनला वार्षिक सात अब्ज डॉलर इतके भाडे दिले जात होते. रशिया-युक्रेन यांच्या संबंधात बिब्बा घातला तर रशियाला मिळणाऱ्या उत्पन्नावर घाला घालता येईल व जर्मनीला इंधनाकरिता अमेरिकेवर अवलंबून राहावे लागेल. त्यातूनच रशियाशी व्यापारी संबंध तोडून युरोपीयन महासंघासोबत संबंध घट्ट करण्याकरिता युक्रेनला चिथावणी दिली गेली. रशियाकडून इंधन खरेदी न करण्याचे सूतोवाच अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष बायडेन यांनी केल्यानंतर इंधन दरवाढीचा भडका सुरू झाला. मात्र रशियाकडून होणारा गॅसचा पुरवठा बंद झाला किंवा केला तर युरोपात लाखो लोक गारठून मरण पावतील.

युद्धामुळे जगभरातील शेअर बाजार कोसळले आहेत. सोन्या-चांदीची बाजारपेठ तापली आहे. मात्र खरे संकट इंधन दरवाढीचे असून ते देशातील सामान्यांच्या पोटापाण्याशी निगडित आहे. या संकटामुळे कुणी कावकाव करू नये याकरिता धर्मांधतेच्या अफूची गोळी उगाळून सामान्यांना त्याचे वळसे देण्याचे प्रयोग सुरू आहेत. अर्थात आर्थिक आघाडीवर अपयशी ठरलेल्या सरकारला जाब विचारण्याच्या जबाबदारीचे मध्यमवर्गाला विस्मरण झाले आहे. आभासी शत्रूशी झुंज देण्यात तो मग्न आहे.