चीनच्या स्वस्त कर्जामागचं गौडबंगाल; सापळ्यात अडकून श्रीलंका कंगाल

गेल्या काही वर्षांत भारताची साथ सोडून श्रीलंका चीनसोबत गेला. चीनकडून हवे तेव्हा कर्ज मिळू लागले. जागतिक बँक किंवा आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीपेक्षा चीनचे कर्ज सोपे वाटू लागले. सध्या श्रीलंकेवर चीनचे पाच अब्ज डॉलर्स कर्ज आहे.

पेट्रोल २५४, तर डिझेल २१४ रुपये लिटर, साखर २०० व तांदूळ ५०० रुपये किलो, चारशे ग्रॅम दूध पावडरचा दर ९०० रुपये, तर चहाचा एक कप शंभर रुपये, असे अंगावर काटा आणणारे आकडे आहेत सोन्याची लंका म्हणविल्या जाणाऱ्या शेजारच्या श्रीलंकेतील भयंकर महागाईचे. इतके पैसे मोजूनही खाण्या-पिण्याच्या चिजा मिळेनात. पंपांवर, दुकानांपुढे रांगा आहेत. रांगेत उभे राहून काहींचे जीव गेले आणि उपासमारीला कंटाळून उत्तरेकडील जाफना, मुन्नारच्या भागातून भारतात शरणार्थी येऊ लागले आहेत. मधल्या काळातील तमिळ लिबरेशनचा उत्पातवगळता दक्षिण आशियातील आनंदी देश अशी ओळख असलेली श्रीलंका महाभयंकर आर्थिक संकटाचा सामना करीत आहे. जीवनावश्यक वस्तूंची आयात वाढवावी तर देशाच्या गंगाजळीत अवघे दहा-पंधरा दिवस पुरेल इतकेच, जेमतेम दोन-सव्वादोन अब्ज डॉलर्स परकीय चलन शिल्लक आहे; पण पुढच्या वर्षभरात सहा अब्ज अमेरिकन डॉलर्स कर्जाची परतफेड करायची आहे आणि सध्या डॉलरचा भाव श्रीलंकेच्या २७५ रुपयांवर पोहोचला आहे. लंकेचा एक रुपया म्हणजे भारताचे २७ पैसे, हा हिशोब लक्षात घेतला तर सोन्याची लंका किती कंगाल झाली आहे, दिवाळे वाजले आहे, हे लक्षात येईल.

चीनच्या गळ्यात गळे घालणे अंगलट आले आहे. बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्हच्या नावाने भारताच्या शेजारी देशांना जी गुंतवणुकीची भुरळ चीनने घातली, तिचे भयावह परिणाम आता पाकिस्तानपाठोपाठ श्रीलंका भोगत आहे. गेल्या काही वर्षांत भारताची साथ सोडून श्रीलंका चीनसोबत गेला. चीनकडून हवे तेव्हा कर्ज मिळू लागले. जागतिक बँक किंवा आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीपेक्षा चीनचे कर्ज सोपे वाटू लागले. सध्या श्रीलंकेवर चीनचे पाच अब्ज डॉलर्स कर्ज आहे. खरेतर देशापेक्षा तमिळ टायगर्सचा खात्मा केल्यामुळे प्रचंड लोकप्रियता लाभलेल्या राजपक्षे कुटुंबावरच हे मोठे संकट आहे. सध्या तिथे या कुटुंबाचीच सत्ता आहे. दहा वर्षे अध्यक्ष राहिलेले थोरले महिंदा राजपक्षे पंतप्रधान आहेत. धाकटे गोतबया राष्ट्राध्यक्ष तर बसिल राजपक्षे वित्तमंत्री आहेत. या तिघांसह संसदेत त्या कुटुंबाचे पाच सदस्य आहेत व ते घराणे चीनच्या नादाला लागल्यामुळे देश दिवाळखोर झाला आहे. दिवाळे इतके की राजपक्षे परिवार ज्या हंबनटोटा जिल्ह्यातील, ते बंदर एक अब्ज वीस कोटी डॉलर्सच्या मोबदल्यात चीनकडे जणू गहाण टाकण्यात आले. ऋण काढून सण करताना दुबईसारखे एक नवे भव्य शहर कोलंबोलगत वसविण्यासाठी चीनशी बोलणी सुरू आहे. तरीही आता संकटात मदत करायला नकार देत चीनने हात वर केले आहेत.

श्रीलंकेच्या या विपन्नावस्थेमागे दोन प्रमुख कारणे आहेत. पहिले संकट आले ते काेरोना महामारीमुळे. निसर्गसंपन्न देश, स्वच्छ समुद्रकिनारे, आल्हाददायक हवामान यामुळे श्रीलंकेला जगभरातील लाखो लोक भेट देतात. कोलंबो व लगतची कडूवेला, महारंगमा वगैरे उपनगरे तसेच कॅन्डी, जाफना वगैरे शहरांमधील मुख्य रोजगार पर्यटनातून मिळतो. कोरोनामुळे पर्यटन ठप्प झाले. हॉटेल व्यवसाय अडचणीत आला. त्याला जोडून अध्यक्ष गोटाबाया राजपक्षे यांच्या एका लहरी निर्णयाने घात झाला. श्रीलंका यापुढे रसायनमुक्त, विषमुक्त शेतीच पिकवेल आणि सेंद्रिय शेतमाल उत्पादन करणारा जगातला पहिला देश बनेल, असे आश्वासन राजपक्षे बंधूंनी २०१९ च्या निवडणूक जाहीरनाम्यात दिले होते. त्यानुसार मे २०२१ मध्ये आदेश निघाला. तसेही श्रीलंका हे बेट असल्यामुळे मैदानी प्रदेश कमी आहे. फक्त ४२ टक्के जमिनीवर शेती होते. त्यातही चोवीस टक्के जमीन भात लागवडीखाली आहे. दहा-बारा टक्के जमिनीवर चहा, कॉफी, नारळ व रबराचे मळे आहेत. उरलेल्या शेतीवर ऊस वगैरे होतो. सगळी शेती सरकारने एका फटक्यात सेंद्रिय बनविण्याचा निर्णय लागू केला.

पहिल्याच हंगामात व्हायचे तेच झाले. शेतकऱ्यांना सेंद्रिय शेतीचा अनुभवच नव्हता. उत्पादन खर्च कितीतरी पट अधिक व उत्पादन निम्मे अशी अवस्था झाली. सव्वादोन - अडीच कोटी लोकांचे पोट भरणे कठीण झाले. पर्यटन उद्योग अडचणीत आल्याने अन्नधान्याच्या आयातीसाठी सरकारकडे पैसा नाही, अशा स्थितीत सेंद्रिय शेतीचा निर्णय अवघ्या सहा-सात महिन्यांत, गेल्या नोव्हेंबरमध्ये मागे घ्यावा लागला. सध्यातरी श्रीलंकेपुढे फारसे पर्याय उपलब्ध नाहीत. रशिया-युक्रेन युद्धामुळे जगाचे लंकेकडे लक्षही नाही. तोवर भारताने शरणार्थींच्या काळजीसोबतच हा शेजारी पुन्हा अधिक जवळ घेण्याची संधी निर्माण झाली आहे, तिचाही विचार करावा.