भावा, तुझी शाळा कंची...! सरकारचा निर्णय पैसे कमावण्याचे नवे कुरण ठरण्याची भीती

अलीकडे नाशिक, सोलापूर आदी ठिकाणी लाच प्रकरणात अडकलेले शिक्षणाधिकारी, त्यांची कोट्यवधींची मालमत्ता चव्हाट्यावर आली.

महाराष्ट्रात पहिली ते दहावीच्या विद्यार्थ्यांना एका शाळेतून काढून दुसऱ्या शाळेत प्रवेश घेताना दाखल्याची आवश्यकता नाही, त्यांच्या वयानुरूप योग्य त्या इयत्तेत त्यांना प्रवेश द्यावा लागेल, अशा स्वरूपाच्या अनाकलनीय व अतार्किक सरकारी निर्णयाला सरकार सांगते त्यापेक्षा वेगळी काही पार्श्वभूमी आहे का हे स्पष्ट नाही. शाळा बदलताना विद्यार्थी व पालकांना होणारे हेलपाटे व मनस्ताप टाळण्याच्या चांगल्या हेतूने सरकारने हा निर्णय घेतला असे सकृतदर्शनी दिसते. कोविड महामारीच्या काळात अनेकांच्या नोकन्या गेल्या, रोजगार बुडाला, कामाची ठिकाणे बदलावी लागली. साहजिकच नव्या ठिकाणी मुलांना शाळेत प्रवेश घ्यावे लागले. मुलांच्या शिक्षणाची फी भरणेही अनेकांना शक्य झाले नाही. तेव्हा, संबंधित शाळांनी फीसाठी विद्यार्थ्यांचे शाळा सोडल्याचे दाखले अडवून धरले, अशा तक्रारी सरकारकडे आल्या. तेव्हा विद्यार्थ्यांचे वर्ष वाया जाऊ नये म्हणून हा निर्णय घेतला असे शिक्षण खात्याचे म्हणणे आहे.

शिक्षण हक्क कायद्याच्या पाचव्या कलमानुसार विद्यार्थ्यांना शाळा बदलण्याचा अधिकार आहे आणि त्याची काटेकोर अंमलबजावणी हा या निर्णयाचा मुखवटा असला तरी राज्यात हा कायदा लागू होऊन नऊ वर्षे झाली आहेत. मुलांना दुसऱ्या शाळेत टाकायचे असेल आणि आधीची शाळा दाखला देत नसेल तर दुसऱ्या शाळेने तात्पुरता प्रवेश द्यायचा व पहिल्या शाळेकडे दाखल्याची मागणी करायची, ही पद्धत शिक्षण हक्क कायदा लागू होण्याच्या आधीपासून प्रचलित आहे. कोविड महामारीनंतर काही नवे प्रश्न निर्माण झाले असतील तर कायद्याच्या कडक अंमलबजावणीसाठी यंत्रणेला कठोर भाषेत तंबी दिली असती अथवा कामचुकार, नियम मोडणाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा उगारला असता तरी पुरे झाले असते. त्याऐवजी शिक्षण हक्क कायद्यातील तरतुदींच्या आधारे नवा जीआर काढण्यात काय हशील आहे, हे शिक्षणमंत्र्यांनाच ठाऊक.

शिक्षण खात्यात शाळांची पटपडताळणी, पटसंख्येच्या आधारे शिक्षकांच्या पदांना मान्यता, अतिरिक्त शिक्षकांची समस्या अशा बाबींमुळे भ्रष्टाचाराच्या अनेक संधी तयार होतात. नव्या जीआरऐवजी शिक्षण खात्यात बोकाळलेला भ्रष्टाचार निपटून काढण्यासाठी सरकारने पावले उचलली असती तर त्यांचे लोकांनी स्वागत केले असते. अलीकडे नाशिक, सोलापूर आदी ठिकाणी लाच प्रकरणात अडकलेले शिक्षणाधिकारी, त्यांची कोट्यवधींची मालमत्ता चव्हाट्यावर आली. शिक्षक भरती घोटाळ्यात उघड झालेल्या भानगडी तर हिमनगाच्या टोक ठराव्यात. लाखो तरुण-तरुणी शिक्षक भरतीची वर्षानुवर्षे वाट पाहताहेत आणि त्या भरतीतून बड्या धेंडांनी केलेली कमाई हा अत्यंत संतापजनक प्रकार आहे. अशावेळी हा नवा निर्णय पैसे कमावण्याचे नवे कुरण ठरण्याची भीती आहे. वरवर हा निर्णय चांगल्या हेतूने घेतल्याचे सरकार दाखवत असले तरी प्रत्यक्षात त्यामुळे मोठा गोंधळ उडण्याची शक्यता आहे.

हा निर्णय सर्व प्रकारच्या सरकारी, खासगी, विनाअनुदानित, अनुदानित, महानगरपालिका व अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून चालविल्या जाणाऱ्या अशा सगळ्याच शाळांना लागू आहे. शाळेची फी भरणे ही प्रामुख्याने पालकांसाठी खासगी शाळांबाबत मोठी समस्या आहे. ते शुल्क खासगी शाळांमध्ये खूप अधिक असते. फी देणे शक्य नाही यासाठी दिली जाणारी सगळ्यांचीच कारणे सरकार म्हणते तशी खरी असतातच असे नाही. अशा प्रसंगात कारण कोणते आणि सबब कोणती हे शोधणेही अवघड असते. अशावेळी शिक्षण संस्थाचालकांची या निर्णयाने आणखी कोंडी होण्याची भीती आहे. आधीच अनेक शाळांमध्ये या मुद्यावर पालक व संस्थाचालक यांच्यात वाद आहेत. ते आणखी वाढतील. संबंधित शाळेने 'टीसी' दिले नाही तरी दुसऱ्या शाळेत प्रवेश घेतला जाईल. त्या दुसऱ्या शाळेने सरल पोर्टलवर संबंधित विद्यार्थ्यांची माहिती मागवली व ती देणे आधीच्या शाळेला बंधनकारक असले तरी त्यातून वेगळेच वाद वाढतील.

नागरिकत्वापासून ते जन्मतारखेच्या पुराव्यापर्यंत बहुतेक सगळ्या शासकीय कामकाजासाठी शाळा सोडल्याचा दाखला ग्राह्य धरला जातो. त्याचा विचार करता एकापेक्षा अधिक दाखले एखाद्या विद्यार्थ्याकडे असतील तर भविष्यात कितीतरी गंभीर गुंतागुंत तयार होईल. त्यातून नव्या भानगडी, कोर्टकज्जे उभे राहतील. ज्या देशात लष्करप्रमुखाच्याच दोन जन्मतारखांचा वाद सर्वोच्च न्यायालयात जातो, तिथे असे निर्णय घेताना अधिक काळजी घेण्याची गरज असते. ती सरकारने घेतलेली नाही.