अग्रलेख : इंग्रजीचे पाढे पंचावन्न..!

भाषा शिकविली जाऊ शकत नाही, ती आत्मसात करावी लागते. गडबड इथेच सुरू होते. आपण ऊठसूठ शिकवायला निघतो, तेही उलटसुलट क्रमाने. ऐकणे, बोलणे, वाचन करणे आणि मग लेखन करणे अशा तऱ्हेने भाषा आत्मसात केली जाऊ शकते. विद्यार्थी जे काही ऐकतो, ते त्याने एकाग्रतेने ऐकायला हवे. त्याला समजायला हवे. जी भाषा शिकवायची आहे, ती वारंवार त्याच्या कानांवर पडली पाहिजे, अर्थात् भाषा त्याच्या अवतीभोवती बोलली गेली पाहिजे. त्यानंतर वाचन आणि लिखाण असे टप्पे आपोआप सुलभ होतील. हे ओळखून जिल्हा परिषदांच्या शाळांमधील शिक्षक उत्तमोत्तम प्रयोग करीत आहेत.

औरंगाबादमध्ये सातशे शाळांमधून दोनशे शिक्षक इंग्रजी विषय विद्यार्थ्यांना सुलभ करून देणार आहेत. त्यासाठी ते इंग्रजी दूत बनले आहेत. हा प्रयोग विद्यार्थीहित साधणारा आहे. इंग्रजी किती महत्त्वाचे हे पटवून देण्याची आवश्यकता नाही. महाराष्ट्रातील विद्यार्थी उच्च शिक्षणात प्रवेश मिळविताना इंग्रजी लेखनात बहुतांश पुढे राहतात. मात्र, ऐकणे,  समजून घेणे आणि इंग्रजी बोलणे या प्रक्रियेमध्ये ते दहा-बारा टक्क्यांमध्ये आहेत. परदेशात नोकरी मिळविताना द्यावयाच्या परीक्षांमध्ये ही बाब समोर येते. त्यामुळे प्राथमिक शिक्षणापासून इंग्रजीचा पाया मजबूत असावा, आपल्या मुलाने अस्खलित इंग्रजी बोलावे, अशी अपेक्षा पालकांची आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषद शाळांमधून सेमी इंग्रजी माध्यमातून शिकविले जावे, अशी मागणी करणारा मोठा वर्ग आहे. तालुक्यालाही  खासगी इंग्रजी शाळा आल्या आहेत. ज्यांना तिथले शिक्षण परवडत नाही, त्यांना आपला मुलगा अथवा मुलीला जिल्हा परिषद शाळेतूनही इंग्रजी शाळेसारखे शिकवले जावे, अशी अपेक्षा आहे.

अनुदानित, नामांकित इंग्रजी शाळांची संख्या वाढत असली, तिथे शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या लक्षणीय असली, तरी आजही जिल्हा परिषद शाळांमधून प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षण घेणारे विद्यार्थी सर्वाधिक आहेत. त्यांच्यासाठी शासनाने, शिक्षण विभागाने चांगले बदल केले आहेत. पहिल्या वर्गाची काठिण्यपातळी वाढविली आहे. आठवीपर्यंतच्या पाठ्यपुस्तकांमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर द्विभाषिक पुस्तके उपलब्ध केली आहेत. विज्ञान, गणिताच्या पुस्तकात मूळ संकल्पना आणि संदर्भ इंग्रजीमध्ये दिले आहेत. टप्प्या-टप्प्याने हे बदल केले जात आहेत. अशावेळी इंग्रजीचे शिक्षक पुढे येऊन विद्यार्थ्यांच्या उत्तम इंग्रजीसाठी वेगळा प्रयोग करणार असतील तर कदाचित सेमी इंग्रजीची गरज भासणार नाही. विद्यार्थ्यांचा इंग्रजी विषय उत्तम असेल, तर तो इतर विषयांतील इंग्रजीतील संकल्पना स्वत:हून आत्मसात करू शकेल. मात्र, त्यासाठी अपार कष्ट घ्यावे लागणार आहेत.

शिक्षण विभागाने काही वर्षांपूर्वी आणलेला तेजससारखा प्रकल्प इंग्रजी विषयासाठी पथदर्शी ठरू शकला असता. मात्र, तो अनेक ठिकाणी का रखडला, याचा शोध घेतला पाहिजे. ब्रिटिश कौन्सिल जे काम करते, तेच काम आपल्या शिक्षण खात्यांतर्गत व्हावे, असा उद्देश तेजस प्रकल्पामागे होता.  राज्य, जिल्हा आणि केंद्रस्तरावर शिक्षकांना प्रशिक्षणही दिले गेले. बैठक, गटचर्चांमधून शिक्षकांनी इंग्रजीतूनच बोलायचे, हा नियम होता. सर्वप्रथम शिक्षकांमध्ये आत्मविश्वास दृढ करणे गरजेचे मानले गेले. परंतु, काही जिल्ह्यांचा अपवाद वगळता हे प्रयोग हळूहळू थांबले. निधी नाही तर स्वारस्य नाही, असे काही घडले का?- याचा शोध घेतला पाहिजे.  एकमेकांची साथ हवी आहे. सगळ्यांना एकाच मापात मोजून “निष्क्रिय” ठरवून मोकळे होण्यापेक्षा सातत्याने जिथे चांगले घडेल, तिथे समर्थन दिले पाहिजे. त्याशिवाय शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांचा भाषा विकास घडणार नाही.

आपल्या व्याकरण शुद्धतेला जगभर चांगले गुण मिळतील, परंतु आपण संवादात कमी पडतो, हे इंग्रजी भाषा शिकविताना लक्षात घेतले पाहिजे. जिल्हा परिषद शाळांतील मुलांना इंग्रजी शिकविताना त्यांच्यासमोर शिक्षक हाच स्रोत आहे. त्यांच्या कानावर जे काही पडेल ते शिक्षकांकडूनच. त्यामुळे इंग्रजी शिकविताना पूर्णपणाने इंग्रजीतच बोलणे, अगदीच विद्यार्थ्यांना समजत नसेल तर हावभाव, देहबोली अथवा त्यांच्या पंचक्रोशीतील जे शब्दविश्व आहे, त्याचा वापर करून समजावून देता येईल. अर्थातच अपेक्षा शिक्षकांकडून आहेत. त्यावेळी सरकार आणि समाजाने शिक्षकांचीही गाऱ्हाणी प्राधान्याने ऐकली पाहिजेत. अशैक्षणिक कामातून त्यांना वगळून गुणवत्तेचा आग्रह धरला पाहिजे. प्रयोगशील शिक्षकांना पाठबळ दिले पाहिजे. अन्यथा इंग्रजीचे पुन्हा पहिले पाढे पंचावन्न होतील..!