अग्रलेख : तिला नको, तर ‘नाही’च!

देशभरात आदिशक्तीच्या नवरात्रोत्सवाची धामधूम सुरू असताना स्त्रियांच्या दृष्टीने अत्यंत क्रांतिकारी असा निवाडा सर्वोच्च न्यायालयाने केला आहे. बुधवारी जागतिक सुरक्षित गर्भपात दिन साजरा झाला आणि दुसऱ्याच दिवशी महिला विवाहित असो वा अविवाहित, तिला सुरक्षित व कायदेशीर गर्भपाताचा संपूर्ण अधिकार आहे, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. हा निकाल देतानाच, पतीने पत्नीच्या इच्छेविरुद्ध शारीरिक संबंध प्रस्थापित केल्यास, त्याला “वैवाहिक बलात्कार” संबोधता येईल, असे तेवढेच क्रांतिकारी निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदविले. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा संपूर्ण निकाल आणि त्यातही वैवाहिक बलात्कारासंदर्भातील निरीक्षण देशातील महिलांच्या दृष्टीने अत्यंत दूरगामी म्हणावे लागेल.  वैद्यकीय गर्भपात कायद्यान्वये विवाहित महिलांना उपलब्ध असलेला, नको असलेला गर्भ न ठेवण्याचा अधिकार, यापुढे सहमतीच्या शारीरिक संबंधातून गर्भधारणा झालेल्या अविवाहित महिलांनाही उपलब्ध असेल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. 

वैवाहिक बलात्कारातून गर्भधारणा झालेल्या महिला, तसेच प्रेम प्रकरणांमध्ये विश्वासघात झालेल्या महिलांसाठी हा निकाल अत्यंत दिलासादायक आहे. संपूर्ण जगभर  गर्भपाताच्या अधिकारासंदर्भात चर्वितचर्वण सुरू असताना सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला हा निकाल अतिशय सकारात्मक बदल म्हणावा लागेल. आजपर्यंत भारतात गर्भवती महिलेच्या जीवाला अथवा शारीरिक वा मानसिक आरोग्याला धोका असल्यास, जन्माला येणार असलेल्या बाळाला व्यंग असल्यास, बलात्कारातून गर्भधारणा झाली असल्यास किंवा विवाहित महिलेच्या बाबतीत संतती नियमनाची साधने अयशस्वी ठरल्यासच, गर्भपाताची परवानगी होती. शिवाय त्यासंदर्भातील नियमदेखील किचकट होते. स्वाभाविकच उपरोल्लेखित कारणांशिवाय इतर कारणांस्तव गर्भपात करावयाचा असल्यास बेकायदेशीर गर्भापाताशिवाय पर्यायच नव्हता. त्यामुळे भारतात बेकायदेशीर गर्भपात केंद्रांचा सुळसुळाट झाला. 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या निर्णयामुळे त्याला आळा बसेल, अशी आशा आहे. मुळात गर्भपात करावयाचा असलेल्या महिलेवर त्यासाठी इतरांना खुलासे देत बसण्याची वेळच का यावी?  मानसिक विकलांग नसलेली महिला नको असलेली गर्भधारणा होऊच देणार नाही! त्यामुळे अपघाताने अथवा तिच्या इच्छेविरुद्ध गर्भधारणा झालीच, तर तिला सुरक्षित, सहजसोप्या आणि कायदेशीर गर्भपाताचा अधिकार उपलब्ध असायलाच हवा! सर्वोच्च न्यायालयाने नेमके तेच केले आहे. अर्थात गर्भपात या संकल्पनेच्याच विरोधात असलेले स्वयंभू संस्कृती रक्षक आणि पुरुषप्रधान संस्कृतीचे ठेकेदार या निर्णयाच्या विरोधात गळे काढतीलच! त्यासाठी `बेटी बचाव’ चळवळीच्या गळ्यालाच नख लागण्याची भीतीही दाखविली जाईल; मात्र त्यासाठी गर्भपाताच्या अधिकाराला नव्हे, तर गर्भलिंग निदान चाचणीला जबाबदार धरावे लागेल. गर्भलिंग निदान चाचणी बंदीची काटेकोर अंमलबजावणी झाल्यास तो प्रश्नच उपस्थित होणार नाही. वैद्यकीय गर्भपात कायद्यात बलात्कार या संज्ञेत वैवाहिक बलात्काराचाही समावेश असायला हवा; कारण पतीने केलेला लैंगिक अत्याचार बलात्काराचेही स्वरूप घेऊ शकतो, असे निरीक्षणही सर्वोच्च न्यायालयाने हा निकाल देताना नोंदविले. तसेच वैवाहिक बलात्कारासंदर्भातील निरीक्षण विवाहित महिलांसाठी महत्त्वपूर्ण आहे. 

भारतीय दंड विधानानेच विवाहित पुरुषांना पत्नीवर बलात्कार करण्याची मुभा दिली आहे. पत्नी वयाने १५ वर्षांपेक्षा मोठी असल्यास पतीने तिच्या इच्छेविरुद्ध केलेला शरीरसंबंध कायद्यान्वये बलात्कार ठरत नाही! स्वाभाविकच अशा शरीर संबंधातून गर्भधारणा झाल्यास गर्भपात करण्याची परवानगीही महिलेला आजवर नव्हती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या निर्णयामुळे विवाहित महिलांना तो अधिकार मिळाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे वैवाहिक बलात्कारासंदर्भातील निरीक्षण केवळ गर्भापातापुरतेच मर्यादित असले तरी, तो धागा पकडून आता केंद्र सरकारनेही बलात्कार या संज्ञेत वैवाहिक बलात्काराचाही समावेश करण्यासंदर्भात गांभीर्याने विचार करायला हवा. जगात केवळ ३६ देशच असे आहेत, ज्या देशांमध्ये वैवाहिक बलात्कार हा शिक्षेसाठी पात्र गुन्हा नाही. या यादीत पाकिस्तान, बांगलादेश, अफगाणीस्तान, इजिप्त, यासारख्या देशांचा समावेश आहे. या देशांच्या पंगतीत आणखी किती काळ बसायचे, याचा विचार करण्याची वेळ नक्कीच आली आहे!