संपादकीय - यासीनच्या जन्मठेप शिक्षेच्या निमित्ताने...

ऑक्टोबर १९९९ मध्ये यासीनला सार्वजनिक सुरक्षा कायद्यान्वये अटक झाली.

जम्मू-काश्मीर लिबरेशन फ्रंट (जेकेएलएफ) या संघटनेचा म्होरक्या यासीन मलिकला अखेर दिल्लीतील विशेष न्यायालयाने बुधवारी आजन्म कारावासाची शिक्षा ठोठावली. यासीन मलिक हा जम्मू-काश्मीरमधील बड्या फुटीरतावादी नेत्यांपैकी एक! खरे म्हटल्यास तो पूर्वाश्रमीचा दहशतवादीच! विसाव्या शतकाच्या अखेरच्या कालखंडात काश्मीर खोऱ्यात दहशतवादाला चालना देण्याचे काम यासीननेच जेकेएलएफच्या माध्यमातून केले. पुढे १९९४ मध्ये जेकेएलएफने शस्त्रे खाली ठेवली आणि यासीन काश्मीर समस्येवर शांततापूर्ण मार्गाने तोडगा काढण्याची भाषा बोलू लागला. जम्मू-काश्मीरच्या स्वातंत्र्यासाठी महात्मा गांधींनी दाखविलेला अहिंसक लढ्याचा मार्ग पत्करल्याची घोषणाच त्याने केली होती. महात्म्याच्या नाममहात्म्यामुळे पूर्वजीवनातील पापांचे क्षालन होईल, अशी त्याची अपेक्षा असावी; परंतु ती काही पूर्ण झाली नाही.

ऑक्टोबर १९९९ मध्ये यासीनला सार्वजनिक सुरक्षा कायद्यान्वये अटक झाली. पुढे मार्च २००२ मध्ये त्याला दहशतवाद प्रतिबंधक कायदा (पोटा) खालीही अटक करण्यात आली. त्यानंतर १८ वर्षांनी म्हणजे मार्च २०२० मध्ये यासीन आणि त्याच्या साथीदारांवर, भारतीय वायुसेनेच्या ४० जवानांवरील हल्ल्याप्रकरणी, ‘पोटा’चा पूर्वाश्रमीचा अवतार असलेल्या दहशतवादी आणि फुटीर कृत्य प्रतिबंधक कायदा (टाडा) अन्वये आरोपपत्र दाखल करण्यात आले. गाजलेल्या रुबय्या सईद अपहरण प्रकरणीही यासीनवर खटला सुरू आहे. त्याशिवाय राष्ट्रीय तपास संस्था म्हणजेच एनआयएने २०१७ मध्ये यासीन व त्याच्या साथीदारांच्या विरोधात दहशतवादी कृत्यांसाठी पाकिस्तानकडून आर्थिक मदत स्वीकारल्याप्रकरणी गुन्हा नोंदविला होता. त्याच खटल्यात बुधवारी यासीनला शिक्षा सुनावण्यात आली. काश्मीर खोऱ्यात या घडामोडीचे हिंसक पडसाद उमटले आहेत. यासीनला झालेल्या शिक्षेच्या विरोधात जेकेएलएफ समर्थक रस्त्यांवर उतरले आहेत. सुरक्षा दलांवर दगडफेक सुरू झाली आहे. यासीनच्या शिक्षेची घोषणा होताच, टीव्ही आणि टिकटॉक स्टार असलेल्या अमरीन भट या तरुणीची दहशतवाद्यांनी हत्या केली. मंगळवारीही एका पोलिसाला दहशतवाद्यांनी कंठस्नान घातले होते. ही कृत्ये यासीनचा बदला म्हणून झाल्याचे अद्याप समोर आले नसले तरी, गत काही दिवसांपासून काश्मीर खोऱ्यात दहशतवादी कृत्यांमध्ये वाढ होऊ लागली आहे.

अमरीनच्या हत्येमागे लष्कर-ए-तोएबा या पाकिस्तानस्थित दहशतवादी संघटनेचा हात आहे आणि त्याच संघटनेसोबत जेकेएलएफचे संबंध असल्याचे न्यायालयात सिद्ध झाले आहे. त्यामुळे अमरीनची हत्या आणि यासीनला झालेली शिक्षा यामध्ये संबंध असण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. दहशत हेच दहशतवाद्यांचे हत्यार असते. त्यामुळे यासीनचा बदला म्हणून त्यांनी दहशतीचा मार्ग पत्करणे यामध्ये आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही. आश्चर्य याचे वाटते की, ऊठसूठ सरकारला राज्यघटनेचे स्मरण करवून देणाऱ्या राजकीय पक्षांनी यासीनला सुनावलेल्या शिक्षेला दुर्दैवी म्हणावे! कलम ३७० संसदेने रद्द केल्यानंतर अस्तित्वात आलेल्या ‘पीपल्स अलायन्स फॉर गुपकार डिक्लेरेशन’ या राजकीय पक्षांच्या गटाने, यासीनला शिक्षा होणे दुर्दैवी असल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. हा गट जम्मू-काश्मीर राज्यासाठी स्वायत्ततेची मागणी करीत आहे. कलम ३७० पुन्हा बहाल करावे, असा त्यांचा आग्रह आहे. ते राज्यघटनाप्रदत्त लोकशाहीचे सर्व लाभ घेत असतात. असे असताना राज्यघटनेच्या चौकटीत कार्यरत न्यायालयाच्या निर्णयाला ते दुर्दैवी कसे म्हणू शकतात? गुपकार गटाने यासीनला झालेल्या शिक्षेच्या विरोधात अगदी सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत जावे; पण न्यायालयीन प्रक्रिया पार पडल्यानंतर झालेल्या शिक्षेला दुर्दैवी म्हणू नये!

काही स्वयंसेवी संघटना आणि बुद्धिवंतही यासीनला शहीद घोषित करण्यासाठी सरसावले आहेत. हीच मंडळी अफजल गुरूला झालेल्या फाशीचा निषेध करण्यातही पुढे होती. यासीनने आरोपांचा प्रतिवाद करण्यास नकार दिल्यामुळे त्याला आजन्म कारावास ठोठावणे चुकीचे आहे, असा त्यांचा युक्तिवाद आहे. मग उद्या प्रत्येक आरोपीला केवळ तो आरोपांचा प्रतिवाद करण्यास नकार देत आहे, म्हणून सोडून द्यावे का? विद्यमान सत्ताधाऱ्यांनी काश्मीर समस्या हाताळताना निश्चितपणे काही चुका केल्या आहेत. त्या मुद्द्यांवरून सत्ताधाऱ्यांसोबत अवश्य मतभेद असू शकतात; पण म्हणून देशाने सर्वसंमतीने स्वीकारलेल्या प्रणालीवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणे कितपत योग्य आहे?