अग्रलेख : अवकाळीचा धिंगाणा आणि तडाखा

हवामान बदलाचा धिंगाणा कधी सुरू होईल आणि त्याचा कोणाला तडाखा बसेल, याचा नेम नाही.  खरीप हंगामाच्या अखेरीस सलग चाळीस दिवस पाऊस होत राहिल्याने त्या हंगामातील पिकांचे अतोनात नुकसान झाले. उशिरा का असेना उत्तम पाऊस झाल्याने रब्बीचा पेरा चांगला होणार आणि हा हंगाम साधला जाणार, असा अंदाज होता. गहू, हरभरा, केळी आदी पिकांचे क्षेत्रही वाढले आहे. विशेषत: रब्बी हंगामातील सर्वच पिके साधली गेली असताना अवकाळी पावसाने धिंगाणा घालण्यास सुरुवात केली आहे. ऐन होळी- धुळवडीच्या सणाच्या दिवशीच कोकणातील ठाणे, पालघर, खान्देशातील नाशिकसह सर्वच पाचही जिल्ह्यांत कमी- अधिक पावसाने हजेरी लावली.

खान्देशात गारांचा मारा मोठ्या प्रमाणात झाला. गहू, हरभरा, ज्वारी आदी पिकांची काढणी जवळ आली असताना अवकाळी पावसाने गाठल्याने तयार पिकांचे नुकसान झाले. शिवाय  केळीसारख्या बारमाही पिकालादेखील तडाखा बसला. या वर्षी केळीला भाव चांगला मिळतो आहे. निर्यात वाढली आहे. गहू आणि हरभऱ्याचे उत्पादनही वाढणार आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत एकूणच भारतीय कृषीमालाला चांगले दिवस आले असताना हवामान बदलाचा तडाखा बसावा, हे शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळल्यासारखे आहे. पश्चिम महाराष्ट्रात केवळ सोलापूर जिल्ह्याला अवकाळीने गाठले. उसाचा हंगाम संपत असताना रब्बीच्या पिकांना अनावश्यक असणाऱ्या या पावसाने शेतकऱ्यांना चिंतेत पाडले आहे. अतिरिक्त पाऊस झाल्याने पश्चिम महाराष्ट्रातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना फटका बसला आहे.

सुमारे वीस टक्के उसाचे वजन घटले आहे. द्राक्ष आणि इतर रब्बी पिकांचे उत्पादन चांगले येणार, असे वातावरण असताना अवकाळीमुळे बाजारपेठेवर प्रतिकूल परिणाम होणार आहे. नाशिक आणि सांगली जिल्ह्यात द्राक्षांचे मोठ्या प्रमाणात उत्पादन घेतले जाते. सांगलीत तर कोरड्या हवेत उघड्यावर द्राक्षांपासून बेदाणा तयार केला जातो. अवकाळी पाऊस त्या भागात झाला तर साराच बाजार उठणार आहे. महाराष्ट्रात वारंवार असे धक्के बसत आहेत. त्यातून एखादा हंगाम तरी वाया जातो आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अवकाळी पावसाचा तडाखा बसलेल्या जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन पंचनामे करण्याची सूचना केली आहे. येथून पुढेच शेतकऱ्यांची दमछाक होणार आहे. महसूल खाते आणि कृषी खाते एकत्र येऊन कधी नीट काम करीत नाही, हा आजवरचा अनुभव आहे.

कृषी खात्याचे हे काम आहे. मार्चअखेर असल्याने महसूल गोळा करण्याचे उद्दिष्ट पूर्ण करायचे की, शेतावर जाऊन पंचनामे करायचे, अशा वादात पंचनामे होत नाहीत. राज्याचे कृषी आयुक्त सुनील चव्हाण यांच्या मतानुसार आतापर्यंत सुमारे सहा हजार हेक्टर शेतीवरील पिकांचे नुकसान झाले आहे. पंचनामे होऊन नुकसानभरपाई देण्याविषयीचे निकष निश्चित व्हायला बराच वेळ जातो. तातडीने पंचनामे करण्याचे आदेश एवढाच दिलासा असतो. पंचनामे नीट झाले नाहीत, याद्या तयार झाल्या; पण नुकसानीचा अंदाज नीट मांडला नाही. गहू,  हरभरा किंवा मका यासारख्या पिकांच्या उत्पादन खर्चाचा अंदाज न घेता नुकसानभरपाई ठरविण्यात आली, अशा असंख्य तक्रारी येतील. त्यावर मंत्रिमंडळाची चर्चा होऊन एखादी समिती नेमण्याचा निर्णय घेण्यात येईल, तोवर खरीप हंगामाच्या पेरण्या सुरू होतील, रब्बी हंगामात अवकाळी पावसाने झालेल्या नुकसानीतून सावरून शेतकरी खरिपाच्या पेरण्या करतील, तरीदेखील ही नुकसानभरपाई जमा होणार नाही. मागील कर्जमाफीची पूर्ण रक्कम जमा व्हायला तीन वर्षे लागली होती.

दरम्यान, या कर्जमाफीचा लाभ नियमित कर्ज भरणाऱ्यांना प्रोत्साहन अनुदान स्वरूपात द्यावा, अशी मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने वर्षभर आंदोलन करून लावून धरली होती. ती मान्य केली; पण सर्व पात्र शेतकऱ्यांना हे अनुदानच मिळत नाही. काही शेतकऱ्यांना मिळाले, काहींना नाही, अशी अवस्था आहे. महाराष्ट्रात शेतीच्या नोंदणीची आणि पिकांच्या सर्वेक्षणाची चांगली व्यवस्था नाही. संगणकीकरणाचे काम पूर्ण झालेले नाही. गेली वीस वर्षे ते काम रखडले आहे. परिणामी, अचूक माहिती संपूर्ण राज्यात गोळा होण्यात असंख्य अडचणी निर्माण होतात. पीक रचना ही विभागवार वेगवेगळी आहे. हवामान बदलाचे संकट वारंवार येत असल्याने शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी ही यंत्रणा सक्षम करण्यासह तातडीने निर्णय होण्याची गरज आहे. त्यासाठी राज्य सरकार काही निर्णय घेते का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.