आंबेडकरी विचारांची धार व धाक कुणी गमावला?; महाराष्ट्राचे, देशाचे राजकारण आता...

दलित समाज, मतदार आणि त्यांच्या भरवशावर राजकारण करणाऱ्या पक्षांपुढे मोठी आव्हाने आहेत. आर्थिक दरी वाढत असताना सरकारी धाेरणांची दिशा वंचितांच्या कल्याणाची हवी. त्याकरिता सत्ताधाऱ्यांवर दबाव हवा, तर आंबेडकरी विचारही बळकट हवा!

श्रीमंत माने
संपादक, लोकमत, नागपूर

भारतरत्न डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी लिहिलेली राज्यघटना घटना समितीने स्वीकारल्याचा अमृतमहोत्सव मंगळवारी देशभरात साजरा होईल. याचवेळी विधानसभा निवडणुकीत आंबेडकरी विचारांच्या पक्षांची प्रचंड पीछेहाट हा महाराष्ट्रातील चर्चेचा विषय आहे. सर्वाधिक २३७ जागा लढविणारा बहेनजी मायावतींचा बहुजन समाज पक्ष खाते उघडण्याची अपेक्षा नव्हतीच. त्यांना जेमतेम अर्धा टक्का मते मिळाली. सर्व उमेदवारांचे डिपाॅझिट जप्त झाले. ॲड. प्रकाश आंबेडकरांच्या वंचित बहुजन आघाडीची पाटी दोनशे जागा लढवूनही सलग दुसऱ्या निवडणुकीत कोरी राहिली. त्यांना दोन टक्के मते मिळाली. सहा उमेदवारच डिपाॅझिट वाचवू शकले. रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाच्या एकेक तुकड्याने किती उमेदवार रिंगणात उतरविले याची तर चर्चाही नव्हती. असो. पण, रिपाइंच्या एका शाखेचे प्रमुख, केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांच्या रूपाने भारतीय जनता पक्ष व राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीकडे राज्यघटनेचा अमृतमहोत्सव साजरा करताना एक चेहरा आहे.

लाँगमार्चचे प्रणेते प्रा. जोगेंद्र कवाडे हेही महायुतीसोबत आहेत. इंडिया किंवा महाविकास आघाडीकडे तसे थेट कोणी नाही. काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे हाच या आघाडीचा दलित चेहरा आहे. राजेंद्र गवई आघाडीसोबत असले तरी निष्प्रभ आहेत. राहुल गांधी यांनी संविधानातील धर्मनिरपेक्षता व समता या मुद्द्यांप्रति दाखविलेली बांधिलकी, जातगणनेचा मुद्दा त्यांना दलित मतदारांच्या जवळ नेणारा आहे. तरीही ‘पेपरवेट पाॅलिटिक्स’मध्ये विचारांचे प्रतीक म्हणून एक चेहरा हवा असतोच आणि वंचित बहुजन आघाडी ही भाजपची ‘बी टीम’ आहे, असे कितीही हिणवले तरी इंडिया आघाडीचे ‘आठवले’ बनण्यासाठी आंबेडकरांचे नातू ॲड. प्रकाश आंबेडकर कधीही तयार होणार नाहीत. त्यांनी असे कोण्या पक्षाचे अंकित व्हावे, असे आंबेडकरी समाजाला वाटतही नाही. स्वाभिमानी नेता अशी त्यांची समर्थकांमध्ये प्रतिमा आहे आणि गेल्या तीस वर्षांमधील यशस्वी ‘सोशल इंजिनिअरिंग’मुळे त्यांचे विशिष्ट स्थानही आहे. 

अर्थात, महाराष्ट्राचे, देशाचे राजकारण आता ‘सोशल इंजिनिअरिंग’ च्या पुढे गेले आहे. सध्याचे दिवस निवडणुकीतील ‘सोशिओ-इकाॅनाॅमिक इंजिनिअरिंग’चे आहेत. निवडणुकीत पैशाचा प्रचंड वापर हे राजकारणाचे नवे सूत्र आहे. सामाजिक समीकरणांवर निवडणुका लढविणाऱ्या पक्षांकडे तितका पैसा नसतो. डीएस-४ किंवा बसपाच्या केडरने वर्गणी करून मायावतींना ताकद देण्याला किंवा ॲड. प्रकाश आंबेडकरांच्या ‘क्राउड फंडिंग’ला खूप मर्यादा आहेत. समाजातील दुबळ्या वर्गासाठी रस्त्यावर लढाई लढणे हा एकच पर्याय या पक्षांपुढे उरतो. उत्तर प्रदेशात चंद्रशेखर आझाद रावण यांनी अशा संघर्षाचे रूपांतर काही प्रमाणात राजकीय यशात करून दाखवले. परिणामी, ते दलित मतदारांचे नवे आकर्षण आहे. त्यांच्या आझाद समाज पार्टी (कांशीराम) ने महाराष्ट्रात २८ जागा लढविल्या. अमरावतीमधील त्यांच्या उमेदवाराची मुसंडी लक्षवेधी होती. 

सुश्री मायावती व ॲड. आंबेडकर यांच्यावर मोठा आरोप आहे की, ते नेहमी भाजपला सोयीची भूमिका घेतात. त्यांची प्रत्येक कृती, राजकीय चाल भाजपपेक्षा काँग्रेसचे अधिक नुकसान करणारी असते. शत्रू क्रमांक एक कोण व दोन कोण, हे ठरविण्यात त्यांची गफलत झाली आहे. काँग्रेसला अनुकूल भूमिका घेणारे पुरोगामी विचारवंत व सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या घरांवर चाल करून जाण्याचा वंचितच्या कार्यकर्त्यांचा प्रकार तर केवळ अनाकलनीय होता. हे आरोप खोडून काढताना केवळ आक्रमक युक्तिवाद नव्हे तर प्रत्यक्ष भूमिका घ्यायला हवी, असा आंबेडकरी बुद्धिवाद्यांचा सूर आहे. आंबेडकरी पक्षांचे राजकारण बऱ्यापैकी इतिहासात अडकून पडले आहे. लाेकसभेप्रमाणे राज्यघटनेचा मुद्दा विधानसभेला त्रासदायक ठरू नये म्हणून बाबासाहेब आंबेडकरांना त्यांच्या हयातीत काँग्रेसनेच अधिक त्रास दिला, त्यांना निवडणुकीत पराभूत केले, काँग्रेसच संविधानाची खरी मारेकरी आहे, अशा प्रचाराने भूतकाळातील घटनांचा फायदा घेण्याचा प्रयत्न भाजपने केला. त्यांना ॲड. आंबेडकरांची  साथ मिळाली.

विधानसभा निकालातील एक दुर्लक्षित, महत्त्वाचा पैलू - दलित मतदारांनी आपसात फूट टाळण्याचा प्रयत्न केला. धार्मिक ध्रुवीकरणामुळे वरच्या जातींच्या मतदारांनी ‘हिंदू’ म्हणून मतदान केले. जात फॅक्टर मागे पडला. पूर्व विदर्भात वर्षानुवर्षे बसपची ताकद दिसून यायची. ती आता दखलपात्रही राहिली नाही. पश्चिम विदर्भ, मराठवाडा व इतर काही भागातील वंचित बहुजन आघाडीची ताकद खूप कमी झाली आहे. 

२०१९च्या लोकसभेत असादुद्दिन ओवैसी यांचा एमआयएम पक्ष व वंचितच्या उमेदवारांनी यूपीएला धक्का दिला. वंचित नावाचा दरारा तयार झाला. तथापि, यातून फायदा भाजपला होतो हे पाहून त्यानंतरच्या विधानसभेलाच मतदार सावध झाले. लोकसभेच्या तुलनेत निम्मीच म्हणजे २५ लाखांच्या आसपास मते वंचितला मिळाली. यंदा हा आकडा १४ लाखांवर घसरला. अकोला जिल्ह्यातील बाळापूर मतदारसंघात वंचितच्या तिकिटावर लढलेले काँग्रेसचे माजी आमदार ॲड. नातिकोद्दिन खतीब हे दुसऱ्या क्रमांकावर राहिलेले एकमेव उमेदवार आहेत. त्याआधी लोकसभा निवडणुकीत स्वत: ॲड. आंबेडकर व भिवंडीचे वंचितपुरस्कृत अपक्ष उमेदवार नीलेश सांबरे या दोघांनाच दोन लाखांपेक्षा अधिक मते मिळाली. सांबरे यांनी २ लाख ३१ हजार मते घेतली आणि बाळ्यामामा म्हात्रे ६६ हजारांनी जिंकले. अकोल्यात अनुप धोत्रे व डाॅ. अभय पाटील यांच्यातील मतविभाजनाचा फायदा आंबेडकरांना मिळायला हवा होता. तथापि, अल्पसंख्याक मतदार वंचितकडे वळला नाही. आंबेडकरांना २ लाख ७६ हजार मते मिळाली आणि अनुप धोत्रे ४० हजारांनी विजयी झाले.

दलित समाज, मतदार आणि त्यांच्या भरवशावर राजकारण करणाऱ्या पक्षांपुढे मोठी आव्हाने आहेत. आरक्षणाला धोका कोणाचा हा प्रश्न महत्त्वाचा नाही. तो आहे की नाही हे त्याहून महत्त्वाचे आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसूचित जाती व जमातींच्या आरक्षणात वर्गीकरणाचा निकाल दिला आहे. त्या मुद्द्यावर अस्वस्थता आहे. या निकालाची अंमलबजावणी झाली तर इतकी वर्षे आरक्षणाचे लाभ घेणाऱ्या काही समुदायांमधील अस्वस्थता वाढेल. खासगीकरणामुळे आरक्षणावर येणारी संक्रांत याहून अधिक गंभीर आहे. सरकारी, सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योग व व्यवसायातील नोकऱ्या कमी होत आहेत. आरक्षणापासून वंचित राहावे लागेल, ही चिंता आहे. याशिवाय, आर्थिक असमानता, श्रीमंत व गरिबांमधील दरी रुंदावणे, आदींमुळे छोट्या छोट्या समाजघटकांचे नवे प्रश्न निर्माण झाले आहेत. दारिद्र्याची समस्या खूप गंभीर बनली आहे. अशावेळी सरकारी धाेरणांची दिशा वंचितांच्या कल्याणाची हवी. त्यासाठी राजकारणात आंबेडकरी मतदारांचा धाक, दबदबा हवा आहे. तो कसा तयार होईल, हा गंभीर चिंतनाचा विषय आहे.

shrimant.mane@lokmat.com