संपादकीय: निष्क्रिय अन् तितकेच निबर; स्वारगेट प्रकरणात राजकारण्यांच्या प्रतिक्रिया ऐकून...

पोलिसांची निष्क्रियता चव्हाट्यावर आणणाऱ्या घटनांची ही यादी समोर ठेवून मंत्र्यांनी वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांची झाडाझडती घेण्याऐवजी ते पीडितेलाच दोषी धरतात, हा यातील क्रूर विनोद आहे.

पुण्यातील स्वारगेट बसस्थानक अत्याचार प्रकरणातील पीडित तरुणी ओरडलीच नाही. ती ओरडली असती तर बलात्कार टळला असता, असे गृहराज्यमंत्री योगेश कदम म्हणाले. तेव्हा, मनात पहिला प्रश्न आला की, ती पीडिता मूकबधिर असती तर...? विधानपरिषदेच्या उपसभापती डाॅ. नीलम गोऱ्हे यांनी बुधवारी घटना उजेडात आल्यानंतर पहिले आवाहन केले की, अशा घटना घडतच असतात, कुणी या घटनेचे राजकारण करू नये, तेव्हा डाॅ. गोऱ्हे यांच्या कार्याची माहिती असलेल्यांना प्रश्न पडला की, सत्तेत नसत्या, तर त्या असेच बोलल्या असत्या का? महायुती सरकारमधील वस्त्रोद्योगमंत्री संजय सावकारे हेदेखील असेच काहीतरी बोलले आहेत. हे सारे ऐकून तळपायाची आग मस्तकात जावी. परंतु, महिलांवरील अत्याचाराची जबाबदारी घेण्याऐवजी तोकडे कपडे, नट्टापट्टा वगैरे कारणे शोधून अत्याचाराचे अप्रत्यक्ष समर्थन करणारी विशिष्ट मानसिकता आहे. तिचे दर्शन घडविणाऱ्या या मान्यवरांमध्ये एक समान सूत्र आहे की, सगळे सत्ताधारी आहेत आणि सत्तेमुळेच त्यांच्या संवेदना बोथट झाल्या आहेत.

या सर्वांना एक प्रश्न विचारावासा वाटतो - आपली सत्ता गाैरवशाली इतिहासाच्या मखरात बसविताना एसटी बसगाड्यांना शिवशाही, शिवनेरी, विठाई वगैरे नावे देताना किमान त्या नावांचे संदर्भ तरी अशा घटनांनी डागाळले जाणार नाहीत, ही जबाबदारी कोणाची? आता या घटनेतील अत्याचारी आरोपी नराधम दत्ता गाडे सापडला आहे. तपासातून आणखी काही गोष्टी समोर येतील. तथापि, सुरुवातीच्या घटनाक्रमानुसार मंगळवारी पहाटे अत्याचार सहन केल्यानंतर त्या पीडितेने बसस्थानकावरील काही लोकांना आपबिती सांगण्याचा प्रयत्न केला होता. परंतु, वर उल्लेख केलेल्या मान्यवरांप्रमाणेच त्या लोकांच्याही संवेदना त्यावेळी जाग्या झाल्या नसाव्यात. पुण्याच्या दक्षिण कोपऱ्यावरील स्वारगेट बसस्थानक तसेही वेळी-अवेळी ओकेबोके वाटते. तिथे उभ्या केलेल्या काही नादुरुस्त बस गाड्यांमध्ये साड्या, कंडोम वगैरे सापडले. त्यातून त्या गाड्यांचा वापर कशासाठी केला जात होता, हे पुरते स्पष्ट होते. तेव्हा, काही अनुचित प्रकार घडू नये, म्हणून राज्य परिवहन महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांना तिथे पुरेसे पोलिस संरक्षण देण्यासाठी त्यांना चार-दोन नव्हे चाळीस पत्रे लिहावी लागतात आणि तरीदेखील पोलिस यंत्रणेची कातडी थरथरत नाही, कारण ही यंत्रणा पुरती निबर झाली आहे. हे झाले घटना घडल्यानंतरचा प्रतिसाद व प्रतिक्रियांबद्दल. अशा घटना घडू न देण्याची ज्यांच्यावर जबाबदारी त्या पोलिसांची या संपूर्ण प्रकरणातील भूमिकादेखील तितकीच चीड आणणारी आहे.

घटनास्थळापासून शंभर मीटर अंतरावर पोलिस चाैकी असताना, चोवीस तासांनंतर त्या पीडितेने परत पुण्यात येऊन तक्रार देईपर्यंत ही घटना उघडकीस येऊ नये, हे धक्कादायक आहे. सगळी पोलिस यंत्रणा जणू मंत्री, नेते व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या दिमतीला जुंपली आहे. हीच यंत्रणा एका माजी मंत्र्याच्या बँकाॅकच्या वाटेवरील मुलाला हवेतल्या हवेत परत आणू शकते. परंतु, मध्यरात्रीही मुलीबाळींना रस्त्यावर फिरता येईल, असे सुरक्षित वातावरण उपलब्ध करून देऊ शकत नाही. पुण्यातील गुन्हेगारीने आधीच कोयता गँगपर्यंत मजल गाठली आहे. अशावेळी पोलिस आयुक्त, कित्येक अतिरिक्त व उपआयुक्त, अधिकारी-कर्मचारी, असा सगळा लवाजमा करतो तरी काय? बरे हे केवळ पुण्यातच होते, असे नाही. राज्याचे एकूणच पोलिस खाते दररोज नित्यनेमाने वाईट कारणांसाठी चर्चेत आहे. तो गाडे तीन दिवस सापडत नाही. मस्साजोगचे सरपंच संतोष देशमुख हत्याकांडातील कृष्णा आंधळे तीन महिने फरार असतो. छत्रपती शिवराय व शंभूराजांबद्दल अनर्गळ वक्तव्ये करणारा प्रशांत कोरटकर पोलिसांना वाकुल्या दाखवतो. मागे बदलापूर घटनेतील आरोपी आधी लवकर सापडत नाही आणि नंतर त्याची बनावट चकमकीत हत्या होते. पोलिसांची निष्क्रियता चव्हाट्यावर आणणाऱ्या घटनांची ही यादी समोर ठेवून मंत्र्यांनी वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांची झाडाझडती घेण्याऐवजी ते पीडितेलाच दोषी धरतात, हा यातील क्रूर विनोद आहे. त्यासाठी आपण सर्वांनी त्या पीडितेची माफी मागायला हवी. कारण, सत्तेच्या धुंदीत संवेदनशीलता हरवली, मन बधिर झाले, भावना गोठल्या, माणूस मुर्दाड बनला की, असे विनोद घडतात.