कोरोनाचा पाडाव करताना लोकशाही मूल्यांच्या गळ्याला नख लागायला नको

पोलिसांकडून कोठडीतील आरोपीचा कबुलीजबाब घेण्याकरिता अनेकदा हिणकस पद्धतीने छळ केला जातो. त्यामुळे पोलीस ठाण्याची पायरी चढताना सर्वसामान्य बिचकतो. आपल्याकडेच संशयाने पाहिले जाईल, आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले जाईल, असे वाटते. हा विश्वास प्राप्त करणे आव्हान आहे.

कोरोनाविरुद्धच्या लढाईत सत्ताधारी गोंधळलेले आहेत. प्रशासन हतबल झाले आहे, तर सर्वसामान्य भांबावलेले आहेत. अशा आपत्तीचा मुकाबला करण्याकरिता १८९७ मध्ये ब्रिटिशांनी केलेला साथ रोग प्रतिबंधक कायदा हाच सध्याच्या लोकशाही व्यवस्थेकरिता आधार ठरला आहे. जेव्हा हा कायदा केला, तेव्हा देशात लोकशाही नव्हती. जनता ब्रिटिश सत्ताधाऱ्यांच्या जुलूमशाहीचा सामना करीत होती. आता तोच ब्रिटिश कायदा देशात लागू झाल्याने स्वाभाविकपणे प्रशासनकर्त्या नोकरशाहीला वारेमाप अधिकार प्राप्त झाले असून, लोकशाही मूल्यांचा संकोच झाला आहे. साथ रोगाच्या प्रतिकाराकरिता हा कायदा प्रभावी असेल; पण त्याचा अनिर्बंध वापर घातक आहे. तमिळनाडूतील तुतिकोरीन येथील पोलिसांनी लॉकडाऊनमध्ये दुकाने बंद करण्याच्या वेळी ते सुरू ठेवल्यामुळे मालक पी. जयराज व पुत्र बेनिक्स यांना केलेली अमानुष मारहाण, अनन्वित अत्याचार हा त्याच ब्रिटिश कायद्याने नेटिझन्सवर जोरजबरदस्ती करण्याच्या मिळालेल्या अधिकाराचा आविष्कार होता. सध्याच्या संकटकाळात बेजबाबदारपणे वागत असलेल्या लोकांना वेसण घालणे निश्चितच आवश्यक आहे.

हे काम करताना शेकडो पोलिसांना देशभरात प्राण गमवावे लागले आहेत. मात्र, याचा अर्थ पोलिसांना निरंकुश वर्तनाचा परवाना मिळाला आहे, असा नाही. तुतिकोरीनच्या पोलिसांनी दुकान सुरू ठेवल्याबद्दल जाब विचारल्याने त्या बाप-लेकाने पोलिसांसोबत हुज्जत घातली व त्यामुळे पोलिसांचा पारा चढला. आता याला पोलिसी खाक्या दाखवतोच, या भावनेने पोलिसांनी कोठडीत त्यांना मारहाण केली. त्यामुळे त्या दोघांचा मृत्यू झाला. लोकांमध्ये दहशत बसावी याकरिता दोघांची जखमी अवस्थेतील छायाचित्रे प्रसिद्ध केली गेली. जेव्हा याबाबत प्रश्न उपस्थित केले, तेव्हा त्या दोघांनी कोठडीत जमिनीवर लोळून स्वत:ला इजा करवून घेतली, असा अत्यंत संतापजनक खुलासा पोलिसांनी केला. सत्ताधारी अण्णाद्रमुकची कोंडी करण्याची संधी विरोधी द्रमुक पक्षाच्या नेत्यांनी साधली. त्यामुळे अखेरीस हे प्रकरण सीबीआयकडे सोपवून अण्णाद्रमुकच्या नेत्यांनी हात झटकण्याचा प्रयत्न केला. भविष्यात पोलिसांना अटक होऊन त्यांच्यावर कारवाई होईल. मात्र, क्षुल्लक कारणास्तव गेलेले दोन जीव परत येणार नाहीत. केरळमधील एका भंगारवाल्याकडे चार हजार रुपये सापडल्याने त्याच्यावर चोरीचा आळ ठेवून पोलिसांनी त्याला मारहाण केल्याच्या १४ वर्षांपूर्वी घडलेल्या प्रकरणात गतवर्षी दोन पोलिसांना मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावली गेली. प्रत्यक्षात ती रक्कम त्याने आपल्या विधवा आईला ओणमनिमित्त साडी खरेदी करण्याकरिता जमा केली होती.

कोठडीतील मृत्यूंकरिता कठोर शिक्षा होण्याचे प्रकार विरळ आहेत. महाराष्ट्रात ख्वाजा युनुस प्रकरणातही काही तथाकथित एन्काऊंटर स्पेशालिस्टनी केलेल्या मारहाणीत त्याचा मृत्यू झाला होता. देशभरात गतवर्षी कोठडीत झालेल्या मृत्यूंची संख्या १७३१ होती. कोठडीतील मृत्यूंमध्ये उत्तर प्रदेश प्रथम क्रमांकावर असेल, तर तमिळनाडू दुसºया क्रमांकावर होते. याचा अर्थ तमिळनाडूत कोठडीतील आरोपींना बुकलून काढणे ही नैमित्तिक बाब आहे. महाराष्ट्रातही फार चांगली स्थिती नाही. अनेकदा आरोपींचा कोठडीत मृत्यू झाल्यावर संपूर्ण व्यवस्था ताब्यात असलेले पोलीस सर्व पुरावे नष्ट करतात. नातलगांना धमकावतात. जिवाभावाचा माणूस तर गेला आहे, आता आम्ही देतोय ती रक्कम स्वीकारा आणि तोंड गप्प ठेवा, याकरिता दबाव आणतात. पोलिसांची मानसिकता ही अशी होण्याची अनेक कारणे आहेत.

त्यातील एक मुख्य कारण कमी कर्मचारीवर्ग हे आहे. अनेकदा सणावारालाही पोलिसांना सुट्या मिळत नाहीत. अनेकदा राजकीय दबावापोटी नेत्यांच्या बगलबच्च्यांना सोडावे लागते. अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रांविना गुन्हेगारांशी दोन हात करावे लागतात. बरीच यातायात करून महत्त्वाच्या प्रकरणात आरोपी पकडले तरी निष्णात वकील तपासातील कच्चे दुवे उघड करून आरोपींची सुटका करतात. तात्पर्य हेच की, कोठडीतील मृत्यू समर्थनीय ठरु शकत नाहीत. कोरोनाचा पाडाव करताना लोकशाही मूल्यांच्या गळ्याला नख लागायला नको.