Editorial: पंतप्रधानांच्या सुरक्षेचा राजकीय बाजार, आगीशी खेळ थांबवा!

द्रातील सगळेच मंत्री, सत्ताधारी पक्षाचे देशभरातील नेते या मुद्द्यावर पंजाबमधील चरणजितसिंग चन्नी सरकारवर तुटून पडले आहेत. कोण कुठल्या खात्याचे मंत्री आहे याचा अजिबात विचार न करता सगळे जण राजकीय बोलताहेत.

तीन-चार महिन्यांत विधानसभा निवडणूक होऊ घातलेल्या पंजाबमध्ये बुधवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या न झालेल्या प्रचार सभेवरून देशात मोठा गदारोळ माजला आहे. भारत- पाक सीमेजवळ असलेल्या फिरोजपूरच्या सभेसाठी भटिंडा येथे विमानाने पोहोचलेल्या पंतप्रधानांना त्या भागात पाऊस पडत असल्याने, हेलिकॉप्टरच्या उड्डाणासाठी हवामान प्रतिकूल असल्याने शंभर किलोमीटर रस्त्याने जावे लागले. तो रस्ता पुढे शेतकरी आंदोलकांनी रोखून धरला असल्याने सभास्थानापासून दहा किलोमीटर अंतरावर एका उड्डाणपुलावर त्यांचा ताफा पंधरा-वीस मिनिटे अडकून पडला. माध्यमांमध्ये फिरणारे व्हिडिओ पाहिले, तर काही उत्साही भाजप कार्यकर्ते ‘मोदी झिंदाबाद’च्या घोषणा देत पुलावर गेले. त्याचवेळी बाजूला काही मुर्दाबादच्या घोषणाही दिल्या गेल्या. पंतप्रधानांनी सभेला जाणे रद्द केले. ते परत फिरले.

भटिंडा विमानतळावरून परत दिल्लीला येण्याआधी म्हणे तिथल्या अधिकाऱ्यांकडे पंजाबच्या मुख्यमंत्र्यांसाठी, ‘त्यांना धन्यवाद सांगा, की मी भटिंडा एअरपोर्टपर्यंत जिवंत परत येऊ शकलो’, असा निरोप ठेवला. या सुरक्षानाट्याने देशाचे राजकीय वातावरण ढवळून निघाले आहे. बुधवारी दुपारपासूनच या मुद्द्यावर केंद्रातील सत्ताधारी भाजप व पंजाबमधील सत्ताधारी काँग्रेस आमनेसामने उभी ठाकली आहे. पंतप्रधान मोदींनी या विषयाची सविस्तर माहिती देण्यासाठी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची भेट घेतली. उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू यांनी मोदींशी फोनवर चर्चा करून माहिती घेतली. केंद्रातील सगळेच मंत्री, सत्ताधारी पक्षाचे देशभरातील नेते या मुद्द्यावर पंजाबमधील चरणजितसिंग चन्नी सरकारवर तुटून पडले आहेत. कोण कुठल्या खात्याचे मंत्री आहे याचा अजिबात विचार न करता सगळे जण राजकीय बोलताहेत. गुप्तचर संस्था तसेच अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींची सुरक्षा पाहणारा एसपीजी ज्यांच्या कार्यकक्षेत येतो आणि  पंतप्रधान तसेच सामान्य नागरिकांच्याही देशांतर्गत सुरक्षेची जबाबदारी ज्यांच्यावर आहे ते देशाचे गृहमंत्रीही यात सामील झाले आहेत. गृहमंत्रालयाचे अधिकारी पत्रकार परिषद घेऊन एका राज्य सरकारवर आरोप करताहेत. या मंडळींना घटनात्मक पदांवर बसल्याचे भान नाही, हे तर आणखीच विषण्ण करणारे चित्र आहे. आरोप- प्रत्यारोपांच्या पुढे जात भाजपने तर देशभर महामृत्युंजय जप नावाचा एक इव्हेंटही चालविला आहे. या मुद्द्यावर पंजाब सरकारने उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती व राज्याच्या गृहखात्याच्या प्रधान सचिवांची चौकशी समिती नेमून तीन दिवसांत अहवाल देण्यास सांगितले आहे.

एकूण राजकीय ध्रुवीकरण पाहता तो अहवाल काय असेल, यावर अधिक डोके चालवायची गरज नाही. सर्वोच्च न्यायालयात राजकीय हेतूनेच एक याचिका दाखल झाली असून, पंजाबचे मुख्य सचिव व पोलीस महासंचालकांना निलंबित करून चौकशीची मागणी करण्यात आली आहे. सरन्यायाधीश व्ही. रमणा यांच्यापुढे शुक्रवारी त्या याचिकेवर सुनावणी होत आहे. देशात लोकशाही असल्याने हे सगळे करण्याचे स्वातंत्र्य सगळ्यांनाच आहे; पण त्यामुळे या प्रश्नाचे गांभीर्य कमी होणार नाही, याचीही काळजी घ्यायला हवी. त्यापेक्षा गंभीर बाब म्हणजे पंजाबसारख्या संवेदनशील राज्यासंदर्भात बेछूटपणे बोलून, आपण तिथल्या समस्त जनतेचा अपमान करीत आहोत, त्यांच्या मनात अविश्वासाचे वातावरण तयार करीत आहोत, याचेही भान कुणाला नाही.  महामार्गावर खंदक व लोखंडी तटबंदी उभारून ज्यांना रोखले गेले होते, त्या शेतकऱ्यांना पुन्हा खलिस्तानी ठरविण्याच्या प्रयत्नाने देशाचे नुकसानच होणार आहे.

आधीच देशाने इंदिरा गांधी व राजीव गांधी यांच्या रूपाने दोन पंतप्रधान दहशतवादाच्या आगीत गमावले आहेत. त्याआधी देश स्वतंत्र झाल्या झाल्या राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांचीही विषारी वातावरणात हत्या झाली. माजी लष्करप्रमुख, काही मान्यवर नेते, विचारवंत, सामाजिक कार्यकर्ते यांचेही जीव धर्म, जाती, पंथाच्या अतिरेकी विचारांनी घेतले आहेत. अशावेळी मध्यवर्ती सरकारने, देशाच्या गृहखात्याने शांतपणे पंजाब सरकारमधील जबाबदार अधिकारी व मंत्र्यांना दिल्लीत बोलावून नेमकी चूक कुठे झाली, त्याचे संभाव्य धोके काय होते व भविष्यात हे टाळण्यासाठी काय करावे लागेल, या दृष्टीने चर्चा केली तर  ते अधिक चांगले होईल. आरोप-प्रत्यारोपांचा असा कोरस, बेजबाबदार सामूहिक वर्तन, पंतप्रधानांच्या सुरक्षेचा राजकीय बाजार याचे परिणाम अत्यंत गंभीर असतील. हा आगीशी खेळ आहे. तो कोणालाच, कधीही परवडणारा नाही.