संपादकीय - बदल्यांचे राजकारण होते, पण...

नवे सरकार आले की, आधीचे अधिकारी मोठ्या प्रमाणात बदलले जातात. उद्धव ठाकरे सरकारही तेच करीत आहे.फक्त कार्यक्षम अधिकाऱ्यांचा बळी जाऊ नये आणि सुमार अधिकाऱ्यांना बक्षिसी मिळू नये एवढीच अपेक्षा आहे.

महाविकास आघाडी सरकार मोठ्या प्रमाणात सनदी अधिका-यांच्या बदल्या करणार हे अपेक्षितच होते आणि त्यानुसार खांदेपालट सुरू झाला आहे. हे करताना कार्यक्षम अधिका-यांचा बळी जाऊ नये आणि मर्जीतील अधिकारी सुमार असताना त्यांना चांगल्या पदावर नियुक्ती मिळू नये. कारण, अशाने चांगले अधिकारी नाऊमेद होतात. अत्यंत कार्यक्षम अधिकाºयाला अगदीच कमी महत्त्वाच्या पदावर बदलून पाठविले तर ते अधिकारी त्यांच्यातील गुणवत्तेचा प्रशासनाला व्यापक फायदा करवून देऊ शकत नाहीत. मंगळवारी करण्यात आलेल्या बदल्यांमध्ये याबाबत एक उदाहरण प्राजक्ता लवंगारे यांचे देता येईल. मागासवर्गीय समाजातून आलेल्या लवंगारे या अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत आयएएस झाल्या. माहिती-जनसंपर्क, विक्रीकर, उत्पादन शुल्क, सिडको अशा महत्त्वाच्या ठिकाणी जबाबदा-या सांभाळणा-या लवंगारे यांची कर्तबगार अधिकारी म्हणून ओळख आहे. त्यांना मराठी भाषा विभागात पाठविण्यात आले.

प्रशासनातील उच्चपदस्थांच्या अंतर्गत राजकारणाचा फटका त्यांना बसला असेही म्हटले जात आहे. कारण काहीही असो, पण बदल्यांमागे आकस दिसू नये आणि उत्कृष्ट अधिका-यांना डावलण्याचे राजकारण होता कामा नये. आधीच्या सरकारमध्ये विशेषत: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी जवळीक होती या एका कारणावरून अधिका-यांना बदलले जात असेल तर तेही योग्य ठरणार नाही. फडणवीस यांनी दूरदृष्टी बाळगून पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचे जाळे उभारण्यासाठी अथक प्रयत्न केले. काळाबरोबर आणि स्वत:च्या वेगाबरोबर चालू शकतील, तसेच इतर लोकाभिमुख योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी उपयुक्त ठरतील अशा अधिका-यांची टीम त्यांनी बांधली. ते एका चांगल्या राज्यकर्त्याचेच लक्षण होते. अशा टीममध्ये होते म्हणून अधिकाºयांना वेचून बाजूला करणे योग्य नाही. काही प्रमाणात तसे दिसत असले तरी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी फडणवीस यांच्या मुख्यमंत्री कार्यालयात प्रधान सचिव असलेले भूषण गगराणी यांच्यासारख्या अतिशय कार्यकुशल अधिकाºयास त्याच पदावर ठेवत आपल्या कार्यालयाची प्रशासकीय धुरा सोपविली आणि केवळ ‘टीम फडणवीस’मध्ये होते म्हणून आकस बाळगला जाणार नाही, असे संकेत दिले. त्याच वेळी लोकप्रतिनिधींशी पंगा घेण्याचा स्वभाव असलेले तुकाराम मुंढे यांना केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी आणि विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांचा प्रभाव असलेल्या आणि भाजपची सत्ता असलेल्या नागपुरात महापालिका आयुक्त म्हणून पाठविणे यात मात्र भाजपची पंचाईत करण्याचा हेतू नक्कीच डोकावतो. फडणवीस यांनी त्यांच्या कार्यकाळात सातत्याने आयएएस अधिकाºयांच्या बदल्या केल्या. एकेका वर्षात अधिकारी बदलले गेले. हा प्रयोग चांगला होता का? यावर वेगवेगळे तर्क दिले गेले.

वारंवार अशा बदल्या केल्याने प्रशासनात स्थैर्य राहत नाही, असे बोलले गेले. त्याच वेळी बदल्यांची टांगती तलवार अधिका-यांच्या मानेवर असली तर ते धाकाने चांगले काम करतात असे समर्थनदेखील दिले गेले. फडणवीस यांनी एक निर्णय मात्र अत्यंत चांगला घेतला. मुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांकडे वर्षानुवर्षे एकवटलेल्या गैरसनदी अधिकाºयांच्या बदल्यांच्या अधिकारांचे त्यांनी विकेंद्रीकरण केले. खात्याचे जिल्ह्याचे प्रमुख, विभागीय प्रमुख वा सचिव यांना बदल्यांचे अधिकार देण्यात आले. त्यामुळे मंत्रालयातील ‘अर्थपूर्ण’ व्यवहारांना बºयापैकी चाप बसला. मात्र, हे व्यवहार मग खालच्या पातळीवर सुरू झाले ही दुसरी बाजू होतीच. ‘आमच्याकडे बदल्यांचे अधिकार नसल्याने अधिकारी आम्हाला जुमानत नाहीत’, असा तेव्हाच्या काही मंत्र्यांचा तक्रारीचा सूर असायचा. आताच्या मंत्रिमंडळातही बदल्यांचे अधिकार मिळावेत, अशी इच्छा बाळगणाºया मंत्र्यांची संख्या कमी नाही. ती इच्छा डावलून बदली अधिकारांचे विकेंद्रीकरण मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी कायम ठेवावे. त्यात विविध टप्प्यांवर होत असलेल्या खाबुगिरीलाही त्यांनी आळा बसवावा. मुख्यमंत्री तसे करतील काय?