संपादकीय - पंतप्रधानांनी दाखवले अर्थस्वातंत्र्याचे स्वप्न

अर्थव्यवस्थेवर दाटून आलेले मळभ दूर करण्यासाठी पंतप्रधानांकडून दिलाशाची अपेक्षा होती. नफेखोरीला गुन्हेगारीतून बाहेर काढत आणि पायाभूत क्षेत्रात गुंतवणुकीची घोषणा करत मोदींनी स्वातंत्र्य दिनी तशी पावले उचलली आहेत.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी लालकिल्ल्यावरून काश्मीरच्या ३७० कलमाचा उल्लेख करणार, याविषयी शंकाच नव्हती; परंतु नव्या भारताची संकल्पना मांडताना संरक्षणदलाच्या नव्या पदाची नियुक्ती आणि अर्थव्यवस्थेला बळकटी आणण्यासाठी केल्या जाणाऱ्या उपाययोजना करत त्यांनी भारतीयांना सुखावले आहे, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. नफा आणि संपत्ती निर्माण करणाऱ्यांकडे संशयाने पाहू नका, ते गुन्हेगार नाहीत. त्यांचा आदर करा. कारण ते देशाच्या संपत्तीत भरच घालतात, असा दिलासाही मोदींनी दिला. त्याच वेळी अर्थव्यवस्थेला गती मिळावी, तिचे आकारमान पाच ट्रिलियन डॉलर व्हावे यासाठी येत्या पाच वर्षांत पायाभूत क्षेत्रात १०० लाख कोटींची भरभक्कम गुंतवणूक करण्याचा मनोदय जाहीर केला. वाहन उद्योग क्षेत्राने गेल्या दोन दशकांत नोंदविलेला नीचांक आणि त्याला जोडून अन्य क्षेत्रांत मंदीचे दाटून आलेले मळभ दूर करण्यासाठी पंतप्रधानांकडून अशा दिलाशाची अपेक्षा होती. जगाने आजवर भारताकडे बाजारपेठ म्हणून पाहिले; पण आता आपण जगाची बाजारपेठ काबीज करायला हवी, प्रत्येक जिल्ह्यात निर्यातीची क्षेत्रे निर्माण व्हावीत, असे सांगत त्यांनी गुंतवणूकदारांना अर्थस्वातंत्र्याचे नवे स्वप्न दाखवले. त्यातून अर्थव्यवस्थेवरील झाकोळ दूर होईल, अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही.

३७० कलम रद्द केल्याचे समर्थन करताना काश्मिरींना दिलेला दिलासा, ऊर्जा क्षेत्रासाठी एक देश एक ग्रीड, डिजिटल व्यवहारांवर भर, शेतकºयांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचा पुनरुच्चार, प्लॅस्टिकबंदी, अतिवृष्टीबाधितांना दिलासा, जलसंवर्धनावर भर अशा वेगवेगळ्या मुद्द्यांना त्यांनी भाषणात स्पर्श केला; पण तिन्ही सैन्य दलांसाठी एकच प्रमुख नेमण्याची शिफारस प्रत्यक्षात आणण्याची मोदींची घोषणा महत्त्वपूर्ण मानायला हवी. खास करून काश्मीरप्रश्नी बिथरलेला पाकिस्तान आणि चीनने संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा समितीत हा मुद्दा उपस्थित करण्याची तयारी चालवल्याच्या पार्श्वभूमीवर तर तो कळीचा आहे. भारतच नव्हे, तर श्रीलंका, अफगाणिस्तान, बांगलादेश यांनाही दहशतवादाचा सामना करावा लागतो आहे, याचा सूचक उल्लेख करत मोदींनी या देशांना पाकिस्तानपासून तोडण्याचा प्रयत्न करत उपखंडातील दहशतवादाला पाकच जबाबदार असल्याचा अप्रत्यक्ष ठपका ठेवला. त्याचे परिणाम नजीकच्या काळात दिसून येतील.

पाकिस्तानने त्यांच्या स्वातंत्र्य दिनी पाकव्याप्त काश्मिरातून दिलेले इशारे आणि भारतीय स्वातंत्र्य दिन हा काळा दिवस म्हणून पाळत वातावरण तापवल्याच्या पार्श्वभूमीवर पाकची कोंडी करण्याच्या व्यूहरचनेचे पाऊल म्हणून त्याकडे पाहायला हवे. तिन्ही दलांचे प्रमुख नेमके कोणते निर्णय घेणार, त्याची नेमकी भूमिका कशी असणार, याविषयी चर्चेला आता तोंड फुटले आहे. ही घोषणा मोदींच्या धक्कातंत्राचा भाग होती, हे मात्र तितकेच खरे.

याचबरोबर पुढील काळात मोदींच्या भाषणातील चर्चेत राहणारा मुद्दा म्हणजे एक देश एका निवडणुकीच्या आग्रहाचा.२०२४ पर्यंत या मुद्द्यावर चर्चा घडवावी आणि सर्व निवडणुका एकाच वेळी घेण्यासाठी बहुमत तयार करावे, असा भाजपचा प्रयत्न आहे. ही कल्पना व्यवहार्य नसल्याची मते यापूर्वी व्यक्त झाली आहेत. निवडणूक आयोगानेही त्यातील त्रुटी लक्षात आणून दिल्या असल्या, तरी स्वातंत्र्य दिनाच्या भाषणात त्याचा पुनरुच्चार करून मोदींनी ही कल्पना आपल्या सरकारने सोडलेली नाही, उलट त्यावर सहमती तयार करण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे दाखवून दिले. यासाठी घटनादुरुस्ती हवी आणि त्यासाठी राज्यसभेत बहुमत हवे. ते पुढच्या वर्षी भाजपला मिळण्याची चिन्हे आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर हा आग्रह महत्त्वाचा. कोणी किती मुलांना जन्म द्यावा आणि कोणत्या समुदायाची लोकसंख्या कशी वाढवायला हवी, यावर या पूर्वीची संघ परिवारातील नेत्यांची विधाने लक्षात घेतली, तर लोकसंख्यावाढीवर नियंत्रणाची आणि छोट्या कुटुंबावर भर देण्याची मोदींची सूचना चांगली असली, तरी तो विशिष्ट समुदायांबद्दलच्या विचारसरणीचा परिपाक वाटू शकतो. अंमलबजावणीच्या पद्धतीवरच या निर्णयाचे मूल्यमापन होईल.