संपादकीय: ओबीसी आरक्षणाचा तिढा

विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू असतानाच सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय आला. तेव्हा, ओबीसींमध्ये उमटलेल्या संतप्त प्रतिक्रिया व माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सभागृहात उपस्थित केलेल्या मुद्याला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी, या प्रश्नावर पुनर्विचार याचिका दाखल केली जाईल, पाच न्यायमूर्तींच्या पीठापुढे प्रकरण नेले जाईल, असे आश्वासन दिले खरे, पण यात विचित्र गुंतागुंत आहे.

जातीधर्मांच्या राजकारणामुळे जातीपातींचे अभिमान व अभिनिवेश टोकाचे तीव्र झाले असताना महाराष्ट्रात सामाजिक घुसळण घडविणारा राजकीय आरक्षणासंबंधी एक निकाल गुरूवारी सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये अनुसूचित जाती व जमातींच्या घटनात्मक आरक्षणाच्या पुढे अन्य समाजघटकांना राजकीय संधी देताना एकूण आरक्षणाची टक्केवारी ५० च्या पुढे जायला नको, अशा आशयाचा हा तीन न्यायमूर्तींच्या न्यायपीठाचा निकाल आहे. मंडल आयोग लागू झाल्यापासून अन्य मागासवर्गीय म्हणजे ओबीसींना असलेल्या २७ टक्के आरक्षणाशी त्याचा थेट संबंध आहे. २७ टक्के याचा अर्थ प्रत्येक ठिकाणी तेवढेच आरक्षण असा न घेता त्या त्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील लोकसंख्या विचारात घेऊन २७ टक्क्यांपर्यंत असा घ्यायला हवा, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे म्हणणे आहे.

मंजूर असलेले सगळे आरक्षण सगळ्या ठिकाणी देणे शक्य नाही. जिल्हा आदिवासीबहुल असेल तर अनुसूचित जमातीचे आरक्षण अधिक असेल. अनुसूचित जातींची लोकसंख्या अधिक असेल तिथे ते आरक्षण अधिक राहील. तूर्त हा निकाल थेट मोजक्या जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्यांना लागू असला तरी पुढे अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षणावरही त्याचा परिणाम होणार असल्यामुळे निकालावर प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. आधीच राज्यात मराठा समाजाला शिक्षण व नोकरीत आरक्षणाच्या मुद्यावर रान पेटले आहे. धनगर आरक्षणावरून राजकीय हाणामारी सुरू आहे. मुस्लिम आरक्षणाचा मुद्दाही अधूनमधून उसळी मारतो. मराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण देण्याची एक मागणी सतत होत असल्याने त्याविरोधात गेले काही महिने राज्यात जागोजागी ओबीसी मेळावे होत आहेत, मोर्चे निघत आहेत आणि सत्ताधारी महाविकास आघाडीचे काही मंत्रीच त्यांचे नेतृत्व करीत आहेत. मागासवर्गीयांच्या पदोन्नतीमधील आरक्षणावरुन गोंधळ सुरू आहे. अशावेळी सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आल्याने हा नवा तिढा तयार झाला आहे. हा तिढा नागपूर, अकोला, वाशिम, भंडारा, गोंदिया, धुळे, नंदुरबार या जिल्हा परिषदांशी संबंधित आहे. यापैकी नागपूर वगळता अन्य जिल्हा परिषदा १९९८ मध्ये अकोला, धुळे, भंडारा जिल्ह्यांच्या विभाजनाने गठीत झालेल्या असल्याने त्यांची नियमित पंचवार्षिक निवडणूक २०१८ मध्ये व्हायला हवी होती. तथापि, त्या निवडणुकीसाठी राज्य निवडणूक आयाेगाने काढलेल्या अधिसूचनेला, तसेच १९६१ च्या जिल्हा परिषद, पंचायत समिती अधिनियमातील १२ (२) सी कलमाला आरक्षणाच्या मुद्यावर आव्हान देण्यात आले. सरकारने निवडणुका स्थगित केल्या. मूळ याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळल्यानंतर प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. निर्णयाला अधिन राहून निवडणूक घेण्याची परवानगी सर्वोच्च न्यायालयाने दिली. त्यानुसार निवडणुका झाल्या व आता हा निकाल आला. त्यामुळे एकूण आरक्षण ज्या ओबीसी आरक्षित जागांमुळे ५० टक्क्यांच्या पुढे जाते, ते सदस्य अपात्र ठरतील.

विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू असतानाच सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय आला. तेव्हा, ओबीसींमध्ये उमटलेल्या संतप्त प्रतिक्रिया व माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सभागृहात उपस्थित केलेल्या मुद्याला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी, या प्रश्नावर पुनर्विचार याचिका दाखल केली जाईल, पाच न्यायमूर्तींच्या पीठापुढे प्रकरण नेले जाईल, असे आश्वासन दिले खरे, पण यात विचित्र गुंतागुंत आहे. अशा प्रकारे ५० टक्क्यांच्या मर्यादेबाहेर आरक्षण द्यायचे असेल तर ते सर्वोच्च न्यायालयाला पटवून द्यावे लागते. त्यासाठी संबंधित समाज घटकांची लोकसंख्या निश्चित करण्यासाठी, आरक्षणाची गरज सिद्ध करण्यासाठी आयोग नेमावा लागतो. आयोगाचा अहवाल पुढच्या प्रक्रियेचा आधार असतो. मराठा आरक्षणाबाबत असेच करावे लागले. एकदा असा आयोगाचा अहवाल नसल्यामुळे केवळ मंत्रिस्तरीय समितीच्या अहवालाच्या आधारे दिलेले आरक्षण कोर्टात रद्द झाले. नंतर दिलेले आरक्षण तर आयोगाचा अहवाल असूनही टिकले नाही. ओबीसींबाबत तर देशपातळीवरील जनगणनेचा मुद्दा आधीच तापलेला आहे. गेले काही महिने ओबीसी नेते देशव्यापी जनगणनेची मागणी करताहेत. ती झाल्यानंतर ओबीसींचे आर्थिक-सामाजिक मागासलेपण हा पुढचा निकष असेल. त्यामुळे एखादी पंचायत समिती किंवा जिल्हा परिषदेत ओबीसींचे २७ टक्के आरक्षण कशाच्या आधारे दिले एवढ्यापुरता मर्यादित हा प्रश्न नाही. तेव्हा, हा तिढा केवळ न्यायालयीन लढाईपुरताच राहील, त्यातून सामाजिक तेढ वाढणार नाही, याची काळजी घ्यायला हवी. सर्व राजकीय पक्षांनी एकत्र येऊन हा पेच सोडवायला हवा.