संपादकीय: रेल्वे स्टेशने मस्त, प्रवासी त्रस्त; वंदे भारत नाही, इतर गोष्टींकडे लक्ष द्यायला हवा

देशात ५०८ ठिकाणी हा इव्हेंट झाला. आभासी पद्धतीने शेकडो भूमिपूजनाच्या एकत्रित समारंभाचा हा जागतिक विक्रम ठरावा.

देशातील पाचशेवर रेल्वेस्थानकांचा कायाकल्प घडविणाऱ्या अत्यंत महत्त्वाकांक्षी अशा पंचवीस हजार कोटी रुपये खर्चाच्या मोहिमेचा प्रारंभ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते रविवारी झाला. देशात ५०८ ठिकाणी हा इव्हेंट झाला. आभासी पद्धतीने शेकडो भूमिपूजनाच्या एकत्रित समारंभाचा हा जागतिक विक्रम ठरावा. त्याचवेळी राज्यसभेचे खासदार सुजित कुमार यांच्या अध्यक्षतेखालील नागरी हवाई प्रवासाच्या संसदीय समितीचा एक अहवाल समोर आला. जसे विद्यार्थी हा शिक्षण व्यवस्थेचा, रुग्ण हा आरोग्य व्यवस्थेचा त्याच पद्धतीने सामान्य प्रवासी, त्याला परवडणारे तिकिटाचे दर, त्याच्या सामानाची तपासणी व ने-आण हा विमान प्रवासाच्या व्यवस्थेचा केंद्रबिंदू असावा, हा महत्त्वाचा मुद्दा या समितीने देशाच्या समोर ठेवला आहे. भारत हा विकसनशील, संसाधनांच्या कमतरतेचा देश असल्याने एअरपोर्ट टर्मिनल्सना सोन्याचे पत्रे बसविण्याऐवजी प्रवाशांच्या क्रयशक्तीचा विचार करून तिकिटाचे दर ठरवावेत, अशी सूचना या समितीने केली आहे. यातील विरोधाभास असा, की हवाई चप्पल घालणाऱ्यांना हवाई प्रवासाची व्यवस्था, अशी गोड स्वप्ने सरकारनेच काही वर्षांपूर्वी दाखविली आणि सध्या विमानाच्या तिकिटाचे दर आकाशाला भिडलेले आहेत. जी गोष्ट विमानाची तीच रेल्वेची.

रेल्वेस्थानकांचा कायाकल्प करण्याच्या देशव्यापी माेहिमेच्या निमित्ताने तिची चर्चा करायला हवीच. ही स्थानके जागतिक दर्जाची असतील, असे सरकारने जाहीर केले आहे. जागतिक दर्जाचा अर्थ असा होतो, की प्रगत राष्ट्रांमध्ये उपलब्ध असणारे प्रवासी व मालवाहतुकीशी संबंधित अद्ययावत तंत्रज्ञान भारताच्या कानाकोपऱ्यातील रेल्वे स्थानकांमध्ये उपलब्ध होईल. तरीदेखील स्थानकांचा बाहेरून दिसणारा चेहरामोहरा बदलणार की, रेल्वे स्थानकांवर तसेच गाड्यांमध्ये मिळणाऱ्या सोयीसुविधा व सेवांचा दर्जा वाढणार, हा कोट्यवधी प्रवाशांच्या मनातला स्वाभाविक प्रश्न आहे. त्याचे कारण, अगदी आता आतापर्यंत विस्तार आणि व्यवस्थापनाचा आदर्श नमुना समजल्या जाणाऱ्या भारतीय रेल्वेचा प्राधान्यक्रम बदलला की काय, असे वाटायला लागले आहे. वंदे भारत नावाची नवी आलिशान गाडी सुरू झाल्यानंतर आधीच्या राजधानी, शताब्दी, दुरांतो, गरीबरथ वगैरे गाड्यांचा लौकिक कमी झाला. रोज कुठल्या तरी वंदे भारतला हिरवा झेंडा ते थेट मोकाट जनावरांना धडक बसल्यामुळे झालेले नुकसान असे रोज वंदे भारतच्याच बातम्यांनी वर्तमानपत्रांचे रकाने भरू लागले. टीव्हीचा पडदाही तिनेच व्यापला. अख्खे रेल्वे बोर्ड जणू या एकाच गाडीसाठी काम करीत असल्याचे चित्र आहे. हे नम्रपणे नमूद करायला हवे की, वंदे भारत आलिशान व सुखावह असली तरी ती पन्नास-शंभर रुपयांत प्रवास घडविणारी गरिबांची गाडी नाही. सरकार तिच्यात गुंतल्यामुळे पॅसेंजर, मेल, एक्स्प्रेस गाड्यांकडे दुर्लक्ष झाले आहे. आता म्हणे सरकार स्लीपर कोच कमी करून वातानुकुलित कोच वाढवणार आहे. रेल्वे मार्गाची देखभाल, दुरूस्ती, निगराणी तसेच गाडी - स्थानकांवरील स्वच्छतेकडे लक्ष नाही. रेल्वेच्या जनरल बोगींमध्ये लोक कसे जनावरांसारखे कोंबलेले असतात हे रेल्वेमंत्र्यांनी एकदा जाऊन पाहायला हवे.

गेल्या जूनच्या सुरुवातीला ओडिशात बालासोर येथे झालेला भयंकर रेल्वे अपघात अशाच अक्षम्य दुर्लक्षाचा परिणाम होता. सिग्नल यंत्रणेत बिघाडामुळे तीन रेल्वेगाड्या एकमेकांवर आदळल्या आणि जवळपास तीनशे प्रवाशांचा जीव गेला. भारतीय रेल्वेच्या इतिहासातील भीषणतम अपघातांपैकी एक अशी या अपघाताची गणना झाली. या देशाला अशा अपघातानंतर रेल्वेमंत्र्यांनी नैतिक जबाबदारीपोटी राजीनामा दिल्याची परंपरा आहे. बालासाेर अपघात मानवी चुकांमुळे झाल्याचे सीबीआय तपासात आढळून आल्यानंतरही मंत्री किंवा कुणी वरिष्ठांनी त्याची जबाबदारी घेतली नाही. असो! या निमित्ताने सरकारी यंत्रणेला हे स्मरण करून द्यायला हवे, की बस किंवा रेल्वेस्थानके विमानतळासारखी भव्यदिव्य बनल्यामुळे फारतर व्हॉट्सॲपवर त्याची छायाचित्रे फिरू शकतील. कौतुक होईल. परंतु, प्रत्यक्ष प्रवाशांना त्याचा लाभ होईलच असे नाही. मुळात विमानतळही नुसते देखणे नको, तर तिकिटांच्या दराचा विचार करा, अशी सूचना आलीच आहे. पायाभूत विकास व्हायलाच हवा. परंतु, रुग्णालयांच्या टोलेजंग इमारती नव्हे तर सुश्रुषा महत्त्वाची असते. भव्यदिव्य स्टेडियम्सपेक्षा जागतिक दर्जाचे खेळाडू तयार होणे अधिक महत्त्वाचे असते. तेव्हा, सार्वजनिक वाहतुकीच्या सुविधा देताना अंतिम लाभार्थ्यांना मिळणारी सेवा केंद्रस्थानी असावी.