सरकारला न्यायव्यवस्थेचे संघीकरण करायचे आहे

सत्ताधारी पक्ष त्याच्या मर्जीनुसार नियुक्त्या करतो याचे अनेक पुरावे लोकांसमोर आले आहेत. या स्थितीत विधि मंत्रालय किंवा कायदामंत्री न्यायमूर्तींच्या नियुक्त्यांत सहभागी होणार असेल तर आजवरच्या संशयाला ते पुष्टीच देत आहेत.

सर्वोच्च व उच्च या देशातील वरिष्ठ न्यायालयांवरील न्यायमूर्तींच्या नेमणुका कॉलेजियम या अपक्ष व तटस्थ समजल्या जाणाऱ्या कायदेपंडितांच्या व जाणकारांच्या समितीच्या सल्ल्यानुसार आता होतात. या समितीच्या शिफारशी विधि मंत्रालयामार्फत राष्ट्रपतींकडे पाठविल्या जातात. पुढे राष्ट्रपती सरन्यायाधीश किंवा न्यायाधीशाच्या नियुक्तीबाबत सल्ला घेऊन या नेमणुका कायम करतात. (निदान घटनेत तशी तरतूद आहे. या पार्श्वभूमीवर ‘माझे विधि मंत्रालय कॉलेजियमच्या शिफारशी राष्ट्रपतींकडे पाठविणारे नुसते पोस्ट ऑफिस राहणार नाही. आमचाही या नियुक्त्यांमध्ये सहभाग (स्टेक) असेल,’ असे विधिमंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी आता जाहीर केले आहे. मुळात या कॉलेजियमवरील सभासदांच्या निवडीबद्दलच लोकांच्या मनात संशय आहे. सत्ताधारी पक्ष त्याच्या मर्जीनुसार या नियुक्त्या करतो, याचे अनेक पुरावे यापूर्वी लोकांसमोर आले आहेत. या स्थितीत विधि मंत्रालय किंवा कायदामंत्री न्यायमूर्तींच्या नियुक्त्यांत सहभागी होणार असेल, तर लोकांच्या मनातील आजवरच्या संशयाला ते पुष्टीच देत आहेत.

न्यायव्यवस्था निष्पक्ष असणे हा लोकशाहीचा मूलभूत आधार आहे. त्याचसाठी न्यायमूर्तींच्या नियुक्त्यांपासून त्यांच्या लोकसहभागापर्यंत सर्वत्र त्यांच्यावर निर्बंध आहेत. रविशंकर प्रसाद हे आता त्यांच्या नियुक्त्यांत सहभागी होणार असतील तर त्याचा अर्थ सरळ आहे. त्यांना व त्यांच्या सरकारला न्यायव्यवस्थेचे संघीकरण करायचे आहे. शिक्षण व्यवस्थेतून कुलगुरूंच्या सगळ्या जागाच जशा स्वयंसेवकांनी भरल्या तशी न्यायमूर्तींची पदेही त्यांना त्याच विचाराच्या लोकांनी भरायची आहेत. अजूनही प्रगत देशांत न्यायमूर्तींच्या नियुक्त्या निष्पक्षपातीपणे करण्याची पद्धत रूढ आहे. अमेरिकेत न्यायमूर्तीपदाच्या उमेदवाराचे नाव अध्यक्षांकडून सुचविले जाते व पुढे ते सिनेटसमोर (विधिमंडळाचे वरिष्ठ सभागृह) मान्यतेसाठी जाते. सिनेटने दोन तृतीयांश बहुमताने त्याला मान्यता दिल्यानंतरच ही नियुक्ती कायम होते. मात्र अशी मान्यता देण्याआधी सिनेटची न्यायविषयक समिती त्या उमेदवाराची अनेकवार तपासणी व उलटतपासणी करते. ती तपासणी दूरचित्रवाणीवरून देशाला दाखविलीही जाते. या समितीत दोन पक्षांचे सभासद असतात वा अनेकदा अध्यक्षविरोधी पक्षाच्या सभासदांचे बहुमतही असते.

आपल्या तपासणीत ती समिती संबंधित उमेदवाराला त्याचे पूर्वचरित्रच नव्हे, तर चारित्र्याविषयीही प्रश्न विचारते. त्याची विचारसरणी, वकील असताना ज्यांची बाजू त्याने लढविली ते अशील, न्यायाधीश राहिले असतील तर त्याने पूर्वी दिलेले निकाल या साऱ्यांची तपासणी ही समिती घटनेच्या मूल्यांशी ताडून पाहते व नंतरच त्याच्या नियुक्तीला मान्यता देते.कोणत्याही पद्धतीने हितसंबंधांना वाव मिळू नये, यासाठी ही व्यवस्था कार्यान्वित आहे. अमेरिकेत न्यायाधीशांना निवृत्ती वयाची मर्यादा नाही. शिवाय पूर्ण पगारानिशी निवृत्तही होता येते. ही स्थिती तेथील न्यायालयांना राजकारणाच्या प्रभावापासून मुक्त ठेवते. माजी अध्यक्ष लिंडन जॉन्सन यांनी त्यांच्या सरकारात एका न्यायमूर्तीच्या मुलाची नियुक्ती केली तेव्हा त्याच्या ९१ वर्षीय वयाच्या वडिलांनी सुप्रीम कोर्टावरील न्यायमूर्ती पदाचा राजीनामा दिला. तो देत असताना ‘हा राजीनामा न्यायालयावर सरकारचा प्रभाव अप्रत्यक्षरीत्यासुद्धा येऊ नये हे स्पष्ट करण्यासाठी मी देत आहे,’ असे ते म्हणाले.

या पार्श्वभूमीवर न्यायमूर्तींच्या नियुक्त्यांत आम्ही सहभागी होऊ ही रविशंकर प्रसाद यांची भूमिका केवळ राजकीयच नाही, तर न्यायाची नासाडी करणारी ठरते. नरेंद्र मोदींच्या सरकारने आजवर नियोजन आयोग बुडविला, निर्वाचन आयोगाची विश्वसनीयता घालविली व विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे संघ कार्यालय केले हा ताजा अनुभव लक्षात घेतला तरी रविशंकर प्रसादांना आपल्या न्यायालयांचे काय करायचे याची कल्पना येते. लोकशाही वाचविण्यासाठी या प्रयत्नाला विरोध करणे हे केवळ राजकीय पक्षाचेच नव्हे तर राष्ट्राचेही कार्य आहे.